महाराष्ट्रात स्थावर मालमत्तेच्या टोकनायझेशनला परवानगी देण्यासाठी नवीन डेल्टा कायदा लागू होणार
महाराष्ट्र सरकार स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात टोकनायझेशनला परवानगी देण्यासाठी नवीन डेल्टा कायदा आणत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ब्लॉकचेन-आधारित कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वर मालमत्तेमधील सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने नवीन डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा आणण्याचा पुढाकार घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हा कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. डेल्टा कायद्याचा मसुदा सादर करण्यासाठी सोमवारी सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक बोलावण्यात आली होती.
संबंधित विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत विकसित केले पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्यांनी डेल्टा कायदा विकसित करण्यासाठी सेबी, बीएससी, एनएससी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, या कायद्यात मालमत्तेच्या सुप्त मूल्याचा उपयोग करण्याच्या अधिकाराचा समावेश असावा. भविष्यात, मालमत्तेचे टोकनायझेशन करून जमिनीचे मूल्य वाढवले जाईल, ज्यामुळे उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण होईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, स्थावर मालमत्तेचे मूल्य ब्लॉकचेनचा वापर करून टोकनाइझ केले जाईल. यासाठी जगभरातील विद्यमान कायदे, नियम आणि कार्यपद्धतींचा अभ्यास केला पाहिजे. असा कायदा प्रस्तावित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. हा कायदा महाराष्ट्राचे महत्त्वही दर्शवेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ब्लॉकचेनचा वापर करून विकसित केलेली ही संपूर्ण प्रणाली डिजिटल असेल. जमिनीच्या मूल्यावर आधारित टोकन जारी करून व्यवहार केले जातील. अशा व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ब्लॉकचेनद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांसाठी कायद्याने मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा उल्लेख केला पाहिजे. सध्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे.
ही प्रक्रिया डिजिटल आणि टोकनाइज्ड केल्यास त्यात गतिशीलता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मालमत्ता मालकांना त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य कळल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो. या संदर्भातील केंद्र सरकारच्या नियमांचाही अभ्यास केला पाहिजे. नगरविकास, कायदा आणि न्याय विभागांनी महाराष्ट्रात असे कायदे आणण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी.
Edited By - Priya Dixit

