महाराष्ट्रासह देशभरातल्या पीएफआय संघटनेच्या कार्यालयांवर पुन्हा एकदा छापेमारी सुरू आहे.
ऑगस्ट 2022 मध्ये PFI संघटनेवर सरकारने बंदी घातली आहे. या संघटनेला सरकराने बेकायदेशीर ठरवलं आहे. त्यांना 5 वर्षांसाठी बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं आहे.
देशाच्या राजकारणाच्या चर्चेत अचानकपणे केंद्रस्थानी आलेली ही पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया संघटना आहे तरी काय?
तर या संघटनेची सुरुवात होण्याआधी भारतीय राजकारणाची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे.
भारतात 80 च्या दशकात फार मोठी उलथापालथ होत होती. याकाळात हिंदुत्वाचा प्रचार आणि प्रसार मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. याची परिणीती 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात झाली.
अयोध्येच्या या मुद्द्याने भारताच्या समाजकारणात आणि राजकारणात मोठे बदल घडवून आणले. मुस्लिम राजकारणही यापासून अलिप्त राहिलं नाही.
समाजशास्त्र विषयाचे अभ्यासक जाविद आलम म्हणतात की, "या घटनेमुळे केंद्र सरकार आणि राजकारणाकडे बघण्याचा मुस्लिमांचा दृष्टिकोन बदलला."
याच काळात दिल्लीच्या जामा मशिदीचे इमाम अहमद बुखारी यांची 'आदम सेना', तिकडे बिहारमध्ये 'पसमांदा मुस्लिम महाज' आणि मुंबईत 'भारतीय अल्पसंख्याक सुरक्षा महासंघ' या संघटना उदयास आल्या.
तिन्ही संघटनांच विलिनीकरण झालं
याच काळात मुस्लिमांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली होती. त्यामुळे दक्षिणेत केरळमध्ये 'नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट' (एनडीएफ) तामिळनाडूमध्ये 'मनिथा नीथि पासराई' आणि 'कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी' या संघटनांची स्थापना झाली.
या संघटनांच्या स्थापनेनंतर त्यांच्यात आपापसात ताळमेळ होता. मात्र त्यांच्या स्थापनेच्या काही वर्षांनंतर म्हणजेच 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी केरळमधील कोझिकोड इथं एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत या तिन्ही संघटनांचं विलिनीकरण करायचं ठरलं. आणि यथावकाश 17 फेब्रुवारी 2007 रोजी 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' या संघटनेची स्थापना करण्यात आली.
या संघटनांच्या स्थापनेविषयी तिरुअनंतपुरम येथील सामाजिक कार्यकर्ते जे. रघू सांगतात की, "खरंतर केरळमध्ये मुस्लिम लीग होती. मात्र तिथल्या मुस्लिम समाजाला सुरक्षितता वाटावं असं लीगचं काम नव्हतं. साहजिकच मुस्लिम लोकसंख्या केरळमध्ये असलेल्या नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट अर्थात एनडीएफकडे वळली."
केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकातील या तीन संघटना विलीन होऊन आता पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संघटना अस्तित्वात तर आली. पण पुढच्या दोनच वर्षात या संघटनेमध्ये गोवा, राजस्थानच्या उत्तरेकडील राज्यं, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि मणिपूर या राज्यांतील पाच संघटना विलीन झाल्या.
'भारतात वेगाने वाढणारी केडर बेस्ड लोकचळवळ' असा स्वतःचा उल्लेख करणारी ही पीएफआय आज 23 राज्यांत पसरली असून तिचे 4 लाख सदस्य असल्याचा दावा करते.
सिमीशी असलेले लागेबांधे
ही संघटना जेव्हापासून स्थापन झालीय तेव्हापासून तिच्यावर कट्टरतावादी सिमीची दुसरी कॉपी असल्याचा आरोप केला जातोय.
सिमी म्हणजे 'स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया'. ही संघटना कट्टरतावादी इस्लामी संघटना असून भारत सरकारने या संघटनेवर 2001 साली 'दहशतवादी' संघटना असल्याचं म्हणत बंदी घातली आहे.
सिमीचे 'इंडियन मुजाहिदीन'शी लागेबांधे असल्याच्या चर्चा रंगतात. भारत सरकारने इंडियन मुजाहिद्दीनवरही बंदी घातली आहे.
आता सिमी आणि पीएफआय यांचा संबंध असल्याचा आरोप होण्यामागे काही गोष्टी आहेत. यातली पहिली गोष्ट म्हणजे सिमीचे काही माजी सदस्य पीएफआयमध्ये काम करतात. अशांपैकी एक आहेत प्रोफेसर कोया.
पण प्रोफेसर कोया सांगतात की, सिमी आणि पीएफआय यांचे संबंध 1981 दरम्यान संपुष्टात आले. आणि 1993 मध्ये त्यांनी एनडीएफची स्थापना केली.
आता एनडीएफ म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर आपण वर बघितल्याप्रमाणे, पीएफआयची स्थापना करण्यासाठी ज्या तीन संघटना एकत्र आल्या होत्या, त्यापैकी केरळची नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट अर्थात एनडीएफ ही संघटना.
आता पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची स्थापना का केली यावर अनेकांच मत आहे की, सरकारने सिमीवर बंदी घातल्यामुळे तिच्याच काही माजी सदस्यांनी दुसऱ्या नावांनी संघटना काढून पुढे पीएफआयची स्थापना केली.
सिमीवर बंदी घातल्यावर जवळपास सहा वर्षांनी म्हणजेच 2006 साली पीएफआयची स्थापना झाली.
पीएफआयचा अजेंडा काय आहे?
तर संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना भेदभावविरहित समाजाची स्थापना करायची आहे. जिथे सर्वांना स्वातंत्र्य, न्याय आणि सुरक्षा मिळेल. तसंच सध्या जी सामाजिक आणि आर्थिक धोरणं आहेत, त्यात बदल घडवून दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याकांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यायचे आहेत.
या संघटनेची तीन उद्दिष्ट आहेत. ज्यात देशाची अखंडता, बंधुता आणि सामाजिक एकता आहे. तसंच या संघटनेच्या धोरणांमध्ये लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि न्याय व्यवस्थेचं अस्तित्व या गोष्टींविषयीही चर्चा केली आहे.
मात्र भारत सरकारचा या संघटनेवर विश्वास नाहीये. सरकारने या संघटनेविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यांमध्ये देशद्रोह, बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभाग, समुदायांमध्ये द्वेष पसरवणे, परदेशी निधीचा वापर करून देशाच्या अखंडतेला हानी पोहोचवणे आणि अशांतता निर्माण करणे असे आरोप केलेले आहेत.
आता उदाहरण म्हणून घ्यायचंच झालं तर 2021 मध्ये उत्तरप्रदेशमध्ये घडलेल्या हाथरस बलात्कार प्रकरणाचं घेऊ. हे प्रकरण घडल्यानंतर पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने पाच हजार पानांची चार्जशीट दाखल केली.
यात पत्रकार सिद्दीक कप्पन यांच्यासह पीएफआयच्या आठ सदस्यांची नावं आली आहेत. त्यांच्याविरोधात बेकायदेशीर कारवाया अधिनियम (UAPA) आणि देशद्रोहाची कलम लावण्यात आली. तसंच यात विदेशी फंडिंग मिळाल्याचा दावा करण्यात आला.
यावर सिद्दीक कप्पन म्हणाले की, मी तर एक पत्रकार म्हणून हे बलात्कार प्रकरण कव्हर करण्यासाठी जात होतो. माझा पीएफआयशी दूरदूरपर्यंत संबंध नाहीये.
आरएसएस आणि पीएफआयची तुलना
पीएफआयची राजकीय शाखा समजल्या जाणाऱ्या केरळमधील अलाप्पुझा येथील सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रांतीय सचिव के. एस. शान यांची हत्या करण्यात आली होती.
त्यांच्या हत्येच्या काही तासांनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी मोर्चाचे राज्य सचिव रंजित श्रीनिवास यांची हत्या करण्यात आली होती.
सामाजिक निर्देशांकात प्रगत म्हणून गणल्या जाणाऱ्या केरळ राज्यात राजकीय खूनसत्र सुरूच असतं. आता यात पोलिसांच्या तोंडी आरएसएस, पीएफआय, सीपीएम, एसडीपीआय ही नावं कायम असतात.
केरळपासून शेकडो किलोमीटर दूर असणाऱ्या बिहारच्या पाटणा पोलिसांनी पीएफआय या संघटनेवर गंभीर आरोप केले. यावर बिहारच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते जगदानंद सिंह म्हणाले होते की, "भारताविरोधात कारवाया करताना पाकिस्तानी एजंटना जेव्हा जेव्हा पकडण्यात आलंय तेव्हा तेव्हा हे सगळे आरएसएसचे कार्यकर्ते असल्याचं समोर आलंय."
एएनआय या वृत्तसंस्थेने त्या संबंधित एक व्हीडिओ पब्लिश केला होता. यात जगदानंद सिंह म्हणतायत की, "नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये आरएसएसला हातपाय पसरू दिले. त्यामुळे भेदरलेल्या इतर धर्मीय लोकांना संरक्षण मिळावं म्हणून त्यांना त्यांची त्यांची संघटना हवीय."
जगदानंद सिंह यांनी आरएसएसची तुलना पीएफआय सोबत केली आहे. एवढंच नाही तर पाटण्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांनी सुद्धा असं म्हटलं होतं की, आरएसएस आणि पीएफआयची काम करण्याची पद्धत सारखीच आहे.
पीएफआयवर बंदी आल्यानंतर आरएसएसवरही बंदी घालण्याची मागणी लालू प्रसाद यादव यांनी केली होती.
ते म्हणाले होते, "पीएफआयची चौकशी होत आहे. पीएफआय सारख्या जेवढ्या संघटना आहेत आरएसएससह. या सर्वांवर निर्बंध आणा.
RSS काय आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना 27 सप्टेंबर 1925 रोजी नागपूर येथे झाली. दसऱ्याच्या दिवशी डॉ. केशव हेडगेवार यांनी आरएसएसची स्थापना केली होती.
एक हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून आरएसएसकडे पाहिलं जातं. तसंच सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यांमध्ये आरएसएस स्थापनेपासून सक्रिय आहे.
जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएसच्या राजकीय संस्था मानल्या जातात.
RSS वर किती वेळा कारवाई आणि का?
स्वात्र्यंत्रोत्तर काळात म्हणजे 1947 पासून आजवर या संघटनेवर तीन वेळा केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.
1.गांधीहत्येनंतर संघावर पहिली बंदी
30 जानेवारी 1948 रोजी नथुराम गोडसेनं दिल्लीत महात्मा गांधींची हत्या केली. त्यानंतर आठवड्याभरातच, म्हणजे 4 फेब्रुवारी 1948 ला संघावर बंदी घातली गेली. त्यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल हे देशाचे गृहमंत्री होते.
ही बंदी घालताना तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं हिंसात्मक कारवायांमध्ये ही संघटना सहभागी असल्याचं म्हटलं आणि त्यातूनच पुढे जाऊन गांधीजींची हत्या झाली असंही म्हटलं.
संघानं हे आरोप सातत्यानं फेटाळले आहेत. गांधीहत्येतल्या आरोपींशी असलेले संबंधांचे आरोपही फेटाळले आहेत. संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींनी वल्लभभाई पटेल आणि जवाहरलाल नेहरुंशी सातत्याने पत्र व्यवहार करुन संघावरची बंदी उठवण्याची मागणी केली. अखेरीस वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीनंतर 11 जुलै 1949 रोजी संघावर आलेली पहिली बंदी उठवण्यात आली.
2. आणीबाणीत संघावर दुसरी बंदी
25 जुलै 1975 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी देशात आणीबाणीची घोषणा केली. सरकारचे राजकीय विरोधक असणाऱ्या अनेक संघटना आणि व्यक्तींवर त्यानंतर बंदी अथवा कारवाई केली गेली. त्यात संघही होता.
4 जुलै 1975 ला संघावर बंदी घातली गेली. त्यावेळेस जनसंघ ही संघाची राजकीय पक्षसंघटना जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनात सहभागी होती. त्यांचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यांनाही आणीबाणीदरम्यान तुरुंगवास झाला होता.
संघाचे त्यावेळेस सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी या बंदीला विरोध केला. 'संघानं देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला, कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका उत्पन्न होईल असं कोणतही कृत्य केलं नाही आहे' असं देवरस यांनी इंदिरा गांधीना तेव्हा लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.
जेव्हा 22 मार्च 1977 ला आणीबाणी देशातून संपली तेव्हाच संघावरची बंदी उठली.
3.बाबरी मशीद पडल्यानंतर संघावर तिसरी बंदी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर तिसऱ्यांदा बंदी आली 6 डिसेंबर 1992 रोजी जेव्हा अयोध्येतली बाबरी मशीद पाडली गेली. या घटनेनंतर चारच दिवसात 10 डिसेंबरला संघावर बंदीची घोषणा झाली.
संघ परिवारातल्याच असणारी विश्व हिंदू परिषद रामजन्मभूमी आंदोलात अग्रणी होती. लालकृष्ण आडवाणींच्या रथयात्रेनं आंदोलाचं वातावरण देशभर तयार झालं. 6 डिसेंबरची कारसेवा हा याच आंदोलनातला भाग होता. त्यामुळे पी. व्ही. नरसिंह रावांच्या नेतृत्वातल्या काँग्रेस सरकारनं संघावर बंदी घातली.
अर्थात ही बंदी काही महिन्यांतच उठली. जस्टिस बाहरी आयोग, जो अयोध्येत घडलेल्या घटनांच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आला होता, त्यानं असं म्हटलं की मशीद पाडण्यासाठी अगोदर कोणताही कट शिजल्याचं म्हणता येत नाही आणि त्यात संघाचा संबंध असल्याचं म्हणता येत नाही. त्यानंतर 4 जून 1993 ला संघावरची बंदी उठवण्यात आली.
Published By- Priya Dixit
