मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे आहेत महत्वाचे निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील प्रमुख मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. वाचा निर्णय संक्षिप्त स्वरुपात पुढील प्रमाणे :
महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील 500 चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. 1 जानेवारी 2019 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यासह अनेकविध प्रकारच्या कर-शुल्कामध्ये सवलती दिल्या जातील.
पुणे शहरात जुलै 1961 मध्ये झालेल्या पानशेत पुराच्या दुर्घटनेनंतर पुणे परिसरातील अनेक कुटुंबे बेघर झाली. या पूरग्रस्तांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन 99 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने भुखंड प्रदान करण्यात आले होते. हे भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड पुरग्रस्तांना मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून या निर्णयाचा लाभ एकूण 103 सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील 2095 सभासदांना होणार आहे.
केंद्र शासनाचा उपक्रम असलेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासासाठी नागपूर जिल्ह्यातील मौजा भानसोली (ता. हिंगणा) येथील १५ एकर जमीन एक रूपये वार्षिक भाडेकपट्ट्याने तीस वर्षांकरिता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य शासनाने एप्रिल-2017 मध्ये सुरु केलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करुन, ती नव्याने सुधारीत स्वरुपात राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गंत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोटयातील जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पध्दतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याबाबत आली. राज्यातील अंदाजे 55 हजार 478 विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
