महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ११ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर; वाहतूक दंडात २० टक्के सूट, विद्यार्थी भत्त्यात मोठी वाढ
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आज ११ मोठे निर्णय घेतले आहेत. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांची इंटर्नशिप वाढवण्याचा, विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता दुप्पट करण्याचा आणि वाहतूक चलनांवर २०% सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचा विकास, विद्यार्थ्यांचे कल्याण, न्यायव्यवस्था आणि सामान्य नागरिकांसाठी अनेक मोठे आणि अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयांचा थेट फायदा पशुपालक शेतकरी, विद्यार्थी, वाहन मालक आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित लोकांना होणार आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.
अंतिम वर्षाच्या पशुवैद्यकशास्त्र विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप विद्यावेतन वाढवणे. यामुळे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठात पशुवैद्यकशास्त्राचा अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये स्वयंसेवा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना त्यांच्या जनावरांची काळजी घेण्यास मदत होईल.
वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांसाठी "महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन माफी योजना-२०२६" सुरू करण्यात आली आहे. एक-वेळ उपाय म्हणून, थकीत वाहतूक दंडाच्या एकूण रकमेवर २०% पर्यंत सूट दिली जाईल. वाहन मालक आपली थकबाकी भरून दंडाची प्रकरणे निकाली काढू शकतात.
वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे. या विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता दुप्पटीहून अधिक करण्यात आला आहे. आता विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹१,५०० आणि जिल्हास्तरीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ₹१,३०० मिळतील.
पालघर जिल्ह्यात तीन 'ग्राम न्यायालय' स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तळसरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालय स्थापन केले जातील. प्रत्येक न्यायालयासाठी पाच याप्रमाणे एकूण १५ सहाय्यक पदांना आवश्यक अर्थसंकल्पासह मंजुरी देण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे न्यायालय पूर्वी मंजूर झालेल्या लिंक कोर्टाची (अतिरिक्त न्यायालय) जागा घेईल. आता तेथे एक पूर्ण दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय कार्यरत राहील. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि आर्थिक तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातल्या बिडगाव, तरोडी (खुर्द) आणि पांढुर्णा येथील नगरपालिकांना १ हेक्टर ८६ एकर जमिनीच्या वाटपास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जमिनीचा वापर नगर परिषदेसाठी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी केला जाईल.
गोंदिया शहरात, लिलाव किंवा भाडेपट्ट्याद्वारे घरांसाठी वाटप केलेल्या जमिनीचे वर्ग-१ जमिनीत रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे काम विनामूल्य केले जाईल. या निर्णयामुळे अनेक लोकांना दिलासा मिळेल.
मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टला राम मॅन्शन इमारतीच्या खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफी मंजूर करण्यात आली आहे . मंदिर परिसराच्या विकासासाठी आणि भाविकांसाठी सुविधा सुधारण्याच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.
