केंद्राकडून राफेल व्यवहारची कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर

यानंतर न्यायालयाने गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती वगळता इतर तपशील बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने सोमवारी न्यायालयासमोर ही कागदपत्रे सादर केली. 

या कागदपत्रांमध्ये राफेल विमान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया कशाप्रकारे पार पडली, याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हा व्यवहार होण्यापूर्वी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात तब्बल वर्षभर वाटाघाटी सुरु होत्या. संरक्षण सामुग्री खरेदी करतानाचे सर्व नियम यावेळी पाळण्यात आले होते. कॅबिनेटच्या संरक्षण विषयक समिती (CCA)ने मंजुरी दिल्यानंतरच सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, असे सरकारने कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट केले आहे.