दिपाली जगताप
मनोज जरांगे-पाटील यांचं उपोषण मागे घेण्यात शिंदे सरकारला यश आलं असलं तरी अवघ्या तीन दिवसांत आरक्षणावरून राज्यात वादाचा दुसरा अंक सुरू झाल्याचं पहायळा मिळत आहे.
यावेळी यावरून सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच मतभेद असल्याचं उघड झालं आहे.
एकाबाजूला मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्यात हिंसक आंदोलन होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे दोन्ही या प्रकरणात सहकारी अलिप्त राहत असल्याचं चित्र दिसलं तर आता दुसरीकडे आंदोलन शांत होत नाही तोपर्यंत सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच आरक्षणाच्या मुद्यावरून वाद सुरू झाल्याचं पहायला मिळत आहे. यामुळे आरक्षणाच्या मुद्यावरून तीन पक्षांच्या महायुती सरकारमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे का की सरकारचा हा एक ‘बॅलेंसिंग अँक्ट’ आहे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
अजित पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या धोरणांवरच आक्षेप घेत मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे मागील दाराने ओबीसीमध्ये प्रवेश देण्यासारखं आहे, अशी टीका केली.
शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी “भुजबळांना मोठेपणा घ्यायचा आहे हे चुकीचं आहे,” असं म्हटलं आहे.
‘देवेंद्र फडणवीस बोलले नाहीत किंवा त्यांना बोलू दिले नाही’
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. अनेक ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड आणि जाळपोळ झाल्याचं समोर आलं. अशा परिस्थितीत मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचं आव्हान सरकारसमोर होतं.
अखेर नऊ दिवसांनंतर जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेत सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे या मागणीवर मात्र मनोज जरांगे-पाटील कायम आहेत.
पुढच्या काही दिवसांसाठी तरी हे प्रकरण शांत होताना दिसत असताना सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रांचे दुकान मांडले आहे. तेलंगणामध्ये निवडणूक सुरू असताना कुणबी असल्याचे पुरावे कसे मिळतात असा प्रश्न त्यांनी केला.
“समाजकंटकांनी हिंसाचार करायचा आणि सरकारने गुन्हे मागे घ्यायचे यावर विचार करावा लागेल. बीड जिल्ह्यात मराठा नेत्यांच्या घरांवरील हल्ले पूर्वनियोजित असून त्याची माहिती गुप्तचर विभागाला नव्हती का? कुणाला जीवे मारायचे होते का?" असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
भुजबळ पुढे म्हणाले, “मराठा आरक्षणाला मी किंवा माझ्या पक्षाने विरोध केलेला नाही. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये. तुम्ही सगळ्यांनाच मागच्या दाराने प्रवेश देत आहात.
सर्वोच्च न्यायालयातून तुम्ही घ्या पण तुम्हाला मागच्या दाराने प्रवेश करायचा आहे. आम्ही वेगळं त्यांना देणार आता काय वेगळं देणार? तुम्ही सगळ्यांना असं दुकानासारखं देणार हा काय प्रकार आहे.”
छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर 24 तासातच शिवसेनेचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आणि भुजबळ यांच्यावर थेट टीका केली. सरकारच्या विनंतीवरून न्यायमूर्ती तिकडे गेले आणि सरकारच्याच मंत्र्याने त्यावर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे, असं शंभूराज देसाई म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाला तीळमात्रही धक्का लावणार नाही असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेलं असताना छगन भुजबळ यांनी जातीजातीतल्या लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये असंही शंभुराज देसाई यांनी थेट म्हटलं.
ते पुढे म्हणाले, “जे होणार नाही ते होणार असं भासवायचं आणि ते मी थांबवलं, मी फार मोठा कुणीतरी आहे असं दाखवून मोठेपणा घ्यायचा हे चुकीचं आहे. छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य 100 टक्के चुकीचं आहे. ते ज्येष्ठ मंत्री आहेत, त्यांचं काही म्हणणं असेल तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन चर्चा करावी परंतु माध्यमांसमोर बोलणं चुकीचं आहे. असे भडक वक्तव्य करण्याची त्यांची जुनी सवय आहे. अजित पवार यांनी यात वेळीच लक्ष घालून अशापद्धतीची वक्तव्य होणार नाहीत हे पहावं."
वंशावळीत म्हणजे रक्ताच्या नात्यात कुणबी अशी नोंद आढळली तर प्रमाणपत्र देण्यास सांगितलं आहे. याला मागच्या दाराने कुणबी प्रमाणपत्र देत आहेत असं नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून विविध संघटनांच्या मागण्या तीव्र होत असताना आता त्यात सरकारमधील मंत्र्यांचे मतभेद उघड होत आहेत.
अशी वक्तव्य केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांच्या पक्षातील मंत्रीच करत नाहीत तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुठे यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी न करता आरक्षण द्यावं असा छगन भुजबळ यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होता, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत.
“देवेंद्र फडणवीस यांनी शेकडो बैठका घेऊन रिपोर्ट तयार केले होते. आयोग तयार केला होता. कायदेशीर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मग महाविकास आघाडी सरकारला हे आरक्षण का टिकवता आलं नाही, मुख्यमंत्री फेसबुक लाईव्ह करत राहिले.” अशी टीका त्यांनी केली.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासमोर नतमस्तक होऊन आरक्षण देण्याचं जाहीर वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे ते आरक्षण देतील, असंही बावनकुळे म्हणाले.
यावरून विरोधकांनीही सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याची टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आरक्षणप्रश्नी मंत्र्यांची वेगवेगळी विधाने असून सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही आणि सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली आहे. तसंच जातनिहाय जनगणना का केली जात नाही? असाही प्रश्न त्यांनी भाजपला विचारला आहे.
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमध्ये ठिणगी?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला नोंदी सापडल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र दिली जातील असं सांगत त्यासाठी समिती नेमली. या समितीने 40 दिवसांत 13 हजारहून अधिक नोंदी शोधल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच 2 जानेवारीपर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी मुदतही मागितली. परंतु यावर मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्याने उघड आक्षेप घेतला आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी एवढ्या कमी वेळात एवढ्या नोंदी कशा आढळल्या अशी शंकाही उपस्थित केली आहे. इतकच नाही तर आपल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एक मोठा गौप्यस्फोटही केला.
ते म्हणाले की, “सर्वपक्षीय बैठकीत मी बोललो की पोलीस हतबल का झाले ? त्यादिवशी काय झालं? हे सुद्धा सांगितलं गेलं पाहिजे. दुर्देवाने त्यावेळी फडणवीस बोलले नाहीत किंवा त्यांना बोलू दिलं नाही.”
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सर्वपक्षीय बैठकीत बोलले नाहीत किंवा त्यांना बोलू दिलं नाही असा गौप्यस्फोट भुजबळ यांनी केला. यामुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमध्ये ठिणगी पडल्याचं चित्र आहे. आता छगन भुजबळ यांच्या या वक्तव्यांना किंवा भूमिकेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (अजित पवार गट) पाठिंबा आहे की भुजबळ यांचं हे वैयक्तिक मत आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही.
तसंच दोन समाजामध्ये आरक्षणावरून वाद निर्माण झालेला दिसत असताना सरकारच्या मंत्र्यांमध्येच अशी विसंगती दिसून येणे म्हणजे हा एकप्रकारे ‘बॅलेंसिग अक्ट’ आहे असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, “मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समूह गटांना सोबत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करतो अशापद्धतीने वेगवेगळे मंत्री वेगवेगळी भूमिका मांडत आहेत. युतीचं सरकार असल्याने या सर्व मंत्र्यांमध्ये एकवाक्यता असायलाच हवा अशी अपेक्षा नाही. पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षांपासून नैतिकता दूर सारून जे काही सुरू आहे त्याचा अजून एक अंक ओबीसी आणि मराठा संघर्षाच्यानिमित्ताने घडतोय आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी महायुती पूर्ण ताकदीनीशी आणि धूर्तपणे प्रयत्न करताना दिसत आहे.”
ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे यांनीही हेच मत मांडलं की जातीच्या अस्मिता उफाळून आलेल्या असताना सरकारमधले मंत्री वेगवेगळी वक्तव्य करत असले तरी सरकारचा हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न दिसतोय.
ते सांगतात, “मराठा आणि ओबीसी यांच्यातला समतोल दुसरीकडे धनगर समाज आणि आदिवासी समाजातील समतोल यामुळे प्रत्येक नेत्याने दोन्ही बाजूच्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या असू शकतात. यामुळे सरकार कोणाच्याही विरोधात नाही म्हणून अशी वक्तव्य करण्याची मुभा असावी. भाजपाचा आणि सर्वच पक्षांचा ओबीसी आरक्षणाच्याबाबतीत भूमिका समान आहे. यामुळे त्या त्या नेत्यांच्या भूमिका मांडण्याची मुभा दिलेली असावी.”
सरकारने अद्याप मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. 2 जानेवारीपर्यंत समितीला अंतिम अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. येत्या काळात सरकारने हा निर्णय घेतल्यास त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळात दिसू शकतात.
याबाबत बोलताना अभय देशपांडे सांगतात, “सरकार जोपर्यंत सरसकट मराठा समजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत काही ठिणगी पडेल असं वाटत नाही. दुसरं म्हणजे प्रमाणपत्र देण्याची संख्या मर्यादेच्यापलिकडे गेली तर यावरून सरकारमध्ये वाद निर्माण होऊ शकतो. न्यायालयातही उद्या प्रमाणपत्राच्या पात्रतेबाबत प्रश्न उभे राहू शकतात. हा विषय केवळ सरकारमधील मंत्र्यांच्या वक्तव्याचाच नाही तर पक्षातील त्या त्या समाजाचे नेतेही विसंगत भूमिका मांडू शकतात हा पक्षाच्या राजकीय रणनितीचा भाग असू शकतो.”
या प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी मंगळवारी (7 नोव्हेंबर) ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रकाश शेंडगे, जे.पी.तांडेल, लक्ष्मण गायकवाड यांच्यासह इतर ओबीसी नेते आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी दिवाळीनंतर रसत्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला.
छगन भुजबळ यांच्या या भूमिकेबाबत बोलताना लोकमतचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने सांगतात, “भुजबळांचा व्यक्तिगत विषय असा आहे की भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांच्या पुरोगामित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं. यामुळे ही त्यांना संधी आहे की यानिमित्ताने त्यांना ओबीसी समाज किंवा वंचित घटकांचं नेतृत्त्व करण्याची हा व्यक्तीगत भाग आहे. या संधीवर ते स्वार होतील कारण ते आतापर्यंत अशाचप्रकारचं आक्रमक राजकारण करत आले आहेत. यानिमित्ताने समस्त ओबीसींचं नेतृत्त्व करण्याचाही ते प्रयत्न करतील.”
ते पुढे सांगतात, “सरकारमध्ये थेट परिणाम होणार नाही पण या मुद्यावरून सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये शाब्दिक चकमक होत राहतील. कारण सरकारचा चेहरा एकनाथ शिंदे आहेत. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे सरकारमधील मराठा चेहरे आहेत यामुळे ते संधी आणि श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील.
पण मग अशावेळेला इतर नेत्यांचं काय? इतर समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचं काय? यामुळे शाब्दिक प्रतिक्रिया सुरू राहतील. परंतु यामुळे सरकार अस्थिर होईल असं वाटत नाही. ते आता कोणालाच परवडणारं नाही.”
मतपेढ्यांचं राजकारण?
एकीकडे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपलं समर्थन जाहीर केलं आहे. दुसरीकडे ओबीसीतून आरक्षण देण्याविरोधात ओबीसी समाजातील नेते आता एकवटलेले दिसतात.
दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्या अशी मागणी धनगर समाजाचे नेते करत आहेत. तर या मागणीला आदिवासी समाजाचा विरोध आहे. यामुळे आदिवासी समाजातील नेतेही याला विरोध करत आहेत.
अशावेळी सत्ताधारी पक्ष, मंत्रिमंडळ किंवा इतर राजकीय विरोधी पक्ष यांच्या भूमिकेपेक्षा नेतेमंडळी आपआपल्या समाजाचं प्रतिनिधित्व किंवा मतपेढीचं राजकारण करताना दिसतात असंही राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक श्रीराम पवार सांगतात, “एका सरकारमध्ये एकामुखाने सर्व बोलत नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. सरकारने निर्णय आणि भूमिका घेतल्यानंतर ज्षेठ मंत्री अशी वक्तव्य का करतात? हा प्रश्न आहे. अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही पाठिंबा आहे का हे स्पष्ट नाही. यामुळे आता मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट भूमिका घेणं गरजेचं आहे की मराठा समाजाला यात समावून घेण्यासाठी कुठपर्यंत जाणार आहेत, नेमकं काय केलं जाणार आहे? भुजबळांची भूमिका सरकारला मान्य आहे का? हे स्पष्ट व्हायला हवं. नाहीतर तोपर्यंत केवळ मतपेढ्यांचं राजकारण केलं जाईल.”
मराठा आरक्षणासाठीचं राज्यव्यापी आंदोलन आणि आता यानंतर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची भूमिका यावारून राजकारण सुरू आहे का आणि याचा राजकीय फायदा कुणाला होईल?
याबाबत बोलताना श्रीराम पवार सांगतात, “मनोज जरांगे-पाटील यांचं उपोषण राजकारणासाठी झालं असं काही म्हणता येणार नाही. त्यांच्या पातळीवर काही राजकारण आहे असं वाटत नाही पण समाजात एखादा विषय एवढा मोठा होतो तेव्हा त्यावर राजकारण होतं. आता तर उघडपणे मतपेढ्या सांभाळण्याच्या राजकारणाच्यादिशेने हे सगळं सुरू आहे. मूळ आंदोलन राजकारणासाठी झालं असं मला वाटत नाही पण त्यातून जे वातावरण तयार झालं त्यावर स्वार होण्याचा प्रयत्न मात्र वेगवेगळे नेते करताना दिसत आहेत.”
“महाराष्ट्रात तरी आतापर्यंत असं दिसलं नाही की एखाद्या समाजाची उघड बाजू घेतल्याने तो समाज एका पक्षाला मतदान करतो, उत्तर प्रदेशात मात्र आकडेवारीनुसार असं दिसून आलेलं आहे. मागच्यावेळेस मराठा समाजाचे एवढे मोर्चे निघाले पण याचा एका कोणत्या पक्षाला फायदा झाला असं दिसलं नाही. याता निवडणूक तोंडावर आहे आणि तरीही हा प्रश्न सुटलेला नाही. ओबीसी आणि मराठा हे दोन्ही महाराष्ट्रातील मोठे घटक आहेत. मतांच्यादृष्टीने दोन्ही घटक लक्षणीय आहेत. आता निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही घटक टोकाच्या भूमिकेकडे गेले तर त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या मतांमध्ये निश्चित दिसू शकतो,”
मराठा आंदोलनापासून भाजप अंतर राखून?
गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान संख्येने सर्वात मोठा सत्ताधारी राजकीय पक्ष असलेला भाजप अंतर राखून असल्याचं दिसून येत आहे का?
याविषयी बोलताना श्रीराम पवार सांगतात, “भाजपचा सूर हा ओबीसी आपल्यापासून बाजूला जाऊ नये या प्रकारचा आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींचा मोठा मतदार लक्षणीय मतदार भाजपला मतदान करताना दिसतो. यामुळे या आंदोलनाच्या काळात आपला मोठा मतदार वर्ग किंवा व्होट बँक कुठेही डिस्टर्ब होऊ नये असा प्रयत्न भाजपचा दिसतो. यामुळे भाजपचे नेतेही आपल्याला याबाबत सांभाळून वक्तव्य करताना दिसतो. आपल्यासोबतची मतपेढी कायम रहावी अशाप्रसर्वकारचं राजकारण भाजपचं असावं. “
यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातही मोठ्या संख्येने मराठा मोर्चे निघाले. याचा मतांमध्ये एकतर्फी कल दिसून आला नाही असं मृणालिनी नानिवडेकर यांचंही मत आहे.
त्या सांगतात, “देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असातना जेव्हा मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे निघाले त्यावेळी त्यांनी मतांचं मोठं बेरजेचं राजकारण करायचा प्रयत्न केला. जो मराठा मतदार भाजपकडे वळणार नाही किंवा ज्यांना त्यांनी मुख्यमंत्री होणं रुचलं नसावं असं मानलं जायचं त्यांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला पण त्यानंतरही मराठा मतदार अपेक्षेप्रमाणे वागत नाही असं दिसल्यानंतर त्यांनी अजून एक नवीन बेरजेचं राजकारण करायचा प्रयत्न केला. त्यात ते ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही किंवा अडचण येणार नाही असं सांगून त्यांना सोबत ठेवण्याची मोहीम उघडलेली दिसते.”
आता आगमी काही दिवसांत सत्ताधारी पक्ष हे प्रकरण कशापद्धतीने हाताळतात हे पहावं लागेल. तसंच मराठा आरक्षणासाठी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकार नेमकी काय रणनिती आखणार की हे प्रकरण पुन्हा चिघळणार हा यातला सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे.
