पुण्यात नव्या धर्मांतरविरोधी कायद्याची घाई? कायदा लागू होण्यापूर्वीच पुणे पोलिसांकडून गुन्हा दाखल
पुणे शहरात पोलिसांच्या घाईगडबडीचा एक अजब प्रकार समोर आला आहे. 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६' (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) हा कायदा राज्यभरात २८ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे. मात्र, हा कायदा प्रत्यक्षात अमलात येण्यापूर्वीच पुणे पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीवर आणि एका ब्रिटनच्या (UK) नागरिकावर या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले. पोलिसांची ही चूक लक्षात आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चूक मान्य केली असून, ही कलमे आता मागे घेतली जात आहेत.
नेमकी घटना काय?
उत्तर प्रदेशातील व्यक्तीवरील कारवाई: फुरसुंगी पोलिसांनी ५ ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीवर या कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला होता. खडक पोलिसांनी ९ ऑगस्ट रोजी पंकज जेम्स देवभूर नावाच्या ब्रिटिश नागरिकावर (जे OCI कार्डधारक आहेत) ७ ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या एका कार्यक्रमावरून या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. राज्य सरकारच्या अधिकृत गॅझेटनुसार, गृह विभागाने १७ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी करून हा कायदा २८ ऑगस्टपासून लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू होण्याच्या १९ ते २३ दिवस आधीच पोलिसांनी तो वापरल्याचे स्पष्ट झाले.
पोलिस आणि वकिलांचे काय म्हणणे आहे?
फरासखाना विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त सचिन हिरे आणि फुरसुंगी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अमोल मोरे यांनी गॅझेटची माहिती मिळाल्याचे सांगत, या कायद्याची कलमे FIR मधून हटवली जातील असे स्पष्ट केले. ब्रिटनच्या नागरिकावर धर्मांतर प्रकरणाची कलमे हटवून 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट' अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. उत्तर प्रदेशातील व्यक्तीवरील धर्मांतराचे कलम हटवले तरी त्याच्यावर अपहरण आणि पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत खटला सुरूच राहील.
आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद
ब्रिटिश नागरिकाचे वकील विजय ठोंबरे यांनी सांगितले की, "भारतीय संविधानाच्या कलम २०(१) नुसार, जो कायदा अस्तित्त्वातच नाही त्याखाली कोणावरही कारवाई करता येत नाही. माझे पक्षकार कोणत्याही धर्मांतराच्या कार्यात नव्हते, तर एका चर्चमधील कार्यक्रमाच्या आमंत्रणावरून भारतात आले होते. पुणे पोलिसांमुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून, आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करणार आहोत."
