महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे १२ महत्त्वाचे निर्णय: विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ, अभय योजना आणि शेतकऱ्यांना मदत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यार्थी, वाहनचालक आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय आणि महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात मोठी वाढ: इतर मागासवर्ग (OBC), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) आणि विशेष मागासप्रवर्ग (SBC) यांच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मासिक निर्वाह भत्त्यात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. आता विभागीय स्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये मिळणार आहेत.
वाहतूक दंडासाठी 'अभय योजना-२०२६': वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या दंडाच्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी आणि वाहनधारकांना एकरकमी दिलासा देण्यासाठी 'अभय योजना-२०२६' लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
७३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५,००० रुपये जमा: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी घोषित करण्यात आलेली ५,००० रुपयांची आगाऊ आर्थिक मदत आतापर्यंत सुमारे ७३ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा झाली आहे. आगामी दोन दिवसांत जवळपास ९५% पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत ही रक्कम पोहोचेल.
नागपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र: डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन केले जाणार असून, त्यासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे.
पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या मानधनात वाढ: महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (MAFSU) पशुवैद्यकीय शाखेच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात (मानधन) वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबईतील क्लस्टर युनिव्हर्सिटी अधिनियमात सुधारणा: हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी (Visitor) पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादा अट हटवणे आणि कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र ठरवण्याबाबतच्या अधिसूचनेत सुधारणा मंजूर करण्यात आली.
इतर प्रशासकीय निर्णय:
नागपूर जिल्ह्यातील बीडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजुरी.
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तरावरील नियमित दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय.
