पीक कर्ज देताना कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांकडे 'सिबिल स्कोअर' (CIBIL Score) ची मागणी करू नये, अन्यथा संबंधित बँक शाखेवर कठोर कारवाई व गुन्हे (FIR) दाखल केले जातील, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. सिबिल स्कोअरमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारणे पूर्णपणे अस्वीकार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या १६७ व्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या (SLBC) बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारल्यास त्याचे अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि यामुळे शेतकरी आत्महत्येसारख्या घटनांना खतपाणी मिळू शकते.
नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई: राज्य सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांच्या स्पष्ट सूचना असतानाही अनेक बँका शेती कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची मागणी करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँक शाखांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच नियमांचे पालन न करणाऱ्या काही बँकांवर यापूर्वी गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्ज नाकारण्याचा अधिकार नाही: देवेंद्र फडणवीस यांनी जोर देऊन सांगितले की, सिबिल स्कोअर शेती कर्जासाठी बंधनकारक नाही. जर एखादा शेतकरी कर्जाच्या इतर सर्व निकषांमध्ये बसत असेल, तर केवळ सिबिल स्कोअरचे कारण देऊन बँकांना त्याचे कर्ज नाकारण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे आवाहन: शेती क्षेत्राकडे केवळ एक साहाय्यकारी किंवा पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून न पाहता बँकांनी या क्षेत्राला अधिक कर्जपुरवठा करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. यावर्षी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज असल्याने खरीप पेरणीचे क्षेत्र वाढणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुरुवातीच्या कर्ज मागण्या बँकांनी वेगाने आणि कार्यक्षमतेने पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे ध्येय: महाराष्ट्राने १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे लक्ष्य ठेवले असून, राज्याने आधीच अर्धा ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शेती कर्जाचे सामान्य नियम: बँकांच्या नियमांनुसार, कृषी कर्जासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन किंवा कायदेशीर भाडेपट्टा असणे आवश्यक आहे. सामान्यतः ₹२ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी बँकांकडून कोणतीही सुरक्षा (तारण) मागितली जात नाही, मात्र त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जासाठी जमीन तारण ठेवावी लागते.
कर्जमाफीबाबत भूमिका: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, तो वेळेत आणि योग्य फॉरमॅटमध्ये कसा पूर्ण करता येईल, यावर सरकारचे बँकांशी सविस्तर नियोजन सुरू आहे. राज्य सरकारने याआधीच ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' जाहीर केलेली आहे.
कृषी पतपुरवठ्याला प्राधान्य: यंदा राज्यात चांगल्या पावसाचा अंदाज असल्याने, बँकांनी राष्ट्रीयकृत उद्दिष्ट पूर्ण करत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
