मोदी सरकारवर ईडी-सीबीआयच्या दुरुपयोगाचे कोणते आणि किती आरोप

- कीर्ति दुबे

गेले काही दिवस दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना केलेली अटक चर्चेत आहे. सीबीआयने दिल्ली सरकारच्या 2021 मद्य धोरणातील अनियमिततेसंदर्भात ही अटक केली आहे.

ही अटक राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप आपसहित अन्य विरोधी पक्षांनी केला. ज्या राज्यांमध्ये बिगरभाजप पक्षांचं सरकार आहे तिथले मंत्री आणि नेत्यांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

याच धर्तीवर छत्तीसगढमध्ये ईडी सक्रिय झालं आहे. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे.

छत्तीसगढ सरकारमधील मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना 2020 मधल्या कोळशाशी निगडित प्रकरणावरुन ऑक्टोबर 2022 पासून काही दिवसांच्या अंतराने समन्स बजावले जात आहेत. अनेकांना अटकही करण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षाला रोखण्यासाठी मोदी सरकार ईडी, सीबीआय या यंत्रणांना हाताशी धरून काम करत आहे असा आरोप वारंवार केला जात आहे.

युपीए अर्थात काँग्रेस मित्रपक्षांचं सरकार सत्तेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने भाष्य केलं होतं. सीबीआय सरकारचं हातातील बाहुलं आहे असं मत न्यायालयाने नोंदवलं होतं. केंद्र सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधकांना रोखतं हा आरोप नवीन नाही.

गेल्या दशकभरात ईडीचा वापर करण्याचा प्रमाण वाढलं आहे.

बीबीसीने यासंदर्भातील काही प्रकरण तपशीलात समजून घेतली. माहिती मिळवली आणि खरंच ईडी-सीबीआयचा वापर राजकीय विरोधकांना रोखण्यासाठी झाला आहे का ते पाहिलं. याव्यतिरिक्त विरोधी पक्षाचे नेते पक्ष बदलून भाजपमध्ये प्रवेश करतात. त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीचं काय झालं?

यासाठी आम्ही महाराष्ट्र, आसाम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली इथली अशी प्रकरणं अभ्यासली ज्यात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र- नवाब मलिक आणि नारायण राणे

गेल्या वर्षी 23 फेब्रुवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना ईडीने अनेक तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली. बाजारभावापेक्षा कमी दरात दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर यांचे निकटवर्तीय सलीम पटेल यांच्याकडून मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप मलिक यांच्यावर आहे.

हे 22 वर्षं जुनं प्रकरण आहे. ईडीने मलिक यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत कारवाई केली.

याआधी जानेवारी 2021 मध्ये नवाब मलिक यांचे जावई समीर खान यांना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने ड्रग्जप्रकरणी अटक केली होती. यानंतर काही महिन्यात ऑक्टोबर 2021 मध्ये शाहरुख खानचा मुलगा आर्यनला एनसीबीने अटक केली होती.

याप्रकरणासंदर्भात नवाब मलिक यांनी अनेक पत्रकार परिषदा घेऊन एनसीबी आणि भाजपवर अनेक आरोप केले होते. एनसीबी आणि भाजप यांनी कट करुन आर्यन खानला किडनॅप केल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. त्यांनी ही केसच नकली असल्याचं म्हटलं होतं.

गेल्या वर्षी न्यायालयाने आर्यन खानला पुराव्यांच्या अभावी सगळ्या आरोपांतून निर्दोष मुक्त केलं होतं. समीर खानला जामीन देण्यात आला होता. पण सध्याच्या घडीला नवाब मलिक तुरुंगात आहेत. खराब तब्येतीच्या कारणास्तव जामीन मिळावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.

राज्यातले आणखी एक मोठे नेते नारायण राणे. शिवसेनेतून राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात केलेले राणे काँग्रेसमध्येही होते.

नारायण राणे 1999 मध्ये सेना भाजपच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीही होते.

2016 मध्ये भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी नारायण राणे यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप केला. सोमय्या यांनी ईडीचे तत्कालीन संयुक्त संचालक सत्यब्रत कुमार यांना एक पत्र लिहून नारायण राणे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या व्यवसायाची चौकशी करण्याचा मागणी केली होती.

नारायण राणे यांच्यावर 300 कोटी रुपये मनी लॉन्ड्रिंग केल्याचा आरोप आहे.

ऑक्टोबर 2017 मध्ये नारायण राणे काँग्रेसमधून बाहेर पडले. त्यांनी स्वत:चा महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्ष काढला. त्यांच्या या पक्षाने भाजपबरोबर आघाडीही केली. आजच्या घडीला राणे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

नारायण राणे यांच्याविरोधातील गंभीर आरोपांची चौकशी झाली का? केंद्रीय यंत्रणांनी राणेंवर कारवाई केली का? याचं उत्तर 'नाही' असं आहे.

राणे काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप झाला. आता ते केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

2019 मध्ये कायद्यात झाला बदल आणि वाढली ईडीची ताकद

2019 मध्ये केंद्र सरकारने नोटिफिकेशनद्वारे प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अक्ट (पीएमएलए) मध्ये बदल केले. याअंतर्गत ईडीला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये विशेष अधिकार देण्यात आले.

पीएमएलएच्या सेक्शन 17 अंतर्गत सब सेक्शन 1 आणि सेक्शन 18 मध्ये बदल करण्यात आला. ईडीला लोकांच्या कार्यालयांवर, घरांवर छापे मारण्याचे, शोध घेण्याचे, अटकेचे अधिकार देण्यात आले.

याआधी अन्य यंत्रणांनी दाखल केलेल्या एफआयआरवर तसंच चार्जशीटमध्ये पीएमएलएची कलमं लागू केल्यानंतरच ईडी चौकशी करत असे. पण आता ईडी स्वत: एफआयआर दाखल करू शकतं.

महत्त्वाची गोष्ट अशी की पीएमएलए मधील बदल मनी बिलप्रमाणे मांडण्यात आले. मनी बिल राज्यसभेत सादर करावं लागत नाही. राष्ट्रपतींच्या सहमतीने लोकसभेत सादर केलं जातं आणि तिथूनच त्याचा कायदा होतो.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे 2019 मध्ये भाजपकडे राज्यसभेत बहुमत नव्हतं. विरोधी पक्षांनी भाजपवर आरोप केले होते की पीएमएलए कायद्यात मनी बिलसारखं काहीच नाही.

तरीही याला मनी बिलप्रमाणे सादर करण्यात आलं. यामागची सरकारची मनीषा अशीच आहे की मनमानी पद्धतीने वापर करायचा असल्यानेच अशा पद्धतीने सादर करण्यात आलं.

पीएमएलएमधील या बदलाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. पण न्यायालयाने हा बदल योग्य ठरवला. गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

आसाम - शारदा घोटाळा आणि हेमंत बिस्वा सरमा

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा गेले काही वर्ष त्यांच्या वक्तव्यांनी चर्चेत आहेत. आसामच्या आधीच्या सरकारमध्ये आरोग्यमंत्री राहिलेले हिमंत बिस्वा सरमा आज भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत आणि पक्षाचे निवडणूक प्रचारात स्टार कॅम्पेनर आहेत.

आसामच्या तरुण गोगोई सरकारमधले पॉवरफुल मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांचे गोगोई यांच्याबरोबरचे संबंध 2011 निवडणुकीनंतर दुरावले. जुलै 2014 मध्ये हिमंत बिस्वा सरमा यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला. पण तोपर्यंत त्यांचं नाव शारदा चिटफंड घोटाळ्यात आलं होतं.

ऑगस्ट 2014 मध्ये हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्या गुवाहाटी इथल्या घरी आणि त्यांची वृत्तवाहिनी न्यूजलाईव्हचे कार्यालयावर सीबीआयने छापेमारी केली. त्या चॅनेलच्या मालक रिंकी भुयन सरमा त्यांची पत्नी आहे. नोव्हेंबर 2014 मध्ये हिमंत बिस्वा यांची सीबीआयने कोलकाता कार्यालयात अनेक तास चौकशी केली होती.

त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांनुसार हिमंत बिस्वा यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी शारदा ग्रुपचे मालक आणि याप्रकरणातील मुख्य आरोपी सुदिप्तो सेन यांच्याकडून दर महिन्याला 20 लाख रुपये घेतले. जेणेकरुन हा उद्योगसमूह राज्यात आपला कारभार नीट हाकू शकेल.

जानेवारी 2015 मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने सगळ्या चिटफंड केसेसचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. ऑगस्ट 2015 मध्ये हिमंत बिस्वा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

फेब्रुवारी 2019 मध्ये आसाम काँग्रेसचे नेते प्रद्योत बारडोलई यांनी पत्रकार परिषद घेत आरोप केला की हिमंत बिस्वा शर्मा भाजपमध्ये जाताच आसाम शारदा चिटफंट घोटाळ्याचा तपास थांबवण्यात आला आहे.

याप्रकरणाचा तपास कुठवर पोहोचला याची कोणतीही माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. एक गोष्ट नक्की की भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर तसंच राज्याचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हेमंत यांना एकदाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेलं नाही.

हेमंत यांना ईशान्येमधल्या नॉर्थईस्ट डेव्हलपमेंट अलायन्स अर्थात नेडाचं प्रमुखपदी नेमण्यात आलं. ईशान्य भारतात भाजपचा विस्तार होण्यात हेमंत बिस्वा शर्मा यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.

पश्चिम बंगाल- ममता बॅनर्जी यांच्या भाच्याचं प्रकरण

आसामचे शेजारी राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव आणि ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांना ईडीने कोळसाच्या चोरीसंदर्भात चौकशीला बोलावलं. तिसऱ्यांदा बॅनर्जी यांना ईडीच्या कोलकाता कार्यालयात बोलावण्यात आलं होतं.

कोळसाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदेशीर खाणप्रकरणाचा तपास सीबीआय आणि ईडी दोन्ही करत आहेत. 19 मे 2022 रोजी सीबीआयने याप्रकरणी चार्जशीट दाखल केली आहे. 41 लोकांना आरोपी दाखवण्यात आलं आहे. पण या चार्जशीटमध्ये अभिषेक यांचं नाव नाही.

हे प्रकरण नोव्हेंबर 2020चं आहे. इस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडची व्हिजिलन्स विंगला पश्चिम वीरभूम भागात कोळशाची मोठ्या प्रमाणावर चोरी झाल्याचे पुरावे मिळाले. याआधारे त्यांनी एफआयआर दाखल केला. कोळशाच्या खाणीत अगदी पहाटेच बेकायदेशीर पद्धतीने भरुन ट्रक, सायकल यांच्यात भरुन लोड करुन चोरी केली जात असे.

याप्रकरणाला राजकीय रंग मिळाला जेव्हा 2021 मध्ये अभिषेक बॅनर्जी आणि त्यांची पत्नी रुजिरा बॅनर्जी यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावलं.

2021 मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या आधी हे समन्स बजावण्यात आलं होतं. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपचा हा घाबरवण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलं होतं. याप्रकरणाचा तपास अजूनही सुरु आहे.

शुभेंदू अधिकारी प्रकरणी काय झालं?

डिसेंबर 2020 मध्ये तृणमूल काँग्रेस सोडून शुभेंदू अधिकारी भाजपमध्ये सामील झाले. ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय आणि पॉवरफुल नेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश होत असे. 2021 निवडणुकीच्या आधी शुभेंदू यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आज ते विधानसभेत विरोधी पक्षाचे नेते आहेत.

2014ची गोष्ट. पत्रकार सॅम्युअल मॅथ्यू यांनी स्टिंग ऑपरेशन केलं. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दावा करण्यात आला की टीएमसीचे मुख्य नेता शुभेंदू अधिकारी, मुकुल रॉय आणि फिरहाद हकीम या नेत्यांनी ऑन कॅमेरा लाखो रुपयांची लाच स्वीकारल्याचं मान्य केलं. हे स्टिंग ऑपरेशन नारदा नावाने ओळखलं जातं.

पश्चिम बंगाल निवडणुकांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या विजयानंतर लगेचच मे 2021 मध्ये सीबीआयने या केसमधील तृणमूलच्या चार नेत्यांना अटक केली. ममता बॅनर्जी यांच्या कॅबिनेटमधील फिरहाद हकीम आणि पंचायत मंत्री सुब्रता मुखर्जी होते.

याप्रकरणी ईडीने सप्टेंबर महिन्यात चार्जशीट फाईल केली. यामध्ये फिरहाद हकीम, सुब्रता मुखर्जी, मदन मित्रा, सोवन चॅटर्जी यांचं नाव होतं.

सोवन चॅटर्जी यांनी बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या आधी तृणमूलला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. पण मनासारखा मतदारसंघ न मिळाल्याने त्यांनी भाजपलाही सोडचिठ्ठी दिली होती.

या चार्जशीटमध्ये शुभेंदू अधिकारी यांचं नाव नव्हतं आणि मुकल रॉय यांचंही. हे दोन्ही नेता आज भाजपमध्ये आहेत. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये शुभेंदू अधिकारी यांनी 5 लाख तर मुकुल रॉय यांनी 15 लाख रुपये घेण्याचं मान्य केलं होतं.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना केलं जातंय लक्ष्य

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लोकसभेत वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात सांगितलं की 2004 ते 2014 या दशकभरात 112 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आणि त्यातून 5346 कोटी रुपये संपत्ती जप्त करण्यात आली.

2014 ते 2022 दरम्यानच्या आठ वर्षांच्या काळात ईडीने 3010 ठिकाणी छापे मारले आणि जवळजवळ एक लाख कोटी रुपयांची संपत्ती जमा केली.

गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार गेल्या आठ वर्षात राजकीय नेत्यांविरोधातील ईडीच्या कारवाईचं प्रमाण चार पटींनी वाढलं आहे. 2014 ते 2022 या कालावधीत 121 राजकीय नेत्यांविरोधात कारवाई सुरू आहे.

यापैकी 115 नेते विरोधी पक्षातील आहेत. म्हणजेच 95 टक्के खटले विरोधी पक्षातील नेत्यांसंदर्भातील आहेत.

आता याची तुलना युपीए कार्यकाळातील सरकारशी केली तर 2004 पासून 2014 पर्यंत 26 नेत्यांची ईडी चौकशी करण्यात आली. यापैकी 14 नेते विरोधी पक्षाचे होते.

डिसेंबर 2022 मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार आमच्याकडे नेते आणि खासदारांविरोधातील कारवाईबाबतचा तपशील आमच्याकडे नाही. सर्वसामान्य माणसांविरोधातील प्रकरणं आणि नेत्यांविरोधातील प्रकरणं असं वर्गीकरण आम्ही करत नाही.

ईडीप्रमाणे सीबीआयने केलेल्या कारवाईचे आकडे पाहिले तर असं दिसतं की युपीए सरकारच्या काळात 72 राजकीय नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. यापैकी 43 विरोधी पक्षाचे होते. म्हणजे जवळपास 60 टक्के.

2014 ते 2022 काळात 124 नेत्यांवर सीबीआयने कारवाई केली. यापैकी 118 विरोधी पक्षाचे होते म्हणजेच 95 टक्के कारवाया या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवरच करण्यात आली आहे.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाईचं हत्यार

मोदी सरकारवर ईडीचा राजकीय वापर केल्याचा आरोप वारंवार झाले आहेत. काही जाणकार यासाठी महाराष्ट्राला प्रायोगिक मानतात.

गेल्या वर्षी मे महिन्यातील गोष्ट. शिवसेनेतील एक गट एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात पक्षातून बाहेर पडला. या आमदारांना सुरुवातीला सुरत आणि नंतर दूरवरच्या गुवाहाटी इथे नेण्यात आलं.

हाय व्होल्टेज राजकीय नाट्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झालं. जुलै महिन्यात फ्लोअर टेस्ट झाली तेव्हा उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी विधानसभेत ईडी ईडीच्या घोषणा दिल्या.

ईडीची भीती आणि पैशाच्या मोहाने एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना फोडलं. आता ते भाजपच्या बरोबरीने सरकार बनवत आहेत असा आरोप त्यांनी केला.

या घोषणांविरोधात भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं. हे ईडीचं सरकार आहे आणि या ईडीचा अर्थ एकनाथ आणि देवेंद्र यांचं सरकार.

महाराष्ट्रात सत्तांतराचं नाट्य सुरू असताना भाजपविरोधात सातत्याने बोलणारे शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांना ईडीने 27 जुलै 2022 रोजी समन्स बजावलं.

1 ऑगस्ट 2022 रोजी राऊत यांना मुंबईतल्या पत्राचाळ पुनर्विकासाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी अटक करण्यात आली.

पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाचं काम आशिष कंस्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तसंच महाराष्ट्र हाऊसिंग डेव्हलपमेंट ऑथॅरिटी हे दोन्ही मिळून करत होते. ईडीच्या म्हणण्यानुसार आशिष कंस्ट्रक्शन कंपनी ही एचडीआयएलची उपकंपनी आहे.

एचडीआयएल ही कंपनी पंजाब-महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँकेशी संलग्न आहे. 4300 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी या कंपन्याची चौकशी सुरू आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार एचडीआयएल कंपनीने कोट्यवधी रुपये प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात वळते केले. प्रवीण राऊत हे संजय राऊत यांचे घनिष्ठ आहेत.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये संजय राऊत यांना सत्र न्यायालयाने जामीन दिला. त्यावेळी न्यायालयाने सांगितलं की न्यायालयात जे पुरावे देण्यात आले आणि चर्चा झाली त्यानुसार प्रवीण राऊत यांच्यावर भ्रष्टाचाराची केस आहे. संजय राऊत यांना विनाकारणच अटक करण्यात आली.

उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे गटात गेलेल्या नेत्यांविरोधातील ईडी-सीबीआय केसेसचं काय झालं?

शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर 2016-2019 काळात भाजप शिवसेना सरकारमध्ये खोतकर मंत्री होते. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्याची ईडी चौकशी करत आहे. ईडीने जून 2022 मध्ये अर्जुन खोतकर यांच्या घरी छापेमारी केली. त्यांची 78 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.

जुलै महिन्यात खोतकर उद्धव ठाकरे गट यांची साथ सोडून शिंदे गटात सामील झाले. शिंदे गटात सामील होताना ते म्हणाले परिस्थितीचा नाईलाज आहे.

शिंदे गटात सामील झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

असंच काहीसं प्रकरण भावना गवळी यांचं आहे. भावना गवळी यांची राज्यात विधि महाविद्यालयं आहेत. त्यांच्यावर पैशाची अफरातफरी केल्याचा आरोप आहे.

ईडी त्यांच्याविरोधात मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास करत आहेत. गवळी यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेचं प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत बदलल्याचा आरोप आहे. कोट्यवधी रुपयांची अफरातफरी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

गवळी एकनाथ शिंदे गटात सामील झाल्या. त्यानंतर ईडीने याप्रकरणी पुढे काय कारवाई केली याची माहिती नाही.

नॅशनल हेराल्ड केस

नॅशनल हेराल्ड केसमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचं नाव आहे. ही केस सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दाखल केला होता. भारतीय दंड संहिता 120 आणि 420 ही कलमं लावण्यात आली आहेत. पीएमएलए कायद्याची कलमं लावण्यात आलेली नाहीत. ईडीने याप्रकरणाचा तपास सुरू केला.

हे प्रकरण 2019 पूर्वीचं आहे. त्यावेळच्या नियमानुसार एफआयआरमध्ये पीएमपीएलएची कलमं लावण्यात आली असतील तरच ईडी त्या प्रकरणाचा तपास करु शकत असे.

ईडीची ताकद कशी वाढली?

युपीए सरकारने कायद्यात बदल करण्यापूर्वी दहशतवाद संदर्भातील प्रकरणं सोडून देता 30 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या

2012 पर्यंत मनी लॉन्ड्रिंगचे 165 खटलेच होते. 2013 मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलानंतर 30 लाखाची मर्यादा रद्द करण्यात आली. रक्कम कितीही कमी असली तरी त्याला चौकशीच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आलं.

पीएमएलए अक्टमध्ये 2019 नंतर महत्त्वपूर्ण बदल झाला. याने ईडीला शक्तिशाली केलं. युपीएने पीएमएलएची कार्यकक्षा वाढवली तर भाजप सरकारने ईडीला कठोर कारवाईचा अधिकार देत बळकट केलं.

कोणत्याही व्यक्तीला विनावॉरंट अटक करण्याचा अधिकार ईडी अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. सेक्शन 45 मध्ये हा बदल करण्यात आला.

बेकायदेशीर पैशांतून मालमतेचा परीघही वाढवण्यात आला. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी असं लक्षात आलं की मालमत्ता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष गैरप्रकारे तर त्यावरही कारवाई करण्यात येऊ शकते.

पोलिसांनी समन्स बजावलं तर संबंधित व्यक्तीला आरोपी म्हणून हजर केलं जात आहे की साक्षीदार म्हणून ते सांगितलं जातं. पण ईडीने समन्स बजावला तर त्यांना असं सांगणं बंधनकारक नाही.

ईडीच्या चौकशीत ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर देण्यात आलेला जवाब न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतो. अन्य प्रकरणांमध्ये मॅजिस्ट्रेटसमोर भारतीय दंड संहिता कलम 164 अंतर्गत नोंदवण्यात आलेला जवाब ग्राह्य धरण्यात येतो. पीएमएलए अक्ट अंतर्गत ईडीवर मॅजिस्ट्रेटचं नियंत्रण नसतं.

सर्वसाधारण केसमध्ये ज्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात येतो त्या व्यक्तीला त्याची प्रत मागण्याचा अधिकार असतो. पण मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एफआयआर कॉपी देण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

जोपर्यंत ईडी चार्जशीट दाखल करत नाही तोवर आरोपीला आपल्यावर कोणती कलमं लावण्यात आली आहेत ते कळत नाही. चार्जशीट दाखल करण्यासाठी ईडीला 60 दिवसांची म्हणजेच दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

पीएमएलए या कायद्याविरोधात एक असंही सांगितलं जातं की स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असते. जामीन मिळणं खूप कठीण असतं. कारण एफआयआर नसल्याने न्यायालयात स्वत:वरील आरोपांविरुद्ध युक्तिवाद करून जामीन मिळवणं किंवा सुटका करुन घेणं कठीण होतं.