अखेर आदिवासी शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे
नाशिक : गेल्या आठ दिवसांपासून नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे विविध मागण्यासाठी आंदोलन सुरु होते. त्यानंतर अखेर आज या आंदोलनावर तोडगा निघाला असून शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. असून त्यात जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत आज शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी पालकमंत्री भुसेंनी आंदोलकांना तीन महिन्यांचा अवधी देत त्यांच्या मागण्यांची जबाबदारी घेतली. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत फोनवरून संवाद साधला. त्यामुळे भुसे यांच्या शिष्टाईला यश आल्याचे पाहायला मिळाले.
शेतकरी व कष्टकरी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या शासनाकडून मान्य करण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व आदिवासींच्या विविध संघटनांतर्फे माजी आमदार जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली २१ फेब्रुवारीपासून चांदवड, निफाड, सुरगाणा, पेठ, दिंडोरीसह इतर तालुक्यांतून हजारोंच्या संख्येने निघलेले लाल वादळ सोमवार (दि.२६) रोजी नाशिकमध्ये धडकले होते.
त्यानंतर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या पाच बैठका झाल्या होत्या. पंरतु, त्या निष्फळ ठरल्या होत्या. यानंतर आज पुन्हा एकदा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्या बैठकीत आंदोलनावर मार्ग निघाल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले आहे. त्यामुळे उद्यापासून नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.
..तर पुन्हा लढा सुरू होईल - जे पी गावित
यावेळी जे पी गावित म्हणाले की, आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घेत त्यावर आश्वासन दिले. तीन महिन्यात या मागण्या पूर्ण होतील असे त्यांनी सांगितले. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला तात्काळ आदेश दिले आहेत. याबाबतचे पत्र आज नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यलयात पोहचले आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी देखील आम्हाला हमी दिली आहे. तीन महिन्यात मागण्या पूर्ण होण्याचं आश्वासन मिळाले आहे. त्यामुळे आम्ही धरणे आंदोलन मागे घेत आहोत. जर तीन महिन्यात मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर दादा भुसे यांच्या घरावर घेराव घालू. तसेच दादा भुसे यांच्या विरोधात प्रचार करू. दादा भुसे यांच्यावर आमचा विश्वास आहे, ते आम्हाला न्याय देतील. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर पुन्हा लढा सुरू होईल याची शासनाने आणि भुसे यांनी नोंद घ्यावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आंदोलन मागे घेतल्याने जे पी गावितांचे आभार
अंगणवाडी, मदतनीस यांचा विषयावर दादा भुसे म्हणाले की, 2005 नंतरच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शनबाबत मागणी आहे. राज्य शासनाने, मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत आधीच घोषणा केली आहे. त्यांच्या मागण्यांबाबत 15 दिवसांनी आढावा घेतला जाईल. तीन महिन्यांचा टाईम बॉण्ड देण्यात आला आहे. पुन्हा आंदोलन करण्याबाबत त्यांना लोकशाहीकडून अधिकार आहे. गावित साहेबांना आम्ही विनंती केली होती की, दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरू आहे. हा मुख्य रस्ता बंद आहे. तीन महिन्यांचा काळ दिला आहे. पण आचारसंहिता जरी आली तरी काही फरक पडणार नाही, ही रुटीन प्रोसेस आहे, असे त्यांनी सांगितले. जे पी गावित यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन आंदोलन मागे घेतल्याने त्यांचे मी आभार मानतो, असे दादा भूसेंनी म्हटले आहे.
Edited by -Ratnadeep Ranshoor
