‘हमीभाव नुसता कागदोपत्रीच राहतो, सध्या सोयाबीनचे प्रत्यक्षातले भाव हमीभावाच्या खाली आहेत’

“ज्यावेळेस सोयाबीन काढली त्यावेळेस भाव 5300-5400 रुपये प्रती क्विंटल या दरम्यान चालू होता. भाव वाढेल या अपेक्षेनं सोयाबीन साठवून ठेवली होती. त्यानंतर भाव कोसळतच गेले, आता 4300, 4200 भाव चालू आहे.”

26 वर्षांचा शेतकरी प्रदीप पिंपळे घरात एका बाजूला साठवलेलं सोयाबीन दाखवत होता. प्रदीप जालना जिल्ह्यातल्या खापरखेडा गावात राहतो. गेल्यावर्षी 3 एकर क्षेत्रावर त्यानं सोयाबीनची लागवड केली.काढणीनंतर 9 महिने त्यानं सोयाबीन साठवून ठेवलंय.

भारत सरकारनं 2023-24 च्या खरिप हंगामात सोयाबीनला प्रती क्विंटल 4,600 रुपये इतका हमीभाव जाहीर केला. 2024-25 मध्ये हमीभावात वाढ करुन तो 4,892 एवढा करण्यात आलाय. पण, सरकारकडून जाहीर केलेला हमीभाव (किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP यालाच बोलीभाषेत हमीभाव म्हटलं जातं.) परवडत नसल्याचं खापरखेड्याचे शेतकरी सांगतात.

"उत्पन्नाचा खर्च लावला तर 4600 रुपये हा भाव कसाच परवडत नाही. यावर्षी सोयाबीनवर लष्करी अळीचा एवढा प्रादुर्भाव झालाय की एक एकरावर फवारणीसाठी तेवढ्याचं औषधच लागून गेलं आम्हाला.

"बाकी बियाण्याचा, नांगरटीचा, मजुरीचा खर्च वेगळा. शेतात तण काढण्याचा खर्च वेगळा. असा सगळा खर्च एकरी 25 ते 30 हजारापर्यंत जाऊ लागलाय," प्रदीप हिशेब करुन दाखवतो.

सोयाबीन साठवलं पण...

प्रदीपकडे 8 एकर शेती आहे. त्यात प्रामुख्यानं सोयाबीन आणि कपाशी या पिकांची लागवड केली जाते.

प्रदीपच्या घरासमोरच शेतकरी बापुसाहेब पिंपळे यांचं घर आहे. त्यांच्या घरातील हॉल पूर्णपणे सोयाबीनच्या पोत्यांनी भरलेला दिसून आला.

हमीभावाविषयी बोलताना बापुसाहेब म्हणाले, “हमीभावाचं काय आहे, ते सगळं नुसतं कागदोपत्रीच राहतं. प्रत्यक्षातले भाव कमीच राहते. हमीभावाच्या खाली सोयाबीनचे भाव आहेत सध्याला.”

आजूबाजूच्या परिसरात सरकारी खरेदी केंद्रं नाहीत, असली तरी त्याविषयी शेतकऱ्यांना माहिती नसल्यामुळे सोयाबीन खासगी व्यापाऱ्याला दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचं प्रदीप आणि बापुसाहेब दोघेही सांगतात.

Agmarknet ही भारत सरकारची अधिकृत वेबसाईट आहे. इथं देशभरातील बाजारपेठांमधील वेगवेगळ्या पिकांचे बाजारभाव नमूद केले जातात.

या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात जुलै महिन्यात सोयाबीनला सरासरी 4264 रुपये प्रती क्विंटल, तर ऑगस्ट महिन्यात सरासरी 4188 रुपये प्रती क्विंटल एवढा दर मिळालाय.

ज्यांना शक्य आहे, ते शेतकरी भाववाढीच्या अपेक्षेनं शेतमाल साठवून ठेवतात. पण भारतातल्या बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मात्र शेतमाल काढणीनंतर लगेच विकावा लागतो.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातले भास्कर पवार कापसाचं पिक घेतात. गेल्यावर्षी त्यांनी 4 एकर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड केली आणि वेचणीनंतर त्याची विक्री केली.

“नाही, सरकारीमध्ये नाही विकला. सरकार भावच देत नाही. आम्ही व्यापाऱ्याला कापूस देतो. तो 7 हजार 100, 7 हजार 150 रुपयाने दिला होता,” भास्कर सांगतात.

केंद्र सरकारनं 2023-24 मध्ये कापसाला 7020 रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव जाहीर केला. 2024-25 साठी त्यात वाढ करुन तो 7521 रुपये करण्यात आलाय. शेतमालाला दिल्या जाणाऱ्या हमीभावाबाबत केंद्र सरकारनं संसदेत स्पष्टीकरण दिलं

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान म्हणाले, "नरेंद्र मोदी सरकारनं उत्पादन खर्चावर 50 % नफा देऊन मिनिमम सपोर्ट प्राईज (हमीभाव) निश्चित केला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव देण्यासाठी आमचं सरकार वचनबद्ध आहे."

सरकार हमीभाव कसा देतं?

केंद्र सरकार दरवर्षी खरिप आणि रबी हंगामातल्या एकूण 22 पिकांना हमीभाव जाहीर करतं.

पण, त्यापैकी प्रामुख्याने गहू, तांदूळ अशा 6 ते 7 पिकांचीच हमीभावानं खरेदी होते आणि शेतमालाच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त 6 % अन्नधान्याची हमीभावानं खरेदी होत असल्याचं स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालातून समोर आलंय. जुलै महिन्यात हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

पण प्रत्यक्षात केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देत नसल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

डॉ. शरद निंबाळकर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि कृषीतज्ज्ञ आहेत.

ते सांगतात “केंद्र सरकार A2 + FL आणि त्यावर 50 % नफा या सूत्रानुसार हमीभाव देत आहे. पण, स्वामीनाथन आयोगानं C2 चं सूत्र वापरुन त्यावर दीडपट हमीभावाची शिफारस केली आहे.”

हा मुद्दा पुढे समजावून डॉ. निंबाळकर म्हणतात,

“A2 मध्ये बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेतीसाठीच्या इतर संसाधनाचा पूर्ण खर्च येतो. FL म्हणजे फार्म लेबर. यात घरचे जरी शेतात राबत असले तरी त्यांच्या मजुरीचा भाग ग्राह्य धरला जातो. केंद्र सरकार A2 + FL आणि त्यावर 50 % नफा या सूत्रानुसार हमीभाव देत आहे. पण स्वामीनाथन आयोगाचं म्हणणं आहे की, C2 आणि त्यावर 50 % नफा या सूत्रानुसार हमीभाव द्यायला हवा.

“C2 म्हणजे पिकाच्या उत्पादनासाठी येणारा सर्वसमावेशक खर्च. यात जमिनीचा भाडेपट्टा असेल, घेतलेल्या रकमेवरचं व्याज असेल अशा बाबींचा समावेश होतो. म्हणजेच A2 आणि FL मध्ये न आलेला खर्च C2 मध्ये समाविष्ट होऊन शेतकऱ्याला उत्पादनासाठी जेवढा खर्च आला तो सगळा धरून त्याच्यावरती 50 % नफा, अशी स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस आहे. आज त्यानुसार हमीभाव मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.”

2004 साली शेतीच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. शेतीतज्ज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

स्वामीनाथन आयोगानं 2006 साली त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. या अहवालात, शेतकऱ्यांबाबत अनेक शिफारशी त्यांनी केल्या. त्यातली एक शिफारस हमीभावाबाबतची होती.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात अजून काय म्हटलंय?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अहवालात हमीभावाबाबत अनेक निरीक्षणं मांडण्यात आली आहेत. त्यापैकी काही निरीक्षणं पुढीलप्रमाणे आहेत-

खुल्या बाजारात व्यापारी शेतमालाची जी खरेदी करतात ती हमीभाव किंवा हमीभावापेक्षा जास्त दराने करण्याचं बंधन त्यांच्यावर असावं.

बाजारातील दर हमीभावापेक्षा खाली घसरले तर हमीभाव आणि प्रत्यक्ष विक्री झालेल्या किंमतीमधील फरक सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून द्यावी.

मका, उडीद, भात, तिळ, गहू, हरभरा, मसूर इ. पिकांचे बाजारभाव हमीभावापेक्षा अधिक तर ज्वारी, बाजरी, मूग, सोयाबीन आणि कापूस अशा काही पिकांमध्ये बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी.

गेल्या 10 वर्षात सगळ्या 22 पिकांच्या हमीभावात सरासरी 100% पेक्षा जास्त वाढ करण्यात आली असली तरी सरकार FCI आणि राज्यांच्या संस्थांमार्फत प्रामुख्यानं गहू आणि तांदळाची खरेदी करतं. पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील गहू आणि तांदळाची सर्वाधिक खरेदी यात केली जाते.

सरकारनं 2014-15 मध्ये 761.40 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य खरेदी केलं, तर 2022-23 मध्ये ते 1062.69 लाख मेट्रिक टन इतकं वाढलं आहे. यामुळे 1.6 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

सरकारनं सगळी 22 पिकं हमीभावानं खरेदी केली तर सरकारी तिजोरीवर 13.5 लाख कोटींचा भार पडेल.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या संधी वाढवण्यासाठी पिकांच्या विविधतेला आणि हवामान अनुकूल अशा पिकांना प्रोत्साहन द्यायला हवं.

कृषी विपणन पायाभूत सुविधा मजबूत करायला हव्यात आणि कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवायला हवी.

शेतकऱ्यांची अपेक्षा आणि सरकारचं आश्वासन

सोयाबीनला सरकारने प्रती क्विंटल 6 हजार, तर कापसाला प्रती क्विंटल 9 हजार रुपये दर द्यावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

नुकताच बीड येथे पार पडलेल्या कृषी महोत्सवात शिवराजसिंग उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले, "शेतमालाच्या भावाबाबत मी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आश्वस्त करतो की, सोयाबीन, कापूस आणि कांद्याला व्यवस्थित भाव देण्याबाबत कोणतीही कसर राहणार नाही.

नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला शेतमालाच्या पडलेल्या दराचा चांगलाच फटका बसलाय. यात विशेषत: कांदा, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पट्ट्यात महायुतीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निकालांचं विश्लेषण करताना ही बाब मान्य केली.

आता महाराष्ट्रात काही महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक येऊ घातली आहे. अशापरिस्थितीत पुन्हा एकदा शेतमालाच्या खालावलेल्या दराचा मुद्दा जोर धरताना दिसून येत आहे.

प्रदीपसारखे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या चिंतेत आहेत.

“आता परिस्थिती अशी आहे की, शेतातली सोयाबीन दोन महिन्यांत तयार होईल. त्यामुळे मग मागची साठवलेली सोयाबीन विकावीच लागणार आहे. कारण आमचा उदरनिर्वाह शेतीवरच चालतो. किती दिवस तिला साठवून ठेवणार?” प्रदीप विचारतो.

'हमीभावाच्या तुलनेत महागाई जास्त वाढलीय'

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) (यालाच बोलीभाषेत हमीभाव म्हटलं जातं) प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे.

बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतं. यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान टळतं.

एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेसच्या (CACP )च्या शिफारसीनुसार भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. यानुसार सध्या 22 शेतमालांसाठी सरकार हमीभाव जाहीर करतं.

सरकारकडून जाहीर केलेल्या हमीभावात दरवर्षी काही रुपयांनी वाढ केली जाते.

“सरकार हमीभाव 200-300 रुपयानं वाढवून देतं. पण सरकार हा विचार करत नाही की इकडं बी-बियाणं, रोजंदारी, रासायनिक खते यांच्यात हमीभावाच्या तुलनेत वाढ खूप झालीय,” प्रदीप त्याची भावना बोलून दाखवतो.

“नुसतं हमीभाव जाहीर करुन सरकार अंग काढून घेऊ शकत नाही. सरकारनं हमीभावाची केंद्रं जास्तीत जास्त वाढवली पाहिजे. दुसरं म्हणजे बी-बियाणे, किटकनाशकं, शेतमालावर 18 % GST आहे, ती कमी केली पाहिजे तेव्हा शेतकऱ्याला थोडातरी दिलासा मिळेल,” प्रदीप पुढे सांगतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)

Published By- Priya Dixit