पुणे: पिंपरी चिंचवडमध्ये नवीन न्यायालये स्थापन करण्यास महाराष्ट्र सरकारने मान्यता दिली
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सांगितले की, पिंपरी चिंचवडमध्ये जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत 'एक्स' हँडलवर एक पोस्ट शेअर केली आणि या विकासाची माहिती दिली. पवार यांनी या निर्णयाचे वर्णन ऐतिहासिक आणि आश्वासक असल्याचे सांगितले.
ALSO READ: भारत-पाक मॅचवरुन लोकसभेत मोठ्ठा राडा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, "पिंपरी-चिंचवड रहिवाशांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाचा हा ऐतिहासिक आणि आश्वासक निर्णय..! राज्य मंत्रिमंडळाने आज पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली." त्यांनी हा निर्णय अत्यंत समाधानकारक असल्याचे सांगितले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. "पिंपरी-चिंचवडवासीयांसाठी हा आश्वासक आणि ऐतिहासिक निर्णय आज ठोस स्वरूपात आला आहे, जो अत्यंत समाधानकारक आहे. मी मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानतो. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महानगरपालिकेला स्वतंत्र जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची तातडीने आवश्यकता होती. आता नागरिकांना पुण्यात न जाता स्थानिक न्यायालयांमधून न्याय मिळेल याचा मला आनंद आहे," असे त्यांनी 'एक्स' वर लिहिले.
Edited By- Dhanashri Naik
