प्राजक्ता पोळ
"मी एक वर्ष विरोधी पक्षनेते पद सांभाळलं. काहींचं म्हणणं होतं तू कडक वागत नाहीस. आता कडक वागायचं म्हणजे काय त्यांची गचोटी धरू की काय करू? काही कळत नाही."
"पण आता बस झालं. मला त्यातून मुक्त करा आणि संघटनेची जबाबदारी द्या. मग बघा पक्ष कसा चालतो ते…"
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबईत पार पडलेल्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हे वक्तव्य केलं.
त्याला 24 तास उलटत नाहीत, तोपर्यंत छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एक मागणी केली.
ते म्हणाले, “ जर विरोधी पक्षनेते पदासारखी जबाबदारी एका मराठा नेत्याकडे आहे तर प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी ओबीसी नेत्याकडे द्यावी. त्यात जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, सुनिल तटकरे आणि मी स्वतः ही जबाबदारी पार पाडू शकतो.”
अजित पवार यांच्या वक्तव्यानंतर आणि त्यानंतर लगेच छगन भुजबळ यांच्या या मागणीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी चढाओढ सुरू झाली आहे का? हा प्रश्न पडतो.
संघटनात्मक पदाच्या मागणीचे राजकीय अर्थ काय?
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अजित पवार सोडून इतर सर्व नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केला.
त्यानंतर कार्यकर्ते भावनिक झाले. त्यांनी आंदोलन सुरू केलं. त्यांच्या भावनिक आवाहनाला प्रतिसाद देत शरद पवार यांनी राजीनामा मागे घेतला.
या राजीनामा नाट्यानंतर अजित पवार यांच्याकडे संशयाच्या नजरेने बघितलं जाऊ लागलं. इतर पक्षातील काही नेत्यांनी अजित पवारांवर टीका देखील केली. पण शरद पवार यांनी राजीनामा मागे घेताना पक्षात आता संघटनात्मक बदल करणार असल्याचे जाहीर केले.
तेव्हापासून शरद पवार यांच्या राजकीय वारसदार कोण? ही चर्चा सुरू झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिल्लीत पार पडलेल्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांची कार्यध्यक्ष पदावर वर्णी लावण्यात आली.
सुप्रिया सुळे यांच्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी देण्यात आली. तेव्हाच सुप्रिया सुळे या शरद पवार यांच्या राजकीय वारसदार असतील हे जवळपास स्पष्ट झालं. त्यावेळी इतर काही नेत्यांनाही संघटनात्मक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. पण अजित पवार यांना नव्याने कोणतीही जबाबदारी दिली नाही. अजित पवार हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते आहेत. विधीमंडळातील हे मुख्यमंत्र्यांच्या बरोबरीचे पद आहे.
ते ती जबाबदारी नीट पार पाडतील असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सांगितलं गेलं. सुप्रिया सुळे यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं कार्यध्यक्ष पद दिल्यानंतर राज्य पातळीवर नेत्यांच्या या हालचाली सुरू झाल्या. यातून अनेक अर्थ निघतात.
राजकीय विश्लेषक सुधीर सुर्यवंशी सांगतात, “सुप्रिया सुळे यांच्या हातात पक्षाच्या सर्व संघटनात्मक गोष्टी जात आहेत का? त्यासाठी संघटनात्मक बाबींमध्ये लक्ष देण्यासाठी अजित पवार उत्सुक असू शकतील. त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांचं काम प्रभावी नाही असं उघडपणे बोललं जातं. त्यामुळे अजित पवार यांच्याऐवजी जयंत पाटील यांना विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात यावं असा सूर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये आहे.”
“पण जर हा निर्णय घेतला तर अजित पवार यांच्या प्रतिमेला अधिक धक्का मिळेल त्यासाठी आधीच मला विरोधी पक्षनेते पदातून मुक्त करा असं जाहीरपणे अजित पवार यांनी बोलून दाखवलं.”
“किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रदेशाध्यक्ष पद हे तीन वर्षांसाठी असतं. मग जयंत पाटील पाच वर्ष प्रदेशाध्यक्ष कसे राहिले? हा प्रश्न उपस्थित करून अजित पवार यांची स्वतः किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांची वर्णी प्रदेशाध्यक्ष पदी लावण्यासाठीचा हा प्रयत्न असू शकतो.”
हे झालं अजित पवार यांचं मग भुजबळांनी दुसऱ्याच दिवशी माध्यमांसमोर येऊन प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी असावा अशी मागणी का केली?
शरद पवारांची निर्णयाची कसोटी?
राष्ट्रवादी काँग्रेसची ओळख जरी मराठा नेत्यांचा पक्ष अशी असली, तरी ओबीसी नेत्यांनाही या पक्षात महत्वाचं स्थान आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारणीत जातीय समीकरणांचा समतोल साधण्याचा कायम प्रयत्न केला जातो. सध्या सुप्रिया सुळे या कार्याध्यक्ष पदावर काम करत आहेत. अजित पवार हे विरोधी पक्ष नेते पदावर काम करत आहेत.
जरी भविष्यात अजित पवार यांच्या जागी जयंत पाटील यांना विरोधी पक्षनेते पद दिलं आणि प्रदेशाध्यक्ष पद अजित पवार यांच्याकडे गेलं तरी पक्षातील सर्व महत्वाची पदं ही मराठा नेत्यांच्या हाती येतील. जातीय समतोल साधला जाणार नाही.
यासाठी छगन भुजबळ यांनी थेट ओबीसी नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्ष पद दिलं जावं ही मागणी केली. छगन भुजबळ यांनी बोलताना जातीय समीकरणांचा संदर्भ दिला.
ते म्हणाले, “पूर्वी असं व्हायचं जर विधीमंडळाचा नेता किंवा मुख्यमंत्री एका विशिष्ट समाजाचा असेल तर प्रदेशाध्यक्ष पदी इतर समाजातील व्यक्तीला प्राधान्य दिलं जायचं. जर विधीमंडळ नेता मराठा असेल तर प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी किंवा इतर समाजाचा असायचा.”
“ओबीसींबद्दल फक्त बोलून चालणार नाही तर त्यांच्यावर जबाबदारी दिली पाहीजे. भाजप, काँग्रेस यांनीही ओबीसी नेत्यांना प्रदेशाध्यक्ष पदी संधी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीमध्येही माझ्यासह अनेक ओबीसी नेते आहेत. त्यापैकी कोणालाही संधी दिली पाहिजे.”
भुजबळ यांच्या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादीतील अंतर्गत मतभेदाचा मुद्दा विश्लेषणात समोर येतो.
जेष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात, “राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अशी जाहीर वक्तव्य करून शरद पवारांची गोची केली आहे. जर अजित पवार यांना प्रदेशाध्यक्ष केलं तर सुप्रिया सुळे आणि अजित पवारांमध्ये महाराष्ट्राच्या संघटनेबाबत निर्णय घेताना थेट संघर्ष होऊ शकतो.”
“जर ओबीसी समाजाचा नेता प्रदेशाध्यक्ष केला तर विरोधी पक्ष नेतेपदाचं काय करणार? जर विरोधी पक्ष नेते बदलून जयंत पाटील यांना केलं तर अजित पवार यांच्याकडे कोणती संघटनात्मक जबाबदारी देणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. यात शरद पवार यांच्या निर्णयाची कसोटी असणार आहे.” त्यामुळे कोणालाही न दुखावता शरद पवार काय करणार याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे.
