महाराष्ट्रात ८,६६९ सरकारी पदांसाठी बंपर भरती मोहिमेची घोषणा; मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले 'महा-सुधारणे'चे अनावरण

महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्या: महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभागात २३ वर्षांनंतर एक ऐतिहासिक परिवर्तन घडले आहे. ८,६६९ नियमित सरकारी पदांसह, एकूण २,३०,००० हून अधिक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांच्या नोकऱ्या: महाराष्ट्र सरकारने महिला व बाल विकास विभागाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विभागाच्या पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला अखेर अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. या 'महा-सुधारणे'ची घोषणा करताना, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे केवळ विभागाच्या कामकाजाला गतीच मिळणार नाही, तर तळागाळातील योजनांच्या अंमलबजावणीतही लक्षणीय सुधारणा होईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विभागात एकूण ८,६६९ नियमित सरकारी पदे (गट 'अ' ते गट 'ड' पर्यंतची) मंजूर करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, सध्याचा कामाचा बोजा लक्षात घेऊन १६५ नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या नियमित पदांसोबतच, विभागाचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी 'आउटसोर्सिंग'द्वारे २,८४३ पदे भरण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे.

अंगणवाडी सेविकांसाठी आनंदाची बातमी

एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात कार्यरत असलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने १,१०,६६४ अंगणवाडी सेविका (कार्यकर्त्या) आणि १,१०,६६४ अंगणवाडी मदतनीस (सहाय्यिका) यांच्या मानधन-आधारित पदांना अधिकृतपणे मंजुरी दिली आहे. याचा अर्थ असा की, आता एकूण २,२१,३२८ मानधन-आधारित पदे विभागाच्या संघटनात्मक रचनेचा अविभाज्य भाग बनतील.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला आनंद व्यक्त करताना, मंत्री आदिती तटकरे यांनी नमूद केले की, २००३ नंतर प्रथमच विभागाच्या संघटनात्मक रचनेत असा महत्त्वपूर्ण बदल अंमलात आणण्यात आला आहे. हा निर्णय समाजातील वंचित आणि गरजू घटकांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल. त्यांनी पुढे असेही स्पष्ट केले की, मुंबईस्थित 'महाराष्ट्र समाज कल्याण मंडळा'च्या कर्मचाऱ्यांना आता पुणे येथील 'महिला व बाल विकास आयुक्तालया'अंतर्गत असलेल्या रिक्त पदांवर सामावून घेतले जाईल.

या सुधारणेचा परिणाम म्हणून, अंगणवाडी केंद्रांचे पर्यवेक्षण करणे, कुपोषणाशी लढा देणे आणि महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करणे या कामांसाठी यापुढे मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही. या पावलाचे महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक 'मैलाचा दगड' म्हणून कौतुक केले जात आहे.