भारत राष्ट्र समितीची (BRS) महाराष्ट्रातील तिसरी जाहीर सभा आज (24 एप्रिल) संध्याकाळी 6 वाजता छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे. या सभेला तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि BRS चे पक्षप्रमुख के. चंद्रशेखर राव संबोधित करणार आहेत. केसीआर यांची ही महाराष्ट्रातील तिसरी जाहीर सभा असणार आहे.
याआधी केसीआर यांच्या तेलंगानाला लागून असलेल्या नांदेड जिल्ह्यात दोन जाहीर सभा झाल्या आहेत.
या सभांमधून त्यांनी तेलंगणा सरकारचं शेतकऱ्यांसाठीचं मॉडेल उपस्थित जनसमुदायापर्यंत मांडलं आहे.
आता संभाजीनगर येथील सभेतूनही हेच मॉडेल अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहवण्याचं काम ते करणार आहेत.
भारत राष्ट्र समितीचे प्रदेशाध्यक्ष माणिक कदम यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं, “केसीआर यांचं मॉडेल शेतकऱ्यांना पसंत पडत आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. दुसरीकडे तेलंगनात एकही शेतकरी आत्महत्या करत नाहीये. तेलंगणात शेतीला 24 तास वीज दिली जात आहे.
“तेलंगणात शेतकरी कुटुंबातील सदस्याचा कोणत्याही कारणानं मृत्यू झाल्यास त्याच्या खात्यावर 10 दिवसांच्या आत 5 लाख रुपये मदत जमा केली जाते. तेलंगणा सरकारचे हेच मॉडेल अधिकाअधिक लोकांपर्यंत या सभेच्या माध्यमातून पोहचवणार आहोत.”
संभाजीनगरमधील आजी-माजी 30 ते 40 नगरसेवक, आजी-माजी मंत्री यावेळी BRS पक्षात प्रवेश करतील, असंही कदम यांनी म्हटलं आहे.
‘अब की बार किसान सरकार’
केसीआर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसून येत आहे.
गेल्या दोन महिन्यांमध्ये त्यांनी राज्यातील अनेक शेतकरी कार्यकर्त्यांची पक्षाच्या नेतेपदी निवड केली आहे.
त्यानंतर केसीआर यांच्या सभांनाही राज्यात सुरुवात झाली आहे.
केसीआर यांच्या महाराष्ट्रातील सभांमध्ये एक घोषणा हमखास दिली जात आहे. ती म्हणजे ‘अब की बार किसान सरकार’.
मी खूप विचार करुन ही घोषणा दिल्याचं, केसीआर त्यांच्या सभांमध्ये सांगत आहेत.
26 मार्च रोजी केसीआर यांची राज्यातील दुसरी जाहीर सभा नांदेड जिल्ह्यातल्या लोहा येथे पार पडली.
यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी तेलंगणा मॉडेल काय आहे ते सांगितलं. त्यासाठी त्यांनी तेलंगणा सरकार शेतकऱ्यांसाठी, दलितांसाठी राबवत असलेल्या 6 योजनांचा उल्लेख केला.
शेतकऱ्यांना प्रतीएकर 10 हजार रुपये मदत दिली पाहिजे.
* शेतकऱ्यांना 24 तास मोफत वीज दिली पाहिजे.
* शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास 5 लाखांचा विमा द्यायला हवा.
* शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा एक-एक दाणा राज्य सरकारनं खरेदी करायला हवा.
* सरकारी प्रकल्पांचं पाणी शेतकऱ्याला मोफत द्यायला हवं.
* दलित बंधू योजनेअंतर्गत दलित कुटुंबाला 10 लाख रुपये मदत दिली पाहिजे. यामुळे दलित कुटुंब त्यांच्या इच्छेनुसार काम सुरू करू शकेल. हे पैसे परत करायचं काम नको.
देवेंद्र फडणवीस तुम्ही या गोष्टी पूर्ण करण्याचं आश्वासन द्या, मी महाराष्ट्रात येणं बंद करेन, असंही केसीआर त्यांच्या भाषणात पुढे म्हणाले.
दरम्यान, तेलंगणा सरकारनं 2018-19 च्या खरिप हंगामापासून ‘रयतू बंधू’ योजना सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकरी 5-5 हजार रुपयांची मदत खरिप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामावेळेस दिली जाते. पेरणीपूर्व खते, बियाणे, कीटनाशकांच्या खरेदीसाठी ही मदत दिली जाते.
नांदेडपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरकाव
केसीआर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात BRS पक्षाची नोंदणी केली आहे.
पुढच्या काही दिवसांत BRS पक्ष गावागावात पोहचण्यासाठी प्रयत्न करेल. त्यासाठी पक्षाचे कार्यकर्ते घरोघरी जाऊन कार्यकर्त्यांची नोंदणी करतील, असं केसीआर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात BRS हातपाय पसरत असल्याचं यातून स्पष्ट दिसत आहे. याची सुरुवात नांदेडपासून झाली आहे.
केसीआर यांच्या नांदेडमधील दोन्ही सभांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. सीमाभागातील लोकांमध्ये केसीआर आणि तेलंगणा सरकारच्या योजनांचं आकर्षण असल्याचं भारत जोडो यात्रा कव्हर करताना मला दिसून आलं आहे.
तेलंगणातल्या योजनांचं चांगलं मार्केटिंग महाराष्ट्रात केलं जात आहे आणि त्यामुळे केसीआर यांच्या सभांना गर्दी होत असल्याचं नांदेडचे स्थानिक पत्रकार सांगत आहेत.
या गर्दीमुळे BRS पक्षाला कितपत फायदा मिळेल, हे निवडणुकानंतरच कळणार आहे.
याशिवाय, BRS चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिरकाव कोणत्या पक्षासाठी डोकेदुखी ठरेल, हेही पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
BRS चा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर काय परिणाम?
राज्यात सध्या भाजप-शिंदे गट विरुद्ध महाविकास आघाडी असं समीकरण आहे. येत्या निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) एकत्र लढल्याच महाविकास आघाडीला फायदा होईल, असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनीही हीच बाब अधोरेखित केली आहे.
दुसरीकडे BRS पक्षात आतापर्यंत 3 माजी आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही माजी पदाधिकारी आणि अनेक स्थानिक शेतकरी नेत्यांनी प्रवेश केला आहे.
त्यामुळे, BRS पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यास त्याचा सध्याच्या राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होऊ शकतो, तसंच BRSचा फटका कोणत्या पक्षाला बसू शकतो, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.
ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे सांगतात, “BRS कडे एक पर्याय म्हणून लोक पाहत आहेत. राजकीय पक्षांमधील अन्यायग्रस्त नेतेमंडळी या पक्षाकडे जात आहेत. पण, राज्यात पक्षाला मॉनिटर करू शकेल, असा कणखर नेता अजून या पक्षाला मिळालेला नाहीये, हेही तितकंच खरं आहे. निवडणूक जिंकायची असेल तर चांगल्या नेत्याची गरज असते.”
केसीआर यांच्या राज्यातील पक्षप्रवेशामुळे नांदेडच्या सीमाभागातील काही मतदारसंघात फरक पडू शकतो, असं उन्हाळे पुढे सांगतात.
काँग्रेसला फटका?
केसीआर यांच्या महाराष्ट्रातील प्रवेशामुळे काँग्रेस पक्षाला फटका बसण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.
संजीव उन्हाळे यांच्या मते, “काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांची धाटणी ही गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी आहे. तर भाजपची मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीयांसाठी आहे. केसीआर शेतकरी आणि गरिबांविषयीच बोलत आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर होऊ शकतो. कारण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला याच लोकांमधून मतं मिळवायची आहेत.
“निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि BRS यांच्यात मतांचं विभाजन होऊन त्याचा प्रत्यक्षरित्या भाजपला फायदा होऊ शकतो.”
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक जयदेव डोळे सांगतात, “BRS पक्षामुळे राज्यात काँग्रेस पक्षाला मतविभागणीचा धोका निर्माण होऊ शकतो. कारण केसीआर मूळचे काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत. काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वत:चा पक्ष काढला. त्यांचे आताचे मुद्दे पाहिले तर हा काँग्रेसला खिंडित पकडण्याचा प्रयत्न असल्याचं दिसून येत आहे.”
तेलंगाना मॉडेल महाराष्ट्रात कितपत शक्य?
तेलंगाना राज्याची एकूण लोकसंख्या 3 कोटी 50 लाख इतकी आहे. तर महाराष्ट्रातील नुसत्या जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे. तर एकूण लोकसंख्या 11 कोटींहून अधिक आहे.
त्यामुळे तेलंगाना मॉडेल महाराष्ट्रात राबवणं कितपत शक्य आहे, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
जयदेव डोळे सांगतात, “तेलंगानासारख्या एखाद्या छोट्या राज्यात शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना राबवणं आणि महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात त्या यशस्वी करुन दाखवणं, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे तेलंगणातल्या योजना जशाच्या तशा इथं महाराष्ट्रात अंमलात आणणं शक्य नाही.”
दुसरं म्हणजे, आपल्याकडे शेती सोडून शहराकडे स्थलांतर करण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललं आहे. या तरुण वर्गाला पुन्हा शेतीकडे वळा असं सांगितल्यास ते ऐकतील का, हाही प्रश्न असल्याचा मुद्दा डोळे अधोरेखित करतात.
Published By- Priya Dixit
