अवैध खाणकामावर आता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार, राज्य सरकारकठोर भूमिका घेणार

अवैध खाणकाम आणि स्टोन क्रशरवरील कारवाई तीव्र करत, महाराष्ट्र सरकारने आता ५०० ते २५,००० खडीच्या उत्खननासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य केली आहे.

राज्य सरकारने अवैध खाणकाम आणि नियमांविरुद्ध चालणाऱ्या स्टोन क्रशरला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. नवीन नियमांनुसार, आता ५०० ते २५,००० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडून (जिल्हाधिकारी) परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) २००० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी आणि तहसीलदार ५०० ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी परवानगी देत ​​असत.

राज्यभरातून होणाऱ्या अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत महसूल मंत्रालयाला मोठ्या संख्येने तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा कठोर निर्णय घेतला असून, यासंदर्भात लवकरच एक अधिकृत शासकीय आदेश (जीआर) जारी होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, वाळू, चिकणमाती, खडी आणि दगडाचे तुकडे यांसारख्या गौण खनिजांच्या रात्रीच्या उत्खननावर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली असून, त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जे अधिकारी अवैध खाणकामास प्रोत्साहन देतात किंवा वाळू आणि खाण माफियांचे संरक्षण करतात, त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल . अशा दोषी अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखून त्यांच्याविरुद्ध कठोर विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे खाण माफियांमध्ये घबराट पसरली आहे.

Edited By - Priya Dixit