81.35 कोटी लोकांना एक वर्षासाठी मोफत रेशन मिळणार, सशस्त्र दलांसाठी OROP मध्ये सुधारणा करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये सशस्त्र दलांसाठी वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) आणि गरिबांसाठी मोफत रेशनचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बैठकीत सशस्त्र दलांसाठी OROP मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यासह, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 81.3 कोटी गरीब लोकांना एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1.7.2014 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसह OROP लाभार्थ्यांची संख्या 25,13,002 वर पोहोचली असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री यांनी दिली. 1.4.2014 पूर्वी ही संख्या 20,60,220 होती. यामुळे सरकारवर 8,450 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. 1.7.2014 नंतर स्वेच्छेने निवृत्त झालेल्या संरक्षण कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 81.3 कोटी लोकांना एका वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च होणार असून, त्याचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.
केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सरकार तांदूळ 3 रुपये प्रति किलो दराने, गहू 2 रुपये प्रति किलो दराने आणि भरड धान्य 1 रुपये प्रति किलो दराने पुरवते. सरकारने ठरवले आहे की डिसेंबर 2023 पर्यंत ते पूर्णपणे मोफत असेल. याचा फायदा 81.35 कोटी लोकांना होणार आहे.
वन रँक-वन पेन्शन (ओआरएपी) चा सामान्य अर्थ सशस्त्र दलातील कर्मचार्‍यांना समान रँक आणि सेवेच्या समान कालावधीसाठी एकसमान पेन्शन देय आहे. यात निवृत्तीच्या तारखेला काही अर्थ नाही. याचा अर्थ असा की जर एखाद्या अधिकाऱ्याने 1985 ते 2000 पर्यंत 15 वर्षे सशस्त्र दलात सेवा केली असेल आणि दुसर्‍याने 1995 ते 2010 पर्यंत सेवा केली असेल तर दोन्ही अधिकाऱ्यांना समान पेन्शन मिळेल.
संरक्षण दलातील निवृत्तीवेतनधारक किंवा कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना OROP प्रस्तावानुसार वाढीव पेन्शन मिळेल. सरकारी निवेदनानुसार, कॅलेंडर वर्ष 2018 मध्ये समान श्रेणीतील सेवानिवृत्त झालेल्या संरक्षण दलातील कर्मचार्‍यांच्या किमान निवृत्ती वेतनाच्या सरासरीच्या आधारावर पूर्वीच्या निवृत्तीवेतनधारकांचे पेन्शन पुन्हा निश्चित केले जाईल. या सरासरीपेक्षा जास्त पेन्शन मिळवणाऱ्या लोकांचे पेन्शन संरक्षित केले जाईल. उर्वरित रक्कम चार सहामाही हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. तथापि, विशेष/उदार कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांसह सर्व कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकी एका हप्त्यात दिली जाईल.
Edited by - Priya Dixit
