पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचा उद्रेक, ५ दिवसांपासून आंदोलन; आता राज ठाकरेंची मैदानात थेट एन्ट्री!
पुण्यात सुरू असलेले एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. आज आंदोलनाचा पाचवा दिवस असून, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) खासदार अमोल कोल्हे आणि अनेक विरोधी पक्षांचे नेते पाठिंबा दर्शवण्यासाठी उपस्थित राहणार आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांसंदर्भात पुण्यात सुरू झालेले आंदोलन अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसत आहे आयोगाची कार्यपद्धती, कथित पेपरफुटी आणि परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता यासह अनेक मुद्द्यांवरून विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. आज संध्याकाळी मनसे प्रमुख राज ठाकरे पुण्यात दाखल होऊन या आंदोलनात सहभागी होतील. तसेच राज ठाकरे हे आज संध्याकाळी विध्यार्थ्यांना संबोधित करतील.
एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीची अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार करत आहे. पवार हे विद्यार्थ्यांसोबत गेल्या पाच दिवसांपासून आंदोलनाच्या ठिकाणी तळ ठोकून आहे. दररोज दोन ते तीन हजारांहून उमेदवार या आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे वृत्त आहे. राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून या आंदोलनांना पाठिंबा मिळत आहे. या प्रकरणी आता मनसे प्रमुखांनी एंट्री घेतली आहे. सोमवारी पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
विद्यार्थी एमपीएससी (MPSC) भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटी. ऑगस्ट २०२६ मध्ये, एमपीएससीने अन्न व औषध प्रशासन विभागाची औषध निरीक्षक भरती परीक्षा रद्द.केली. त्यानंतर झालेल्या तपासात पेपरफुटी झाल्याचे उघड झाले. तेव्हापासून विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विद्यार्थी या कारणास्तव संतप्त आहे. विद्यार्थ्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, या घटना आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि तत्कालीन सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या कार्यकाळात घडल्या आणि त्यामुळे त्या दोघांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. आणि राजीनामा दिला पाहिजे. अशी मागणी विध्यार्थी करत आहे.
या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने एमपीएससी सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना त्यांच्या पदावरून हटवले आहे. हा निर्णय प्रशासकीय कारणास्तव. घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.
