सोमवार, 23 डिसेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
Written By
Last Modified: कोल्हापूर , बुधवार, 6 एप्रिल 2022 (15:00 IST)

कोविड काळात झेडपी साहित्य खरेदीत घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाकडून दखल, मग पालकमंत्री गप्प का?

keshav upadhaya
कोरोना काळात जिल्हा परिषदमध्ये झालेल्या घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. संबंधीतांना २९ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिलेत. मग गेल्या अडीच वर्षांपासून पालकमंत्री सतेज पाटील  गप्प का? असा सवाल भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला. ते कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे सदस्य राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी हे प्रकरण उचलून धरले होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्याकडून दाद मिळाली नसल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
 
कोरोना  काळात जिल्हापरिषदेत औषध आणि साहित्य खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप होता. कोरोना काळात महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त मृत्यू आणि रुग्ण असणारे राज्य होते. कोरोनाचा वापर अनेकांनी तुंगड्या भरण्याचे काम केले. दुर्दैवाने कोल्हापुरात देखील हा प्रकार जिल्हापरिषदमध्ये झाला, असे उपाध्ये म्हणाले.
 
मृतांच्या टाळोवरचे लोणी खाण्याचे काम इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी केले आहे. मास्क, पीपीईकिट, थर्मल स्कॅनिंग, प्लस ऑक्सिमीटर यांच्या वाढीव किंमती लावल्या गेल्या. त्यांनी ८८ कोटींची बिले देताना सर्व नियम धाब्यावर बसवले आहेत. ज्यांना कामाचा अनुभव नाही त्यांच्याकडून औषध खरेदी केले गेले. ज्यांचा आरोग्याशी संबंध नाही, अशांकडून खरेदी केली गेली. हा आरोप नाही, तर सरकारी ऑडिटमध्ये हे सिद्ध झाले आहे.
 
भाजप जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्याकडे दाद मागितली, मात्र त्याला प्रतिसाद दिला नाही. सर्व पुरावे असताना पालकमंत्री गप्प का? कुणाच्या मित्राला वाचवण्यासाठी ही धडपड सुरू आहे का? असा सवाल केशव उपाध्ये यांनी केला.
 
हे नेमके कोणाचे मित्र आहेत, यावर पालकमंत्री बोलणार का? सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा दाद घेतली नाही? मग पालकमंत्री कोणत्या मित्राला वाचवत आहेत. असा सवाल उपाध्ये यांनी केला.
 
साहित्य खरेदीत चोर सोडून संन्याशीला फाशी देताय का? या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी नाईक-निंबाळकर यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश आलेत, २९ एप्रिलपर्यंत या प्रकरणाबाबत संबंधितांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे सांगण्यात आले आहे. असे उपाध्ये म्हणाले.
 
मुख्यमंत्री घराबाहेर पडतात. हे कधी तुम्ही पाहिलात का? घराबाहेर पडले तर भावनिक आवाहनाशिवाय दुसरं काही बोलतात का? असा सवाल उपाध्ये यांनी केला.