महाराष्ट्राला पंप साठवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ५४ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली

महाराष्ट्राला पंप साठवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी ५४ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामुळे ७६,११५ मेगावॅट क्षमता, ४.०६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १.२५ लाख रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले की, सरकारने महाराष्ट्राला पंप साठवणूक केंद्र बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे, ज्या अंतर्गत राज्यात पंप साठवणूक प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी आतापर्यंत एकूण ५४ सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.

ते म्हणाले की, या करारांमुळे राज्याची पंप साठवणूक वीज निर्मिती क्षमता ७६,११५ मेगावॅटवर पोहोचली आहे. राज्याला पंप साठवणूक केंद्र बनवण्याच्या उद्दिष्टाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने ७६,११५ मेगावॅट पंप साठवणूक वीज निर्मिती क्षमतेचा टप्पा गाठला आहे.

या प्रकल्पांमुळे वीज निर्मिती क्षमता ५,८०० मेगावॅटने वाढेल, ज्यामुळे २३,८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि ११,५०० रोजगार निर्माण होतील. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी जलसंपदा विभाग आणि जेएसडब्ल्यू निओ एनर्जी लिमिटेड, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि न्यू एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात तीन महत्त्वाच्या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला.

पंप्ड स्टोरेज क्षमतेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. आमच्याकडे अनुकूल वातावरण आहे. आम्हाला केंद्र सरकारकडून पाठिंबा मिळत आहे आणि या प्रकल्पांना गती मिळेल. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प अक्षय ऊर्जेतील अस्थिरतेचे संतुलन साधण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील. प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होतील याची खात्री करण्यासाठी सर्व विभाग समन्वयाने काम करतील.

या प्रकल्पांमध्ये एकूण ४.०६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असेल आणि १.२५ लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

Edited By- Dhanashri Naik