आदेश देऊनही अतिक्रमणे हटवले नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांना फटकारले
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना फटकारण्यात आले आहे. मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने भिडे आणि इतर पालिका अधिकाऱ्यांचा नोव्हेंबर महिन्याचा पगार तात्काळ रोखण्याचे आदेश दिले. अशी माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना फटकारण्यात आले आहे. मंगळवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने भिडे आणि इतर पालिका अधिकाऱ्यांचा नोव्हेंबर महिन्याचा पगार तात्काळ रोखण्याचे आदेश दिले. सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे न हटवल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाईही सुरू केली आहे.
मुंबईतील बोरिवली येथील बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) बस स्थानकासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी बीएमसीने अतिरिक्त ३० दिवसांची मुदत मागितली होती, परंतु न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीवर ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
प्रकरणाची सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने भिडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई का सुरू करू नये, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत कारणे दाखवा नोटीसवर निर्णय होत नाही आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जात नाही, तोपर्यंत आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळणार नाही.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने पालिका अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास विलंब लावण्यासाठी ते अतिक्रमणकर्त्यांशी संगनमत करत असावेत, असे सुचवले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, जर त्याने तसे केले तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाईल, तेव्हाच त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व कळेल.
मुंबईतील बोरिवली येथील बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन (बेस्ट) बस स्थानकासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी बीएमसीने अतिरिक्त ३० दिवसांची मुदत मागितली होती, परंतु न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीवर ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
प्रकरणाची सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने भिडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई का सुरू करू नये, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत कारणे दाखवा नोटीसवर निर्णय होत नाही आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जात नाही, तोपर्यंत आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळणार नाही.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने पालिका अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास विलंब लावण्यासाठी ते अतिक्रमणकर्त्यांशी संगनमत करत असावेत, असे सुचवले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, जर त्याने तसे केले तर त्याला तुरुंगात पाठवले जाईल, तेव्हाच त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व कळेल.
