गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आजपासून (21 डिसेंबर) राज्यभरात एसटीची वाहतूक पूर्ववत होईल.
परिवहन मंत्री अनिल परब आणि संपकरी कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेतील चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
चर्चेदरम्यान संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विलिनीकरणाचा मुद्दा न्यायालयाच्या कक्षेत असल्यामुळे तो सोडून कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मुद्यावर शासनाने तातडीने बैठक घेऊन मार्ग काढावा, अशी आग्रही भूमिका मांडली.
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडून संघटनेने दिलेल्या अन्य मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढला जाईल तसंच कामावर त्वरीत रूजू होणाऱ्या संपकरी कामगारांवरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती व बदली या सारख्या सर्व कारवाया मागे घेतल्या जातील असं आश्वासन अनिल परब यांनी दिलं.
त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी एसटीचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा करत कामगारांनी कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले.
का सुरू होता संप?
ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्यभर बेमुदत संप सुरू केला. त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला. घरभाडं भत्ता वाढवण्याचीही घोषणा करण्यात आली.
पण राज्य सरकारच्या या घोषणेला काही तास उलटत असतानाच शेवगाव आगारात एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि काही आगारांमधलं कामकाज ठप्प झालं...
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी प्रमुख होती.
तोट्यातली एसटी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजेच MSRTC ही संस्था एसटीचा कारभार चालवते. ही एक स्वतंत्र संस्था आहे जिला सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि इतर पैसा ती स्वतः उभी करते.
एसटीची तिकीटं, गाड्या भाड्यावर देणं यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं. सरकारचे परिवहन मंत्री हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात.
गेल्या काही वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे आणि कोव्हिड काळात लॉकडाऊन दरम्यान वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च 2020 ते मार्च 201 या काळात एसटीचं 6300 कोटींचं उत्पन्न बुडलं.
या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले होते, तर एसटीचा एकूण संचित तोटा आहे 12500 कोटी. या आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीला कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी, गाड्यांच्या इंधनासाठी सरकारकडे मदत मागावी लागते.
या आर्थिक चणचणीवरचा एक उपाय म्हणून 25 ऑक्टोबरपासून एसटीच्या तिकीट दरांमध्ये 17 टक्क्यांनी वाढही करण्यात आली.
अपुरे, वेळेवर न होणारे पगार, आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि कामाच्या वेळा या सगळ्याच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे 31 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
