चंद्रपूरमध्ये सुमारे १,५०० आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविकांनी जेल भरो' आंदोलन केले, केल्या या मागण्या
सोमवारी, सुमारे १,५०० आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी थकीत कोरोना भत्ता देणे, चार कामगारविरोधी कायदे रद्द करणे, कंत्राटी आणि योजना कर्मचाऱ्यांचा कायम सेवेत समावेश करणे आणि ३५,००० रुपये किमान वेतन लागू करणे या विविध मागण्यांसाठी चंद्रपूर जिल्हा परिषद कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
युनायटेड किसान सभा, सीआयटीयू आणि सर्व कामगार संघटनांनी देशव्यापी 'जेल भरो' आंदोलन आयोजित केले. चंद्रपूर येथे झालेल्या या आंदोलनात अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, बचत गटांमधील महिला, औष्णिक वीज केंद्रातील कर्मचारी, वैद्यकीय प्रतिनिधी आणि शालेय पोषण कार्यकर्ते यांच्यासह सुमारे १,५०० कामगारांनी सहभाग घेतला.
आंदोलक जिल्हा परिषदेच्या आवारात जमले. महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला प्रदक्षिणा घातल्यानंतर मोर्चा जिल्हा परिषदेच्या आवारात परत आला. याच ठिकाणी 'जेल भरो' आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. आंदोलकांनी विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी करून सरकारचे लक्ष वेधले.
या प्रसंगी बोलताना कॉम्रेड किशोर जामदार म्हणाले की, दिल्लीतील जंतर मंतर येथील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून तरुणांमधील वाढता असंतोष स्पष्टपणे दिसून येतो. ते करत असलेल्या कामासाठी त्यांना योग्य मोबदला न देणे ही एक गंभीर बाब आहे. आपल्या हक्कांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि आशा कार्यकर्त्यांना तुरुंग भरून आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागत आहे, ही सरकारसाठी दुर्दैवाची बाब आहे .
आंदोलनादरम्यान, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव लागू करणे, चारही कामगार संहिता रद्द करणे, कंत्राटी आणि योजना कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करणे, ३५,००० रुपये किमान वेतन लागू करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ग्रॅच्युइटीचा लाभ देणे, समान कामासाठी समान वेतन, २३,००० रुपयांचा प्रलंबित कोरोना भत्ता देणे आणि योजना कर्मचाऱ्यांना पीएफचा लाभ देणे यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.
Edited By - Priya Dixit
