महाराष्ट्रातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर; चंद्रपूरमधील न्यायालयीन कामकाजही ठप्प
वेतनवाढीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे ३४,००० न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत. या संपामुळे नियमित कामकाज विस्कळीत झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत. राज्यभरातील सुमारे ३४,००० न्यायालयीन कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील चारही न्यायिक कर्मचारी संघटनांचे कर्मचारीही या संपात सामील झाले आहेत. न्यायपालिका ही एक स्वतंत्र संस्था असून ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली येत नाही. २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केली होती.
या आधारावर, 'समान कामासाठी समान वेतन' या तत्त्वांतर्गत, उच्च न्यायालयाच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. या संदर्भात, मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन न्यायाधीश आणि तीन प्रशासकांची एक समिती गठीत केली. या समितीने कनिष्ठ न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी एक प्रस्ताव तयार केला. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या मंजुरीनंतर, हा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी मंजुरीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवण्यात आला.
मात्र, २२ महिने उलटूनही सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. याच्या निषेधार्थ, महाराष्ट्र राज्य न्यायिक कर्मचारी संघटनांनी १६ ऑगस्ट रोजी सरकारकडे संपाची नोटीस सादर केली. त्यानंतर, १६ सप्टेंबर, १६ ऑक्टोबर आणि १७ ऑक्टोबर रोजी, सुमारे ३४,००० राज्य कर्मचाऱ्यांनी काळ्या पट्ट्या बांधून शांततेने काम केले. १७ ऑक्टोबर रोजी, राज्यातील सुमारे ५,००० सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून आपला निषेध नोंदवला.
असे असूनही, सरकारकडून कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात, न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट अ), न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी संघटना आणि वर्ग ४ कर्मचारी संघटना (गट ड) या सर्व संघटनांमधील कर्मचारी संपात सामील झाले आहेत. निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य न्यायिक स्टेनो असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र धवले; चंद्रपूर जिल्हा न्यायिक कर्मचारी संघटना (गट अ) चे अध्यक्ष एकनाथ शेंडे; बेलिफ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बलवंत ब्रह्मंकर; वर्ग ४ कर्मचारी संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष नवीन लांजेवार; आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बांदू रोहणकर करत आहेत. दरम्यान, चंद्रपूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विक्रम टंडन हे देखील आंदोलनस्थळी दाखल झाले.
२१ महिन्यांहून अधिक काळ लोटूनही महाराष्ट्र सरकारने वेतनवाढीचा प्रस्ताव मंजूर न केल्याने न्यायालयीन कर्मचारी नाराज आहेत. याच्या निषेधार्थ, राज्यभरातील सुमारे ३४,००० कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्मचारीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यामुळे न्यायालयांच्या नियमित कामकाजात व्यत्यय आला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा न्यायिक कर्मचारी संघटनेच्या (गट अ) मते, २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात आली होती. याच्या आधारावर, कनिष्ठ न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनीही समान कामासाठी समान वेतनाची मागणी केली. यासाठी, उच्च न्यायालयाने दोन न्यायाधीश आणि तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली. या समितीने वेतनवाढीची शिफारस केली.

