ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाप्रकरणी जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्त करण्याची कारवाई केली आहे.
हा साखर कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाईकाचा आहे. त्यामुळे ईडीने केलेली कारवाई ही थेट अजित पवारांना धक्का आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राजेंद्रकुमार घाडगे सध्या या कारखान्याचं काम पाहतात.
या कारखान्यातील आर्थिक गैरव्यवहारांची न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे.
साताऱ्यातील जरंडेश्वर साखर कारखाना थकीत कर्जामुळे लिलावात काढण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेने या कारखान्याचा लिलाव केला होता.
माजी आमदार आणि माजी महलूसलमंत्री शालिनीताई पाटील या कारखान्याच्या संस्थापक आणि चेअरमन होत्या. अजित पवार यांनी आपल्याकडून हा कारखाना बळकावल्याचा आरोप शालिनीताई पाटील यांनी केला होता.
शालिनीताईंची चौकशीची मागणी
मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी नि:पक्षपणे चौकशी केली नसल्याचा आरोप करत तक्रारदार शालिनीताई पाटील यांच्यासह इतर तीन जाणांनी पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर आणि कन्नड साखर कारखान्यांचा लिलाव अल्प दरात करण्याचा आणि ते नातेवाईकांनाच विकल्याचा आरोप अजित पवार यांच्यावर याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
राज्य सहकारी बँकेच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशी प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 69 जणांना क्लीन चीट देत विशेष न्यायालयात नुकताच क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. पण अजित पवारांवर आरोप झालेल्या काही मुद्यांवर पुन्हा एकदा चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
अजित पवार यांच्यावरील आरोप
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने दिलेले कर्ज थकीत केलेल्या साखर कारखान्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, अत्यंत अल्प दरात या कारखान्यांची विक्री केली गेली आणि यातले काही कारखाने बँकेवर संचालकपदी असलेल्या नेत्यांच्या नातेवाईकांनी विकत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यावेळी शिखर बँकेच्या संचालक मंडळावर अजित पवार होते आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मार्फत अजित पवारांनीच कारखाने विकत घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या कथित आर्थिक घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर दोन प्रकरणांमध्ये थेट आरोप करण्यात येत आहे.
पहिला आरोप - "सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना जरंडेश्वर साखर कारखान्याचा लिलाव अल्प दरात करणे आणि आपल्याच नातेवाईकांना कारखाना विकणे."
दुसरा आरोप - "कन्नड साखर कारखाना लिलावात विक्रीला काढणे आणि आपल्याच पुतण्याच्या कंपनीला तो विकणे."
वरील दोन आरोपांसहीत याचिकाकर्त्यांनी विशेष न्यायालयात पोलिसांच्या चौकशीला विरोध करत पुन्हा एकदा चौकशीची मागणी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील माधवी अय्यप्पन यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "आमच्या याचिकेनुसार, अजित पवार शिखर बँकेवर असताना गरज नसतानाही जरंडेश्वर साखर कारखाना विक्रीसाठी काढण्यात आला. लिलावात विक्री करताना शेवटच्या क्षणी आलेल्या गुरू कमोडिटी प्रायवेट लि. या कंपनीला कारखाना अल्प दरात विकण्यात आला."
"पण गुरू कमोडिटी प्रा. लि. कंपनीने हा कारखाना भाडेतत्वावर चालवण्यासाठी जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेडला दिला. या कंपनीचे 99 टक्के शेअर्स हे अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचो आहेत. शिवाय, या कंपनीला पैसे पुरवणारी जय अॅग्रोटेक प्रा. लि. या कंपनीत अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे 100 टक्के शेअर्स आहेत," असं अयप्पन सांगतात.
अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना आणि गृह खातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच असल्याने पोलिसांनी दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.
याचिकाकर्त्या शालिनी पाटील यांचाही जरंडेश्वर साखर कारखान्याशी संबंध आहे. जरंडेश्वर साखर कारखाना लिलावात काढण्यापूर्वी हा कारखाना शालिनी पाटील यांच्यसह इतर काही सभासद चालवत होते.
शालिनी पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अजित पवार यांच्यावर आरोप केले होते. त्या म्हणतात, "त्यावेळी सर्वकाही अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडत होतं. त्यांनी कारखाने नाममात्र किमतीत विकले आणि त्यांच्याच नातेवाईकांनी ते विकत घेतले. पण या प्रकरणात पोलिसांनी योग्यपद्धतीने चौकशी केलेली नाही. त्यांनी महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केलं आहे. हिशेब चुकीचे केले आहेत."
याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश ठमके असं सांगतात, "शालिनीताई पाटील यांनी जरंडेश्वर साखर कारखाना चालवण्यासाठी कर्ज काढलं. पण ते कर्ज त्यांना फेडता आले नाही. म्हणून 2009 मध्ये बँकेने कारखाना विक्रीला काढला आणि अजित पवारांनीच तो विकत घेतला. तेव्हा आघाडीचं सरकार होतं. त्यामुळे अजित पवारांनी सर्व प्रकरणावर आणि यंत्रणांवर दबाव आणला असाही आरोप आहे."
