हरित भविष्याकडे वाटचाल: २०३० पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत ३०% इलेक्ट्रिक वाहनांचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट
महाराष्ट्र सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, २०३० पर्यंत राज्यातील नवीन वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा ३०% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी ही घोषणा केली.
पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथील मर्सिडीज-बेंझ प्लांटमध्ये कंपनीच्या नवीन जीएलसी (GLC) इलेक्ट्रिक कारच्या अनावरणप्रसंगी फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्य सरकार महाराष्ट्राला एका प्रमुख वाहन उत्पादन केंद्रातून भविष्यातील गतिशीलतेसाठी (मोबिलिटीसाठी) जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी काम करत आहे. ते म्हणाले, "राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत, आम्ही २०३० पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा ३०% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे." मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, सरकार महामार्गांवर जलद चार्जिंग सुविधा, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर शाश्वत वाहतूक कॉरिडॉर आणि बॅटरी पुनर्वापर केंद्रांना प्रोत्साहन देत आहे.
फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या महत्त्वाकांक्षा केवळ वाहन निर्मितीपुरत्या मर्यादित नाहीत. इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ऑटोमोबाईल सॉफ्टवेअर, डिझाइन आणि संशोधन व विकास या क्षेत्रांमध्येही जागतिक नेतृत्व मिळवण्याची राज्याची आकांक्षा आहे. ते म्हणाले, "भविष्यातील वाहन केवळ चार चाकी वाहन नसेल. ते एक एकात्मिक गतिशीलता व्यासपीठ असेल, जे संगणकीय प्रणाली, ऊर्जा प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांना एकत्रित करेल. या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज आहे."
मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारताच्या एकूण वाहन उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा २० टक्क्यांहून अधिक आहे. पुणे आणि लगतचे पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख वाहन उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास आले आहेत. ते म्हणाले की, राज्य आता 'मेक इन महाराष्ट्र'च्या पलीकडे जाऊन 'इनोव्हेट इन महाराष्ट्र'कडे वाटचाल करत आहे, ज्यात उत्पादनासोबतच संशोधन, अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान विकास आणि नवोन्मेषावर भर दिला जात आहे.
