एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात एकमत न झाल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला?

- दीपाली जगताप

Maharashtra Cabinet Expansion गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या प्रतिक्षेत असलेल्या आमदारांना बुधवारी (12 जुलै) अखेर शपथविधी होईल अशी आशा होती.

मंगळवारी (11 जुलै) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या चर्चेनंतर आमदारांमध्ये उत्सुकता होती. त्यातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपले नियोजित दौरे रद्द केल्याने या चर्चेला अधिक बळ मिळालं.

परंतु प्रत्यक्षात असं काहीच घडलं नाही उलट दिवसभर आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिल्ली गाठावी लागली.

गेली तीन दिवस सलग बैठका घेऊनही शिंदे सरकारचं खाते वाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप होऊ शकलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या तीन नेत्यांमध्ये कोणत्या पक्षाकडे कोणती खाती द्यायची याबाबत एकमत होत नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याची चर्चा आहे. यामुळे तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये आणि इच्छुक आमदारांमध्ये अस्वस्थता वाढल्याचं चित्र आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार आणि ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांनी मात्र या चर्चा फेटाळल्या असून मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खाते वाटपाचं चित्र आज (13 जुलै) संध्याकाळपर्यंत स्पष्ट होईल असं म्हटलं आहे. पण पडद्यामागे नेमकं काय घडतंय? वर्ष उलटलं तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार का रखडला? आणि आगामी काळात याचे काय पडसाद उमटतील? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 मंत्र्यांनी 2 जुलै रोजी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. याला आता तब्बल दहा दिवस उलटून गेले पण तरीही या मंत्र्यांचं खाते वाटप झालेलं नाही, तर दुसऱ्या बाजूला मंत्रिपदाचं आश्वासन देऊन वर्ष उलटलं तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांमध्येही अस्वस्थता असल्याचं दिसून येत आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाचं गणित पाहिलं तर सध्या शिवसेना आणि भाजपकडे प्रत्येकी 20 मंत्रिपदं आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बहुसंख्य खाती आहेत तर अनेक मंत्र्यांकडेही एकापेक्षा जास्त खाती आहेत.

आता ही अधिकची खाती मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजप आणि शिवसेनेच्या काही मोजक्या मंत्र्यांना देण्यात येणार होती. पण यात आता तिसरा वाटेकरी सामील झाला आणि इथूनच हा तिढा वाढत गेला असं जाणकार सांगतात.

महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या जागांनुसार 43 मंत्रिपदं असू शकतात. यापैकी 20 आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 मंत्र्यांचा आधीच शपथविधी झाला आहे. आता उर्वरित 14 जणांना मंत्रिपदं देता येऊ शकतात. आता या 14 मंत्रिपदांसाठी आधी ठरल्याप्रमाणे भाजप, शिवसेना आणि आता आणखी काही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रतिक्षेत आहेत.

हा तिढा इथेच संपत नाही तर कोणाला कोणती खाती मिळणार? हा यातला कळीचा मुद्दा आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले मंत्री ज्येष्ठ आणि अनुभवी आहेत. यात स्वत: अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांच्यासारख्या नेत्यांचा समावेश आहे. यामुळे अजित पवार गट हा मोठ्या आणि अधिक ताकदीच्या खात्यांसाठी आग्रही असल्याचे समजते.

अर्थ खात्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही असल्याचं जाणकार सांगतात. तर सहकार, जलसंपदा, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम अशा काही महत्त्वाच्या खात्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला अजित पवार यांना अर्थ खातं देण्यासाठी एकनाथ शिंदे गटाचा विरोध असल्याची चर्चा आहे. याचं कारण म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शिवसेनेच्या आमदारांना निधी दिला नाही अशी तक्रार करतच एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांनी बंड केलं.

बंडानंतरही अजित पवार यांनी निधी न दिल्याची अनेक कारणं आमदारांनी जाहीरपणे सांगितलं. यावर अजित पवार यांनी विधानसभेत उत्तरही दिलं होतं. आता अजित पवार स्वत: युती सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर पुन्हा त्यांच्याकडे अर्थ खातं आलं तर शिंदे गटाची अडचण होईल अशी भावना आमदारांमध्ये असल्याचं समजतं.

तसंच गेल्या आठवड्यात शिवसेनेच्या आमदारांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत शिवसेनेच्या वाट्याला आलेली खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाऊ नये अशी मागणी आमदारांनी केल्याची माहिती आहे. तर शिवसेनेला समर्थन दिलेले अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनीही या मुद्यावर परखडपणे भाष्य केलं आहे.

माध्यमांशी बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, “दादांना वित्त खातं देऊ नये असं सगळ्यांचं म्हणणं आहे. कारण पुन्हा मागच्यासारखं झालं तर अडचणी आहेत.”

तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसला अपेक्षित असलेली बहुतांश खाती ही भाजपच्याच मंत्र्यांकडे असल्याने यासाठीही एकमत होत नसल्याचंही समजतं. यासंदर्भात तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये तासनतास चर्चा होऊनही एकमत न झाल्याचं समोर आलं आणि अखेर अजित पवार दिल्लीला रवाना झाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांनी या चर्चा फेटाळून लावल्या आणि गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत निर्णय होईल अशी माहिती त्यांनी दिली.

ते म्हणाले, “राज्याचं मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यापासून अजित पवार दिल्लीला गेले नाहीत. हा काही तिढा नाही. खातेवाटपावरून कोणताही तिढा नाही. याबाबतचा योग्य निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यांच्या स्तरावर घेतील. आम्ही सर्वजण त्यांच्यासोबत एकजुटीने काम करण्यासाठी सोबत आहोत. आम्ही विशिष्ठ खात्यांसाठी आग्रही नाही तसंच रायगडच्या पालकमंत्री पदासाठीही आग्रही नाही.” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच शिवसेनेचे नेते आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही अशाप्रकारच्या चर्चां नाकारल्या आहेत. मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील आणि त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे असं ते म्हणाले आहे.

“मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरात लवकर होईल. बच्चूभाऊ हे जवळचे सहकारी आहे. नाराज असण्यापेक्षा त्यांनी त्यांची भावना मांडलेली आहे. चौथा शपथविधी होईल हा अचनाक होणार नाही तुम्हाला सांगून होईल. बच्चूभाऊंच्याबाबतीत जसा निर्णय झालेला नाही. तसंच अनेकांना न्याय मिळालेला नाही, आमचे जे 40 आमदार आहे त्यांच्यापैकी जे इच्छुक आहेत त्यांनाही न्याय मिळालेला नाही.” असंही उदय सामंत म्हणाले आहेत.

खातेवाटपासाठी तारेवरची कसरत?

यासंदर्भात बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, “या सरकारची सूत्र आहेतच दिल्लीच्या ताब्यात. मग ती शिंदे गटाची एन्ट्री असो किंवा त्यानंतर शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात लोकसभेत यश मिळणार नाही याची जाणीव आणि मग अजित पवार यांना सोबत घेणं असो हे सगळं दिल्लीतूनच झालं आहे. यामुळे खाते वाटपाचा अंतिम निर्णयही दिल्लीत होणंच अपेक्षित आहे.”

मग तीन प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा झाली पण दिल्लीत शेवटी चर्चेसाठी अजित पवार यांनाच का जावं लागलं? यासंदर्भात बोलताना ते सांगतात,

“अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे त्यांच्या गटाचे नेते आहेत. खरं तर पडद्यामागे नेमकं काय घडलं हे आपण ठामपणे सांगू शकत नाही. आपण असं समजतोय की निर्णय झालेला नाही पण असंही असू शकतं की त्यांचं सगळं ठरलं असेल केवळ एखाद्या खात्याचा निर्णय बाकी असेल किंवा एखाद्याची नाराजी तेवढ्यासाठीही राहीलं असेल आणि त्यावरच बोलण्यासाठी अजित पवार दिल्लीला गेले असतील. आपल्या नेत्यांच्या भावना पक्ष श्रेष्ठींच्या कानावर घालण्यासाठी गेले असतील. तसंच याबाबत दिल्लीतूनही काही सूचना असतील. यामुळे ही सुद्धा शक्यता नाकारता येत नाही.”

“आपण हे सुद्धा लक्षात घेतलं पाहिजे की दिल्लीतील श्रेष्ठींना शिंदेंनाही पराकोटीचं दुखवायचं नाही आणि अजित पवार यांचाही सन्मान राखायचा आहे अशी तारेवरची कसरत आहे. पण अंतिम निर्णय दिल्लीतच होणार.” असंही संदीप प्रधान सांगतात.

तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मोठ्या खात्यांसाठी आग्रही आहेत असं ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात. “या मुद्यांवरूनच अजूनही चर्चा सुरू आहे. यावरूनच घामासान आहे. या तिघांमध्ये समन्वय नसल्याचं दिसतं. भाजपने एकनाथ शिंदे यांना काय आश्वासन दिलं आणि राष्ट्रवादीला काय दिलंय यावरून गोंधळ होतोय. शिंदेंना प्रॉमीस केलेली खाती राष्ट्रवादीला देतायत का? हा सुद्धा मुद्दा आहे.”

विशिष्ट खात्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आग्रही का आहे? यावर बोलताना ते सांगतात, “काही खाती ही थेट लोकांशी संबंधित असतात. त्या खात्यांच्या कामाच्या माध्यमातून थेट लोकांना आकर्षित करता येतं, जनसंपर्क वाढवता येतो, रसद पुरवता येते यामुळे काही विशिष्ठ खात्यांसाठी पक्ष आग्रही असतात. यामुळे दोन किंवा तीन पक्षांचं सरकार असेल तर महत्त्वाच्या खात्यांवरून रस्सीखेच असते,”

ते पुढे सांगतात, “हा असंतोष वाढला किंवा नाराजी अधिक वाढली तरी मोठा बदल सुद्धा येत्या काळात दिसू शकतो. ज्याप्रमाणे शिंदे गट आल्यानंतरही जमिनीवर चित्र नकारात्मक दिसल्याने किंवा सर्वेक्षणात अपेक्षित चित्र न दिसल्याने अजित पवार गट इकडे आला तसं भविष्यातही बदल होऊ शकतात,”

भाजप-शिवसेनेच्या युतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला. पण यात नाराजी, चढाओढ आणि कुरबुरीच्या बातम्या अधिक समोर येताना दिसत आहेत. यामुळे भविष्यातही तीन पक्षांचं सरकार स्थिर राहील की अस्थिर असा प्रश्न आहे.

या संदर्भात बोलताना संदीप प्रधान सांगतात, “भविष्यातही अशीच चढाओढ सुरू राहणार. तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये किती ओढाताण होते हे आपण महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येही पाहिलं. महत्त्वाकांक्षी नेते, तीन विचारांचे पक्ष, त्यांच्या आशा,आकांक्षा पूर्ण करणं. तसंच स्थानिक पातळीवरील संघर्ष, मतदारसंघातले कट्टर वैरी अशा अनेक बाबी तीन पक्षातील नेते यांच्यासमोर असतात.

महाविकास आघाडीचं सरकार ही सुद्धा एक तडजोड होती आणि हे सरकारही तडजोडच आहे असं मला वाटतं. जे करायचं आहे त्यापेक्षा वेगळंच झालं आहे त्यामुळे हे रुसवे फुगवे चालूच राहणार असं दिसतं. पुढेही एखाद्या निर्णयावरून तीन पक्षात मतभेद होतील, एकाचं समर्थन तर एकाचा विरोध, वेगवेगळ्या भूमिका असंच चित्र आपल्याला दिसण्याची शक्यता आहे.”

आतापर्यंतचा घटनाक्रम थोडक्यात

गेल्या वर्षी 30 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत शिवसेनेच्या इतर 9 मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला. परंतु शिवसेनेत बंड करत असताना अनेक ज्येष्ठ आमदारांना मंत्रिपदाचं आश्वासन दिलं गेलं होतं.

एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने ज्यापद्धतीने बंड केलं आणि शिवसेना पक्षावरच दावा केल्यानंतर वर्षभर एक मोठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली. आजही विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण आहे. यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याचं सांगण्यात येत होतं. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेच्या आमदारांनी काही दिवसातच विस्तार होईल असे दावे करण्यास सुरुवात केली. परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे दावे खरे ठरले नाहीत.

2 जुलै रोजी अचनाक राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट फुटला आणि अजित पवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने आमदार सत्तेत सामील झाले. इतकच नाही तर पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादीच्या 9 मंत्र्यांचा शपथविधीही पार पडला.

या शपथविधीला आता 10 दिवस उलटले. या मंत्र्यांना अद्याप खातीच दिली नसल्याने त्यांना आपल्याला कोणत्या खात्याचं काम करायचं आहे किंवा कुठली जबाबदारी आपल्यावर आहे हे कळायला काही मार्ग नाही.

शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सामील झाल्याने शिंदे गटात कमालीची अस्वस्थता पसरली आणि एकनाथ शिंदे यांनाही बैठका घेऊन आमदारांची समजूत काढावी लागली असे वृत्त आहे.

आमदारांची समजूत काढल्यानंतर शिवसेनेतले आमदार संजय शिरसाठ, प्रतोद भरत गोगावले, मंत्री उदय सामंत यांच्याकडून मंत्रिमंडळ विस्तार आता काही दिवसातच होईल अशी वक्तव्य करण्यात आली परंतु ही वक्तव्य करूनही चार दिवस उलटले तरी याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.

आमदारांची अस्वस्थता शिगेला पोहचल्याचं चित्र असताना गेली दोन दिवस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात रात्री 2 ते 3 वाजेपर्यंत बैठकांचं सत्र सुरू झालं. पण इथेही तोडगा निघाला नाही.

बुधवारी (12 जुलै) मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, शपथविधी होईल अशी आमदारांना अपेक्षा होती आणि त्यानुसार चर्चाही सुरू झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या नियोजित बैठका, कार्यक्रम रद्द केले यामुळे या चर्चेला अधिक बळ मिळालं. परंतु प्रत्यक्षात तसं काहीच घडलं नाही उलट अजित पवार यांना दिल्ली गाठावी लागली.