महाराष्ट्रात मोठे बदल, लोकसभेच्या जागा ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता

२०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्रातील लोकसभा जागा ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढू शकतात. केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण लागू करण्याची तयारी करत आहे.

येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्राचा राजकीय भूगोल पूर्णपणे बदलणार आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. जर हे प्रस्तावित बदल लागू झाले, तर महाराष्ट्रातील लोकसभा जागा सध्याच्या ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढू शकतात.

या विस्तारामुळे केवळ राज्य राजकारणावरच परिणाम होणार नाही, तर सत्तेचे संतुलनही लक्षणीयरीत्या बदलू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे, हा यामागील उद्देश आहे.

सध्या, उत्तर प्रदेश (८० जागा) नंतर महाराष्ट्र ४८ जागांसह देशातील दुसरे सर्वात मोठे राज्य आहे. नवीन मतदारसंघ पुनर्रचना प्रस्तावामुळे राज्यातील जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, सातारा, पुणे, ठाणे आणि मुंबई यांसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये नवीन मतदारसंघ निर्माण केले जातील. ऐतिहासिकदृष्ट्या, १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत तत्कालीन मुंबई राज्यात ४५ जागा होत्या, ज्या १९७६ च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर १९७७ मध्ये ४८ पर्यंत वाढल्या आणि गेल्या ४९ वर्षांपासून स्थिर आहेत.

२०२९ च्या निवडणुकांपूर्वी 'नारी शक्ती वंदन कायदा' लागू करण्याची सरकारची योजना आहे. याअंतर्गत, प्रस्तावित ८१६ जागांपैकी एक तृतीयांश, म्हणजेच अंदाजे २७२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित ७२ जागांपैकी २४ जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात. तथापि, ही संपूर्ण प्रक्रिया थेट पुढील जनगणनेशी जोडलेली आहे. असा अंदाज आहे की १ मार्च २०२७ पर्यंत जनगणना पूर्ण होईल, त्यानंतर परिसीमन आयोग आपला अंतिम अहवाल तयार करेल.

जनगणना आणि सीमांकनाचे आव्हान

जागावाढीतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे वेळेची मर्यादा. सामान्य प्रक्रियेनुसार, मतदारसंघ पुनर्रचनेला अंदाजे तीन वर्षे लागतात. जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना महिला आरक्षणाशी जोडल्यामुळे हा विलंब होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे .

विलंब टाळण्यासाठी सरकार २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेऊ शकते, अशीही चर्चा आहे, परंतु दक्षिण भारतातील राज्ये याला विरोध करू शकतात, कारण लोकसंख्या नियंत्रणामुळे त्यांना उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी जागा मिळतील. उत्तर प्रदेशातील जागा ८० वरून १२० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे उत्तर भारताचा राजकीय प्रभाव आणखी वाढू शकतो.

Edited By - Priya Dixit