पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा: पुणे पोलिसांनंतर, खरगे समितीनेही जमीन घोटाळा प्रकरणात त्यांना क्लीन चिट दिली!
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्राचे राजकारण शोकाकुल असताना, त्यांच्या कुटुंबासाठी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दिलासा मिळाल्याची बातमी समोर येत आहे. पुण्यातील कुप्रसिद्ध ४० एकर जमीन व्यवहाराची चौकशी करणारी खरगे समिती पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देऊ शकते.
पवार कुटुंब या मोठ्या नुकसानीशी झुंजत असताना, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पुण्यातील मुंढवा येथील ४० एकर जमीन व्यवहाराचा तपास अहवाल अंतिम करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मसुद्याच्या अहवालात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळू शकते. पुण्यातील ४० एकर जमीन व्यवहाराची चौकशी करणारी खरगे समिती आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १०-१५ दिवसांची तिसरी मुदतवाढ मागू शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मसुदा अहवालात पार्थ पवार यांना क्लीन चिट मिळू शकते, तर अनेक समांतर तपास आणि मुद्रांक शुल्क वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे.
पुणे जमीन घोटाळा काय आहे?
हा संपूर्ण वाद पार्थ पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनी अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीने खरेदी केलेल्या जमिनीशी संबंधित आहे. या जमिनीची बाजारभाव किंमत अंदाजे ₹१,८०० कोटी आहे. अहवाल अद्याप मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यात असला तरी, या प्रकरणात पार्थ पवार यांना दिलासा मिळेल असे संकेत आहेत.
तपास मंडळ आणि ₹२१ कोटींची वसुली
खरगे समितीकडून दिलासा अपेक्षित असताना, या प्रकरणाची चौकशी तीन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरू आहे:
विकास खर्गे समिती: ती सरकारला आपला अहवाल सादर करेल आणि १०-१५ दिवसांची तिसरी मुदतवाढ मागू शकते.
पुणे पोलिस: पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणात आधीच आरोपपत्र दाखल केले आहे. EOW ने न्यायालयात दाखल केलेल्या १,८८६ पानांच्या सविस्तर आरोपपत्रात पार्थ पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट केलेले नाही.
मुद्रांक विभाग: आणखी एक पॅनेल मुद्रांक आणि नोंदणी कार्यालयाच्या भूमिकेची चौकशी करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, मुद्रांक विभाग गेल्या वर्षी मे महिन्यात नोंदणी दरम्यान माफ करण्यात आलेले ₹२१ कोटी मुद्रांक शुल्क वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतो.
