शिंदे सरकारमधील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात आज (4 ऑगस्टला) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचं नाही याबद्दल 8 तारखेला निर्णय देणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
आज (4 ऑगस्ट) कोर्टात काय झालं?
आज सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. त्यांच्या मते पक्षांतरबंदी कायदा हा संतुलन राखण्यासाठी असतो. तो आवाज उठवण्याविरुद्ध नाही.
त्यावर पक्षांतरबंदी कायदा नक्की कशासाठी असतो असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला. त्यावर साळवे म्हणाले की जर एखाद व्यक्ती अपात्र होईपर्यंत त्याने केलेलं सगळं कायदेशीरच असतं.
कपिल सिब्बल हे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचं प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांच्या मते हे सगळं राजकीय फायद्यासाठी सुरू आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही.
एखाद्या पक्षातले 40 ते 50 आमदार आम्हीच मुख्य पक्ष आहोत असं म्हणू शकतात का? असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यावर असं करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही असं सरन्यायाधीश रामण्णा म्हणाले.
यावर निर्णय व्हायला हवा कारण हा मोठा प्रश्न आहे असं सिब्बल म्हणाले.
निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार युक्तिवाद करताना म्हणाले, "आमच्याकडे कोणी मूळ पक्ष असल्याचा दावा केला तर त्याची शहानिशा करणं हे आमचं काम आहे. विधानसभेतली अपात्रता हा वेगळा मुद्दा आहे. आमच्यासमोर असलेल्या तथ्यावर आम्ही निर्णय घेतो."
या युक्तिवादावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने आम्ही दोन्ही पक्षांचं मत ऐकून घेतलं आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचं की नाही याचा आम्ही निर्णय घेऊ. शिवसेनेला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 8 तारखेपर्यंतचा वेळ दिला आहे असं मत व्यक्त केलं
आणि या संपूर्ण प्रकरणावर 8 ऑगस्टला निर्णय देणार असल्याचं सांगितलं. शिंदे सरकारमधील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचं नाही याबद्दल 8 तारखेला निर्णय देणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
3 ऑगस्टला कोर्टात काय झालं?
कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे यांचं प्रतिनिधित्व केलं. सुरुवातीला ते म्हणाले की तुम्ही मूळ पक्षाच्या दोन तृतीयांश असाल तर तुम्हाला एखाद्या पक्षात विलीन व्हावं लागतं. त्यावर रामण्णा म्हणाले की विलिनाकरणाच्या मुद्द्यावर मी बोलतच नाहीये
या गटाला निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते का असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला तेव्हा ते म्हणाले की जर ते एखाद्या पक्षात विलिन झाले तर त्यांना नोंदणी करावी लागणार नाही.
आम्ही मूळ पक्ष आहोत असं सिब्बल म्हणाले. दोन तृतीयांश लोक आम्ही मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. कारण एक तृतीयांश अजूनही आहेत.
घटनेच्या 10 व्या सूचीनुसार त्यांना नवीन पक्ष स्थापन करता येणार नाही. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. हे चूक आणि बेकायदा आहे असं ते पुढे म्हणाले.
जर तुम्ही नवीन पक्ष उभा केला तर तुम्हाला कोण अध्यक्ष आहे, पक्षाचे इतर सदस्य कोण आहेत हे सगळं निवडणूक आयोगासमोर मांडावं लागतंय.
गोगावले व्हिप झाले आणि शिंदे नेते झाले. याचाच अर्थ त्यांनी शिवसेनेचं नेतेपेद सोडलं आहे. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करून शकत नाही. दहाव्या सूचीनुसार ते असं करू शकत नाही. कारण त्याचा उद्देश वेगळा आहे. हे सगळे प्रकार थांबवण्यासाठीच हे केलं जातं असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
शिंदे गट दावा करताहेत की त्यांच्याकडे बहुमत आहे पण ते दहाव्या सूचीनुसार वैधच नाही. ते आजही उद्धव ठाकरेंना चत्यांचे पक्षप्रमुख मानतात.
हरीश साळवे शिंदे गटाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत ते म्हणाले की सिब्बल यांचा कोणताही युक्तिवाद योग्य नाही.
अनेक आमदारांनी नेता बदलण्याची गरज आहे असं सांगितलं. त्यामुळे हा पक्षांतरबंदीचा मुद्दाच नाही, हा पक्षाचा मुद्दा आहे असं साळवे म्हणाले
मी पक्षाचा असंतुष्ट नेता आहे, मी पक्षा विरोधात आवाज उठवला. इथे दोन शिवसेना नाही. इथे पक्षात दोन गट पडलेत. पक्षाचा नेता कोण हाच खरा प्रश्न आहे असं ते म्हणाले.
पक्षांतरबंदी कायदा पक्ष सोडलेल्यांना लागू होतो. माझ्या अशिलाने पक्ष सोडलेला नाही
सुप्रीम कोर्टात आज कोणत्या याचिका आहेत यावर एक नजर टाकूया.
1. एकनाथ शिंदे यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका
विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील 15 आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी 27 जूनला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. उपाध्यक्षांची नोटीस अवैध आहे आणि तात्काळ याला स्थगितीची मागणी करण्यात आली.
उपाध्यक्षांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून रोखण्यात यावं असं या याचिकेत मागणी करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला तात्पुरता दिलासा देत नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 11 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला. उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा अवधी दिला होता. तेव्हा हे सर्व आमदार गुवाहाटीला होते.
शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी जारी केलेला व्हीप अवैध आहे. त्यांना शिवसेनेच्या व्हिप पदावरून काढण्यात आलंय असं शिंदे यांनी या याचिकेत म्हणलं होतं. शिंदे गटाचे व्हिप म्हणून रायगडचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने शिंदे यांना गटनेते पदावरून काढून टाकलं होतं. अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
2. बंडखोर आमदारांनी निलंबित करण्याची शिवसेनेची याचिका
30 जूनला एकनाथ शिंदे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदेंना विधानसभेत विश्वासमत प्रस्तावाला सामोरं जाण्याचे आदेश दिले.
1 जुलैला शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 15 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 11 जुलैला इतर याचिकांसोबत करण्याचे निर्देश दिले.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना विश्वासमत घेण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने विश्वासमताला स्थगिती द्यावी अशी शिवसेनेने मागणी केली. पण कोर्टाने शिवसेना आणि शिंदे गटाचं ऐकून घेतल्यानंतर विश्वासमत थांबवता येणार नाही असा निर्णय दिला.
कोर्टाने परिस्थितीत जैसे-थे ठेवण्याचे आदेश देऊनही एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यात आली. घटनेच्या 10 व्या परिशिष्ठाप्रमाणे शिंदे गटाला विलीन व्हावं लागेल. पण तसं घडलेलं नाही असा युक्तिवाद करण्यात आला.
3. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या व्हिपला मान्यता देण्याविरोधात याचिका
3 जुलैला विधानसभेचं विशेष सत्र घेण्यात आलं. अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. भाजप आमदार राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाचा व्हीप मान्य केला. एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासमत जिंकलं. शिंदे-फडणवीस सरकारला 164 तर विरोधात 107 मतं पडली.
विधीमंडळाने उद्धव ठाकरेंसोबत राहिलेल्या 14 शिवसेना आमदारांना आणि एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना निलंबनाची नोटीस बजावली. शिवसेनेने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतरच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
4. विधानसभेचं विशेष सत्र अवैध होतं शिवसेनेची याचिका
ज्येष्ठ शिवसेना नेते आणि माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी 8 जुलैला सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बोलावलेलं 3-4 जुलैचं विशेष अधिवेशन अवैध आहे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली.
त्याचसोबत, राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना विश्वासमत सादर करण्यासाठी देण्यात आलेलं निमंत्रण आणि विशेष अधिवेशनात घडलेल्या घडामोडी अवैध आहेत असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय.
