जळगावला मिळणार ३०० कोटींचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प; डीपीडीसीच्या मसुद्याला मुख्यमंत्र्यांची तत्वतः मान्यता
२०२६-२७ जिल्हा वार्षिक योजनेचा भाग म्हणून डीपीडीसीमार्फत जळगाव जिल्ह्याला ३०० कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मान्यता दिली आहे.
२०२६-२७ च्या जळगाव जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) मसुद्याचा भाग म्हणून जळगाव जिल्ह्यासाठी ३०० कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे वित्त आणि नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहमती दर्शविली आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यस्तरीय बैठक झाली. बैठकीत डीपीडीसीअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी किमान ३०० कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्याची विनंती करण्यात आली, ज्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
बैठकीदरम्यान, गेल्या चार वर्षांपासून डीपीडीसी निधी खर्चाच्या बाबतीत जळगाव जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे हे अधोरेखित करण्यात आले. '१५० दिवसांच्या सुधारणा कार्यक्रम' आणि '१०० दिवसांच्या मूल्यांकन'मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याचे कौतुक केले. राज्याच्या दरडोई सरासरीच्या अनुषंगाने जिल्ह्याला अधिक निधी मिळणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार अनिल पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता आणि नियोजन विभागाच्या सचिव शैला ए. या महत्त्वाच्या बैठकीला उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, महानगरपालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सूर्यवंशी आणि जळगाव जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन सामील झाले.
Edited By- Dhanashri Naik
