कोरोनाने राज्यात हाहाकार माजविला असल्याने राज्य सरकारनेही आता हलगर्जी करणाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. रेमडिसिविर इंजेक्शनच्या पुरवठ्यावरुन राज्यात अन्न आणि औषध प्रशासन (एफडीए)च्या कारभारावर टीका होत आहे. याची दखल घेत राज्य सरकारने एफडीए आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची तडकाफडकी उचलबांगडी केली आहे. विक्रीकर आयुक्त परिमल सिंग यांच्याकडे आता एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या पुरवठ्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मोठा गदारोळ सुरू आहे. सर्वसामान्यांना हे इंजेक्शन उपलब्ध होत नाही, झाले तरी त्याचे योग्य वितरण होत नाही, यासह असंख्य प्रकारच्या तक्रारी आहेत. बीडीआर कंपनीला महाराष्ट्रात रेमडेसिविरचा पुरवठा करण्याची तातडीने परवानगी द्यावी, असा आग्रह मंत्रिमंडळातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने धरल्याचे समजते. मात्र, या कंपनीकडून परवान्यासाठी अर्जही आला नसल्याने त्यास परवाना कसा द्यायाचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला. अखेर बीडीआर कंपनीने तोंडी विनंती केल्याचे गृहीत धरून परवानगी देत असल्याचे पत्र आयुक्त काळे यांनी काढले. तसेच, यासंबंधीची कागदपत्रे तातडीने सादर करावीत, असेही त्यात नमूद केले. अन्य कंपन्यांनीदेखील तातडीने अर्ज करावे, आम्ही परवानगी देऊ, अशी भूमिका काळे यांनी घेतली. त्यामुळे वाद निर्माण झाला. शिवाय गुजरात आणि दमण येथे उत्पादन होणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या विक्रीला त्यांच्या राज्याबाहेर बंदी घालण्यात आली. परिणामी, मोठा तुटवडा महाराष्ट्रात निर्माण झाला. या सर्व गोंधळामुळे काळए यांची बदली केल्याची चर्चा आहे.
