महायुतीतील कलह चव्हाट्यावर! CM फडणवीसांचा शिंदे गटाला मोठा धक्का; मंत्र्याचे अधिकार काढून घेतले
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी 'महायुती' आघाडीमधील अंतर्गत कलह आता चव्हाट्यावर आला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर, भाजप आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या
नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावली आहे. भाजपने आपल्या पराभवाचे खापर शिंदे गटाच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या असहकार्यावर फोडले आहे. मात्र, हा वाद इथेच थांबताना दिसत नाही; या राजकीय तणावाच्या वातावरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या एका प्रशासकीय निर्णयामुळे सत्तेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे गटाचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडील अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकार काढून घेतले आहेत. यापूर्वी, खाजगी आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता देणे, त्यांचे श्रेणीवर्धन (अपग्रेडेशन) करणे आणि नवीन तुकड्या सुरू करण्यास अंतिम मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित मंत्र्यांकडे होते. मात्र, नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या एका सरकारी परिपत्रकाद्वारे, या बाबींवरील मंत्र्यांचे नियंत्रण काढून घेण्यात आले आहे.
आता, स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांच्या श्रेणीवर्धनासाठी 'लेटर ऑफ इंटेन्ट' (आशय पत्र) जारी करण्याचे आणि विद्यमान शैक्षणिक संस्थांना अंतिम मान्यता पत्र देण्याचे पूर्ण अधिकार प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत.
एनओसी आणि ई-गव्हर्नन्सचा नवा खेळ
याव्यतिरिक्त, मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक व शैक्षणिक केंद्रांमध्ये, सीबीएसई शाळांना एनओसी देण्याचे अधिकार आता केवळ 'सचिव' स्तरावर मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, आयजीसीएसई आणि सीआयई यांसारख्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बोर्डांशी संलग्न शाळांच्या एनओसींचे नूतनीकरण आणि राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये नवीन तुकड्या सुरू करण्यासाठी लागणारी मंजुरी, आता थेट शिक्षण आयुक्तांमार्फत दिली जाईल.
महाराष्ट्र सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, प्रशासकीय फाईल्सची प्रक्रिया जलद व्हावी आणि ई-गव्हर्नन्सला चालना मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, राजकीय निरीक्षकांच्या मते, शिंदे गटाला स्पष्ट संदेश देण्यासाठी आणि युतीमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी उचललेले हे एक धोरणात्मक पाऊल आहे.
शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या धक्क्यांचा सामना करावा लागला आहे
शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे अधिकार मर्यादित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; याआधीही फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने अशा अनेक कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. यापूर्वी, शिवसेना मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अखत्यारीतील महत्त्वाच्या धोरणांवर, फाईल्सवर आणि निर्णय प्रक्रियेवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने थेट नियंत्रण मिळवले होते. इतकेच नव्हे तर, त्यांनी मराठी भाषेच्या अनिवार्य वापराबाबत घेतलेला एक निर्णय खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच रद्द केला होता.
याव्यतिरिक्त, मंत्री संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांनी आपल्या सोयीनुसार नियुक्त केलेल्या वैयक्तिक सहाय्यकांना आणि विशेष कार्य अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले. अशा प्रकारे एकापाठोपाठ होत असलेल्या प्रशासकीय बदलांमुळे 'महायुती'मधील दोन घटक पक्षांमधील अविश्वासाची दरी अधिक रुंदावण्याची शक्यता आहे.
