महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शतकमहोत्सवानिमित्त हिवाळी अधिवेशन, २०२३ चे औचित्य साधून दिनांक ८ डिसेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ९ ते ११ यावेळेत विधानपरिषद सभागृह, नागपूर येथे विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. “महाराष्ट्र विधिमंडळ संसदीय वाटचालीत हिवाळी अधिवेशनाचे महत्त्वपूर्ण योगदान” या विषयावरील चर्चासत्राच्या माध्यमातून गत हिवाळी अधिवेशनांमधील महत्त्वपूर्ण संमत विधेयके, ठराव, चर्चा, प्रस्ताव आणि त्यानुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय यांचे संदर्भ नव्याने अधोरेखित होणार आहेत. भारतातील संसदीय लोकशाहीत केंद्रस्तरावर लोकसभा आणि राज्यसभा ही द्विसभागृह पद्धती स्वीकारण्यात आली असली तरी राज्यस्तरावर ६ राज्यांचा अपवाद वगळता सर्व राज्यांमध्ये विधानपरिषद हे दुसरे सभागृह अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र विधानपरिषदेने गत शंभर वर्षाच्या कालकसोटीवर आपली उपयुक्तता आणि महत्व सिद्ध केले असून एरव्ही राजकीय परीघात येण्याची शक्यता नसलेल्या विद्वतजनांचा संसदीय सहभाग विधानपरिषदेमुळे शक्य झाला.
देशातील संसदीय लोकशाहीच्या संदर्भात द्विसभागृह व्यवस्थेत महाराष्ट्र विधानपरिषदेने उल्लेखनीय योगदान देत आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटविला आहे. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम १९१९ अन्वये “Bombay Legislative Council” ची प्रारंभिक बैठक १९ फेब्रुवारी, १९२१ रोजी टाऊन हॉल मुंबई येथे झाली. श्री. नारायण गणेश चंदावरकर यांची विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी झालेली नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना होती. सन १८६२ ते सन १९२० पर्यंत Governor of Bombay यांच्या अध्यक्षतेखाली Council चे कामकाज चालत होते. सन १९२१ मध्ये श्री. नारायण चंदावरकर यांच्या रुपाने पहिल्यांदा भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून नियुक्ती झाली. अत: सन १९२१ ते २०२१ हा महाराष्ट्र विधानपरिषद शतकपूर्तीचा कालखंड मानता येईल. भारताच्या घटनात्मक इतिहासातील १९१९-१९२०-२१ नंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १९३५ चा भारत सरकार कायदा (Government of India Act 1935) होय. या कायद्याद्वारे संघराज्यात्मक शासन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला. या कायद्यान्वये विधानसभा आणि विधानपरिषद असे नामाभिदान देऊन मुंबई प्रांतात १९३७ मध्ये दोन सभागृहे अस्तित्वात आली.
दिग्गज सदस्यांची मालिका
विधानपरिषदेचा आरंभबिंदू ठरवायचा झाले तर आपल्याला शंभर पेक्षाही जास्त वर्षे मागे जावे लागेल. २२ जानेवारी, १८६२ रोजी मुंबई येथील टाऊन हॉलच्या दरबार हॉलमध्ये भूतपूर्व मुंबई प्रातांच्या लेजिस्लेटीव्ह कौन्सिलची (Council of Governor of Bombay) पहिली बैठक भरली होती. १८६२ ते १९३७ या पंच्याहत्तर वर्षांच्या प्रदीर्घ वाटचालीत –
सर्वश्री जगन्नाथ शंकर शेठ, जमशेटजी जीजीभॉय, सर माधवराव विंचूरकर, रावसाहेब विश्वनाथ, नारायण मंडलिक, रावबहादूर गोपाळ हरी देशमुख ऊर्फ लोकहितवादी, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, सर फिरोजशाह मेहता, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर, नारायण गणेश चंदावरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशी दिग्गज सन्माननीय सदस्यांची मालिका विधिमंडळाला लाभली आहे. तेव्हापासून १९२१ चा संदर्भ पुढे नेत आजही विधानपरिषद कार्यरत आहे, उल्लेखनीय योगदान देत आहे. केवळ राज्यातील नव्हे तर देशातील ते एक सर्वाधिक जुने सभागृह आहे, ज्याचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे.
वरिष्ठ सभागृह पद्धतीवरील टीका एकांगी
विधानसभा हे सभागृह लोकांनी थेट निवडून दिलेल्या सदस्यांद्वारे तयार होत असल्याने तेच जनतेचे खरेखुरे प्रतिनिधी ठरतात. त्यामुळे मग विधानपरिषद या सभागृहाची गरजच काय? विधानपरिषद हे सभागृह असावे की, असू नये, असा प्रश्न, असे वादविवाद अधूनमधून उपस्थित केले जात असतातच. “मागल्या दाराने प्रवेश”, “राजकीय सोय लावण्याचा उपाय” असे अनेक प्रवाद विधानपरिषद नामनियुक्त सदस्यत्वासंदर्भात जोडले गेले आहेत तर विधानपरिषदेच्या एकूणच अस्तित्वाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करणारा गट नेहमीच विधानपरिषदेच्या बाबतीत “वेळकाढूपणाचे सभागृह”, “कायदयाचा किस पाडणारे सभागृह”, “खर्चिक प्रणाली” अशी मल्लिनाथी करीतच असतो. परंतु या गोष्टी, यासंदर्भातील टीका ही एकांगी स्वरुपाची आहे. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. पूर्ण विचारांती या प्रश्नाकडे बघितल्यास लोकशाही संवर्धन व बळकटीसाठी विधानपरिषद किंवा द्विसभागृह पध्दती ही एक आवश्यक अशी संकल्पना आहे, असेच म्हणावे लागेल. It is a ‘Revising Chamber’ and not a ‘Delaying Chamber’- असे माजी सभापती श्री. जयंतराव टिळक यांनी म्हटले आहे ते अगदी योग्यच होय.
संसदीय लोकशाहीत निर्णय प्रक्रियेअगोदर सखोल विचारमंथनाला महत्व आहे. Decision out of Discussion is Important. त्याचप्रमाणे कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयापर्यंत पोहचताना त्यासंदर्भातील सर्व मतमतांतरांचा परामर्श घेतला जाणे आवश्यक असते. Diverse views must be acknowlegded. विधानपरिषद या दुसऱ्या सभागृहाच्या अस्तित्वामुळे ही गरज पूर्ण होऊ शकते. महाराष्ट्र विधानपरिषदेने आजवरच्या वाटचालीत यादृष्टीने उल्लेखनीय योगदान देत आपली आवश्यकता अधोरेखित केली आहे आणि त्यात नागपूर अधिवेशनांचे महत्वपूर्ण संदर्भ, कामकाज यांचा उल्लेख आवर्जुन करावा लागेल.
हिवाळी अधिवेशनांत महत्वपूर्ण कामकाज…
राज्यातील सहकाराचा पाया विस्तृत आणि भक्कम करून ग्रामीण भागात समृध्दीचे वारे खेळविणारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा तत्कालीन सहकार मंत्री श्री. बाळासाहेब भारदे यांनी डिसेंबर, १९६० नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मांडला आणि याच अधिवेशनात विस्तृत चर्चेअंती तो संमत झाला. मा.श्री. भारदे साहेब पुढे १९६२ ते १९७२ असे दोन टर्म विधानसभा अध्यक्ष राहिले होते. जिल्हापरिषद व पंचायत समिती विधेयक माहे डिसेंबर, १९६१, शिक्षण क्षेत्रातील बाबींसंदर्भात श्वेतपत्रिकेवर चर्चा माहे नोव्हेंबर, १९६८, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ कायदा माहे डिसेंबर, १९६८, विदर्भ-कोकण-मराठवाडा यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक विकास मंडळ स्थापन करण्यासंदर्भातील महत्वपूर्ण अशासकीय ठरावे माहे नोव्हेंबर, १९६९, हरिजनांवर होणाऱ्या अत्याचाराची मीमांसा करण्यासाठी व त्यावर उपाययोना सुचविण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय – श्री. वि.स.पागे समितीचे गठन माहे डिसेंबर, १९७२, पंढरपूर मंदिरे विधेयक माहे नोव्हेंबर, १९७३, प्राणी रक्षण विधेयक माहे डिसेंबर, १९७६, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आरक्षण विधेयक – पदोन्नतीतील आरक्षण विधेयक माहे डिसेंबर, २००२, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग विधेयक माहे डिसेंबर, २००५, महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण विधेयक माहे डिसेंबर, २००८, प्रदीर्घ चर्चा आणि छाननी अंती संमत करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण असे अंधश्रद्धा निर्मुलन विधेयक माहे डिसेंबर, २०१३ असे नागपूर अधिवेशनांमधील संमत विधेयकांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आपल्या डोळ्यासमोर आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राबविण्यात आलेली कापूस एकाधिकार खरेदी योजना तसेच रोजगार हमी योजना अशाच मूलगामी चर्चा आणि विचारमंथनांचे फलित आहे. यावेळी या विधेयकांमधील विधानपरिषदेतील चर्चा, सुचविलेल्या सुधारणा उल्लेखनीय ठरले आहे. त्याचप्रमाणे सन १९६० ते २०२३ या कालखंडात महाराष्ट्र विधानपरिषदेमध्ये अनेक महत्वपूर्ण शासकीय ठराव संमत करण्यात आले.
सामंजस्य आणि सहमतीचे दर्शन
आजपर्यंत नागपूर येथील अधिवेशने ही विदर्भातील प्रश्नांबरोबरच राज्यातील महत्वाचे प्रश्न, ध्येयधोरणे, संमत कायदे यादृष्टीने नेहमीच महत्वपूर्ण आणि वैशिष्टयपूर्ण ठरली आहेत. कृष्णा-गोदावरी पाण्याच्या वाटपासंबंधातील ठराव, लोकसभेत व विधानसभेत सरळ निवडणुकीने भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी नाही एवढया जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्याबाबतचा प्रस्ताव, वनसंवर्धन कायदा, मानवी अवयव प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ मध्ये सुधारणा करणारा ठराव, कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करण्यासाठी घटनेत सुधारणा करण्याबाबत, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मा.अध्यक्षांनी सर्व गटनेत्यांची बैठक घेऊन यासंदर्भात सभागृहाने संमत केलेला ठराव, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी एन.टी.सी. च्या मालकीची साडेबारा एकर जागा केंद्र शासनाने देण्याबाबतचा एकमताने संमत झालेला ठराव, छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई चा नामविस्तार “छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई” असे करण्याबाबत केंद्र सरकारला करण्यात आलेली शिफारस एकमताने संमत, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा “छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस” असा नामविस्तार, एल्फीस्टन रोड या रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून “प्रभादेवी” असे करण्यात यावे अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली. अशा अनेक संदर्भामध्ये नागपूर अधिवेशनात घेण्यात आलेले हे निर्णय, चर्चा महत्वपूर्ण ठरली आहे. या सर्व वेळी सभागृहांमध्ये अतिशय सामंजस्य आणि सहमतीचे दर्शन घडले.
महाराष्ट्र, जम्मू – काश्मीर आणि कर्नाटक…
संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या प्रसंगी मध्यप्रांतातील मराठी भाषिक विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूरला असलेला तेव्हाच्या राजधानीचा दर्जा त्यागून वैदर्भीय जनता महाराष्ट्रात सामील झाली.
२८ सप्टेंबर, १९५३ रोजी अस्तित्वात आलेल्या नागपूर करारान्वये “शासनाचे कार्यस्थान अधिकृत निश्चित कालावधीकरीता नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल”, असे सुनिश्चित करण्यात आले. अशाप्रकारे दोन ठिकाणी विधीमंडळाचे अधिवेशन गेली अनेक वर्षे भारतात महाराष्ट्र आणि जम्मू आणि काश्मीर या दोन राज्यात आयोजित केली जात आहेत. सन २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर, लडाख केंद्रशाषित प्रदेश झाले आहेत. तसेच कर्नाटकमध्ये सन २०१२ मध्ये बेळगांव येथे सुवर्ण विधानसभा नावाने नवीन इमारत बांधण्यात आली असून तेथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आयोजित केले जाते. नागपूर करारानुसार १९६० पासून उप राजधानी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे आयोजित केले जाते. फक्त काही अपवाद वगळता नागपूर कराराव्दारे अंमलात आणली गेलेली ही व्यवस्था अव्याहतपणे सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नागपूर येथे घेण्यात न आलेल्या अधिवेशनांची संख्या ६ आहे. त्यांचे वर्ष आणि कारणे
पुढीलप्रमाणे :-
(१) १९६२ – भारत-चीन युध्दामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(२) १९६३ – तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. मारोतराव कन्नमवार यांचे दिनांक २४ नोव्हेंबर, १९६३ रोजी निधन झाल्यामुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(३)१९७९ – लोकसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्यामुळे यावर्षी नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
(४) १९८५ – दिनांक २८ डिसेंबर, १८८५ ला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना मुंबई येथे झाली होती. त्याचा शताब्दी महोत्सव मुंबई येथे आयोजित करण्यात आल्याने या वर्षी नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही. मात्र १९८६ साली ३ ऐवजी ४अधिवेशने झाली, त्यापैकी जानेवारी, १९८६ आणि नोव्हेंबर, १९८६ अशी दोन अधिवेशने नागपूरला झाली. या दोन्ही अधिवेशनाच्या बैठकांची संख्या प्रत्येकी १५ दिवस होती.
(५) सन २०२० (६) सन २०२१ – वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-१९) मुळे नागपूर येथे अधिवेशन होऊ शकले नाही.
उपरोक्त सहा अपवाद वगळता १९६० पासून दरवर्षी नित्यनेमाने १ अधिवेशन उपराजधानी नागपूर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. त्यात नागपूरातील ४ पावसाळी अधिवेशनांचाही समावेश आहे. (सन १९६१, १९६६, १९७१ आणि अलीकडचे जुलै, २०१८)
बरखास्तीचा ठराव सखोल विचारमंथनाअंती फेटाळला…
महत्वाची बाब म्हणजे नागपुरातील १९६१ च्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषद हे ज्येष्ठांचे सभागृह बरखास्त करण्यात यावे असा ठराव विधानसभेत मांडण्यात आला होता आणि त्यावर चर्चाही झाली होती. श्री.स.गो. वर्टी (वसई), ठाणे यांनी विधानपरिषद बरखास्त करण्यात यावी अशी मागणी करणारा हा ठराव २५ जुलै, १९६१ रोजी विधानसभेत मांडला. ठरावावर बरेच विचारमंथन झाले. हा ठराव ४४ विरुध्द ८४ मतांनी फेटाळण्यात आला. हे कार्यवृत्त जिज्ञासूंनी वाचणे आवश्यक आहे. द्विसभागृह असावे की नसावे आणि असल्यास ते का असावे, यासंदर्भातील सखोल विचारमंथन आपल्याला वाचायला मिळेल. द्विसभागृह पध्दतीसंदर्भातील हा महत्वाचा वैचारिक ठेवा आहे.
भावनिक ऐक्य आणि पीठासीन अधिकारी यांची महत्त्वाची भूमिका
विशाल मराठी भाषिक राज्याची निर्मिती आणि नागपूर करार या संदर्भात बोलतांना प्रथम मुख्यमंत्री आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार श्री. यशवंतरावजी चव्हाण यांनी भावनिक ऐक्याला महत्व दिले होते. नागपूर येथील अधिवशेनाच्या आयोजनासंदर्भात खर्चाचा मुद्दा घेऊन टिका केली जाते परंतु अधिवेशनामुळे भावनिक ऐक्याचा बंध बळकट होणे आणि अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळणे, विकास योजनांना गती मिळणे शक्य झाले आहे. नागपूर अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर, विकास योजनांवर प्रश्न-लक्षवेधी-ठराव-अर्धा तास चर्चा-अशासकीय ठराव-औचित्याचे मुद्दे-स्थगन प्रस्ताव अशा विविध संसदीय आयुधांव्दारे विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सखोल विचारमंथन झाल्याचे आपल्याला मागील अधिवेशनांच्या कार्यवृत्तावरुन दिसून येईल. दोन्ही सभागृहांचे मा.पीठासीन अधिकारी नागपूर अधिवेशन काळात विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळावा यासाठी संबंधीत विषयांना, सन्मानीय सदस्यांना अग्रक्रमाने संधी उपलब्ध करुन देत असतात.
नागपूर अधिवेशन आणि राजकीय घडामोडी
नागपूर हिवाळी अधिवेशनांचे महत्त्व सभागृहातील कामकाजाइतकेच या दरम्यानच्या सभागृहाबाहेरील राजकीय घडामोडींना देखील तितकेच आहे. ज्येष्ठ नेते श्री. शरदचंद्रजी पवार विधानसभा विरोधी पक्षनेते असतांना मुख्यमंत्री श्री. अ.र.अंतुले सरकारचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी श्री. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव ते नागपूर पर्यंत डिसेंबर, १९८० मध्ये काढण्यात आलेली ऐतिहासिक शेतकरी दिंडी, बॅरिस्टर बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असतांना त्यांच्या विरोधात झालेले डिसेंबर १९८२ चे बंड, मंत्रीपदी असतांना ज्येष्ठ नेते श्री. सुशिलकुमारजी शिंदे आणि श्री. विलासरावजी देशमुख यांनी डिसेंबर १९९० चे नागपूर हिवाळी अधिवेशन आटोपताच जानेवारी महिन्यात फडकावलेले बंडाचे निशाण, तत्कालीन आक्रमक शिवसेना नेते श्री. छगन भुजबळ यांनी शिवसेना पक्षाला सोडचिठ्ठी देत केलेले डिसेंबर १९९१ चे बंड, त्यामुळे शिवसेनेचे विधानसभेतील संख्याबळ घटल्याने विरोधी पक्षनेतेपद श्री. मनोहर जोशींकडून श्री. गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे याच हिवाळी अधिवेशनात येणे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते श्री. भाऊसाहेब फुंडकर यांनी काढलेली शेतकरी दिंडी, शिवसेना नेते श्री. दिवाकरजी रावते यांची कापूस दिंडी, ११ डिसेंबर, २०१२ रोजी श्री. नितीनजी गडकरी, श्री. गोपिनाथजी मुंडे, श्री. एकनाथराव खडसे-पाटील, श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, श्री. सुधीर मुनगंटीवार, श्री. विनोद तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेला नागपूर अधिवेशनावरील विराट घेराव मोर्चा आणि त्याचे सभेत झालेले रुपांतर या घटनांची राजकीय इतिहासात नोंद झाली आहे.
विधानपरिषद सदस्यत्वाच्या (विदर्भ पदवीधर सन १९७८ ते ८४ आणि १९८४ ते १९९०) माध्यमातून दमदार कामगिरीद्वारे “विधानपरिषदेतील वाघ” असा लौकिक श्री. गंगाधरराव फडणवीस यांनी प्राप्त केला होता. सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीत दस्तुरखुद्द नागपुरातील विधानसभा सदस्य असलेल्या श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून विदर्भाकडे मुख्यमंत्रीपद आले. या त्यांच्या कारकिर्दीत नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून विदर्भाच्या विकासासंदर्भात सर्वंकष प्रयत्न सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर करण्यात आले. ज्याचे दृष्य परिणाम सध्या दिसत आहेत. नागपूर विधान भवन जुन्या इमारतीतील नवीन मंत्री परिषद सभागृहात त्यांनी अधिवेशन कालावधीत विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांच्या विकासकामांच्या संदर्भातील सादरीकरणासह उच्चस्तरीय बैठकांचे काटेकोर नियोजन आणि अंमलबजावणी केली. गतीमान प्रशासनासाठी त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला.
१२५ व्या जयंतीनिमित्त महामानवाला मानवंदना…
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून नागपूर हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर, २०१५ मध्ये दोन्ही सभागृहात त्यांच्या कार्याचा गौरव आणि अभिवादन करण्यासाठी विशेष चर्चेचे आयोजनही तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि पीठासीन अधिकारी यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आले. सर्वपक्षीय सन्माननीय सदस्यांनी अतिशय अभ्यासूपणे यासंदर्भात आपले मनोगत व्यक्त केले. घटनाकारांना दोन्ही सभागृहांनी अशाप्रकारे केलेले अभिवादन हा विधिमंडळ कार्यवृत्तातील अनमोल ठेवा आहे.
वादे वादे जायते तत्वबोधा:…
ज्येष्ठांचे सभागृह, विद्वानांचे सभागृह असा लौकिक प्राप्त केलेल्या विधानपरिषदेने “वादे वादे जायते तत्वबोधा:” ही उज्वल प्रबोधन परंपरा जपली आहे. या शतक महोत्सवी वाटचालीत सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी आणि विरोधी पक्षनेते यांचे विशेष योगदान लाभत आले आहे आणि लाभत राहिल. यंदाचे नागपूर डिसेंबर, २०२३ हिवाळी अधिवेशन या शतक महोत्सवाबरोबरच आणखी दोन कारणांसाठी महत्वपूर्ण ठरत आहे. दरवर्षी नागपूर अधिवेशनात राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखा आयोजित केला जाणारा अभ्यासवर्ग यंदाचा सुवर्णमहोत्सवी असा ५० वा संसदीय अभ्यासवर्ग आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर विधिमंडळाची ऐतिहासिक वारसावास्तू आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेसाठी प्रसिध्द आहे. या वास्तूची पायाभरणी १७ डिसेंबर, १९१२ करण्यात आली होती ज्याला यंदाच्या वर्षी १११ वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारताच्या संसदीय वाटचालीत लोकहिताचे प्रभावी कायदे मंजूर करून ते राबविण्यात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या या संस्मरणीय वाटचालीत योगदान देणाऱ्या सर्वांचे हे कृतज्ञ स्मरण. त्याचप्रमाणे दिवंगतांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन.
