पुणे पोर्श अपघात प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, तीन आरोपींना जामीन मंजूर
पुण्यातील पोर्श कार अपघातातील तीन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जामीन मंजूर केला, ज्यामध्ये दोन आयटी व्यावसायिकांचा मृत्यू झाला. ही घटना मे 2024 मध्ये पुण्यातील कल्याणी नगर परिसरात घडली होती.
2024 मध्ये पुण्यात झालेल्या पोर्श कार अपघातातील तीन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे, ज्यामध्ये दोन आयटी व्यावसायिकांचा मृत्यू झाला होता. न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये पालक देखील जबाबदार असतात, कारण ते त्यांच्या अल्पवयीन मुलांवर योग्य नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "ड्रग्ज व्यसनाची समस्या एक गोष्ट आहे, परंतु मुलांना विलासिता करण्यासाठी कारच्या चाव्या आणि रोख रक्कम देणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे."
जामीन मिळालेले आरोपी कोण आहेत?
अमर संतोष गायकवाड: अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताचा नमुना बदलण्यासाठी त्याने डॉक्टरांच्या सहाय्यकाला 3 लाख रुपये दिल्याचा आरोप आहे.
आदित्य अविनाश सूद आणि आशिष सतीश मित्तल: त्यांच्या रक्ताचे नमुने तपासात वापरले गेले, तर त्यांचा संबंध कारमध्ये उपस्थित असलेल्या दोन अल्पवयीन मुलांशी असल्याचे सांगितले जात होते.
डिसेंबर 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अमर गायकवाडसह आठ आरोपींच्या जामीन अर्ज फेटाळून लावले होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आणि आता तिघांनाही जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. रक्ताच्या नमुन्यांमध्ये फेरफार केल्याच्या आरोपाखाली या प्रकरणात एकूण 10 जणांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, ज्यात अल्पवयीन मुलीचे पालक विशाल अग्रवाल आणि शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर अजय तावरे आणि श्रीहरी हालनोर, ससून रुग्णालयाचे कर्मचारी अतुल घाटकांबळे आणि दोन मध्यस्थ यांचा समावेश आहे.
18-19 मे 2024 च्या रात्री, 17 वर्षीय मुलाने सुमारे 3 कोटी रुपयांची पोर्श कार वेगाने चालवत असताना पुणे शहरात एका मोटारसायकलला धडक दिली. वाहनाची धडक इतकी जोरदार होती की दुचाकीचा तोल गेला आणि तो बराच अंतर रस्त्यावर ओढला गेला, ज्यामुळे त्यावरील दोघेही जागीच ठार झाले. घटनेच्या 14 तासांनंतर, आरोपी अल्पवयीन मुलाला न्यायालयाने काही अटींसह जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने त्याला 15 दिवस वाहतूक पोलिसांसोबत काम करण्याचे आणि रस्ते अपघातांचे परिणाम आणि उपाय यावर 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्याचे निर्देश दिले. वाद वाढताच न्यायालयाने त्याचा जामीन रद्द केला. यानंतर, पुणे पोलिसांच्या विनंतीवरून, जेजेबीने आदेश बदलला आणि अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात पाठवले. तथापि, जून 2024 मध्ये, उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलाला सोडण्याचे आदेश दिले.
Edited By - Priya Dixit
