सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बीएमसीची धडक कारवाई; बोरिवलीतील २७ बांधकामे पाडली
सर्वोच्च न्यायालयाने आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश दिल्यानंतर बीएमसीने तातडीने कारवाई केली. बोरिवली (पूर्व) येथील बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरील २७ व्यावसायिक अतिक्रमणे पाडली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताकीदीनंतर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) अखेर बोरिवली पूर्वमधील अतिक्रमणाविरोधात कारवाई केली आहे. बुधवार, ४ नोव्हेंबर रोजी, महानगरपालिकेने स्वामी विवेकानंद रोडवरील एका राखीव भूखंडावरून २७ व्यावसायिक बांधकामे हटवली.
ही जमीन बेस्ट बस स्थानकाच्या बांधकामासाठी राखीव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावून त्यांचा पगार रोखण्याचे आदेश दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही कारवाई करण्यात आली.
मुंबई बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) माहितीनुसार , बोरिवली पूर्व येथील स्वामी विवेकानंद रोडवरील ३,४०० चौरस मीटरचा भूखंड नगर नियोजन योजना २ अंतर्गत बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) बस स्थानकासाठी राखीव आहे. या भूखंडावरील २७ व्यावसायिक इमारती पाडण्यासाठी आर-सेंट्रल प्रभागातर्फे एक विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली होती.
या अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेत महानगरपालिकेचे सुमारे ७० कर्मचारी आणि कामगार सहभागी झाले होते. मोहिमेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीसही तैनात करण्यात आले होते. ठरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सर्व २७ व्यावसायिक बांधकामे हटवून भूखंड अतिक्रमणमुक्त केला.
मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमान नोटीस बजावली. न्यायालयाने त्यांचा नोव्हेंबर महिन्याचा पगार, तसेच इतर संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांचे पगार रोखून धरण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी अतिरिक्त ३० दिवसांची मुदत देण्याची बीएमसीची विनंतीही फेटाळून लावली.
अतिक्रमणे न हटवल्याबद्दल आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीवर ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. बोरिवलीमधील हा भूखंड महानगरपालिका आणि एका खाजगी विकासकामध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर वादाचा विषय होता
ऑगस्ट २०२५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने विकासकाला प्रशासकीय इमारतीसह जमीन अतिक्रमणातून मुक्त करून महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असूनही, कारवाईस विलंब झाल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. आता, बीएमसीच्या कारवाईनंतर, बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या जमिनीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
