राज्यातील जनतेला दिवाळीचे गिफ्ट, मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले हे महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई – सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील जनतेला दिवाळीचे गिफ्ट दिले आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागाचे मंत्री, प्रधान सचिव आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यात विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात आली तर काही प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
– शिंदे-फडणवीस सरकारने आजच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राजकीय सामाजिक आंदोलनातील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. ३० जून २०२२ पर्यंतचे सर्व गुन्हे घेणार मागे घेतले जाणार आहेत.
– नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
– महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर होणार
– ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार.
– 5 G तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढवण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण.
– मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
– भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार
– “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य.
– माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार.
– बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
– राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल ३११ कोटी करणार.
– महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत २०० कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
– १२५० मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता २५०० मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.
Edited By- Ratnadeep Ranshoor
