संबंधित माहिती
- लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या या महिलांनी बाहेर पडण्यासाठी अर्ज केला
- आजपासून अजित पवारांचे शिर्डी मंथन नवसंकल्प शिबिर सुरू होणार
- सैफ अली खानवरील हल्ल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले विधान
- दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार यांनी 30 जागांवर उमेदवार जाहीर केले
- धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ, कृषी साहित्यात 50 कोटींचा गंडा?महायुती सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
बोर्डाच्या परीक्षांनंतर बीएमसीच्या निवडणुका होतील! बावनकुळे यांनी केली मोठी घोषणा
Maharashtra News: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांमधील हालचाली तीव्र झाल्या आहे. यासाठी निवडणुकीच्या तारखा आणि निवडणूक रणनीतींबाबत बैठका घेतल्या जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदेचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे. शेवटच्या दिवशी, 17 जानेवारी रोजी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेतली. त्यांनी सांगितले की, या बैठकीचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी काहीही संबंध नाही.तसेच राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये आहे. प्रस्तावित कामे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावी लागतील. जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून काही मागण्या आहे ज्यांच्या आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व मंत्र्यांची बैठक झाली. 100 दिवसांचा अरखादा आदराने सादर करण्यात आला आहे.
तसेच चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी सुरू झाली आहे. सुकोचा निर्णय या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. त्यानंतर, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमांची घोषणा टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे वेळापत्रक पाहून आम्ही निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची विनंती करू. महसूल मंत्री म्हणाले की, निवडून आल्यानंतर समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देणे ही आपली जबाबदारी आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदेचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे. शेवटच्या दिवशी, 17 जानेवारी रोजी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेतली. त्यांनी सांगितले की, या बैठकीचा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी काहीही संबंध नाही.तसेच राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये आहे. प्रस्तावित कामे अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावी लागतील. जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून काही मागण्या आहे ज्यांच्या आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व मंत्र्यांची बैठक झाली. 100 दिवसांचा अरखादा आदराने सादर करण्यात आला आहे.
तसेच चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी सुरू झाली आहे. सुकोचा निर्णय या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. त्यानंतर, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमांची घोषणा टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांचे वेळापत्रक पाहून आम्ही निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची विनंती करू. महसूल मंत्री म्हणाले की, निवडून आल्यानंतर समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देणे ही आपली जबाबदारी आहे.
