धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ, कृषी साहित्यात 50 कोटींचा गंडा?महायुती सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे नेते आणि कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण डीबीटी योजनेला बाजूला ठेवत चढ्या भावाने शेतमाल खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शुक्रवारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुमारे 50 कोटी रुपयांच्या 103 कोटी रुपयांच्या कृषी साहित्याच्या गैरव्यवहाराचे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 2 आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारने 1,500 रुपयांचा कृषी फवारणी पंप 3,600 रुपयांना खरेदी केला असून तो शेतकऱ्यांना दिला जात आहे.हे साहित्य वाढलेल्या क़ीमतीत खरेदी करणे गंभीर बाब आहे. या पूर्वी शासनाच्या डीबीटी धोरणानुसार शेतकऱ्यांना निधी दिला जात होता. या संदर्भात 2023 मध्ये फवारणी पंपासाठी 103 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आणि शेतीचे इतर साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना धान्य उपलब्ध करून देण्याचे धोरण बदलण्यात आले होते.
त्याअंतर्गत महागडा कृषी फवारणी पंप खरेदी करण्यात आला. आम्ही 23 ऑक्टोबर 2024 च्या याच निर्णयाला जनहित याचिकाद्वारे आव्हान दिले होते, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. दरम्यान, चढ्या भावाने खरेदी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. सरकारने यासंदर्भात येत्या 2 आठवड्यात उत्तर दाखल करावे, अशा सूचना नागपूर खंडपीठाने दिल्या आहेत
अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिली आहे.
विशेष म्हणजे तत्कालीन कृषी सचिवांनी कृषी पंप व इतर कृषी साहित्य महागड्या दराने खरेदी केल्याबाबत चिठ्ठी लिहून निषेध व्यक्त केला होता. मात्र, कृषी विभाग व कृषीमंत्र्यांनी यावर चिठ्ठी लिहून खरेदी प्रक्रिया पुढे नेली. परिणामी, प्रथमदर्शनी असे दिसते की 103 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 50 कोटी रुपयांचा गंडा घातला गेला असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले.
याचिकाकर्ते राजेंद्र पात्रे यांनीही शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचे कृषी साहित्य देण्याचे म्हटले आहे.
Edited By - Priya Dixit
