Breaking News सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसी नियमांना स्थगिती दिली
नियम अस्पष्ट आणि गैरवापरास होण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले
Supreme Court stays UGC rules सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) १३ जानेवारी २०२६ रोजी अधिसूचित केलेल्या "उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेचा प्रचार नियम २०२६" वर अंतरिम स्थगिती दिली, ज्याचा उद्देश उच्च शिक्षणात जातीय भेदभाव रोखणे आहे.
सरकारकडून उत्तर मागितले
सुनावणीदरम्यान, भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या नियमांची भाषा "प्रथमदर्शनी अस्पष्ट" असल्याचे म्हटले आणि ते "दुरुपयोगाच्या शक्यतेने परिपूर्ण" असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावली आणि १९ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर मागितले. तोपर्यंत, नवीन नियम लागू होणार नाहीत आणि जुने २०१२ चे यूजीसी नियम लागू राहतील.
याचिका कोणी दाखल केली?
याचिकाकर्त्यांनी (राहुल देवन, विनीत जिंदाल आणि इतरांसह) असा दावा केला की नियमांच्या कलम 3(क) मधील जातीय भेदभावाची व्याख्या केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गांपुरती मर्यादित आहे, ज्यामध्ये सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांवरील भेदभाव वगळण्यात आला आहे. हे संविधानाच्या कलम 14, 15 आणि 21 चे उल्लंघन करते.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की नियम पूर्णपणे अस्पष्ट आहेत आणि त्यांचा सहज गैरवापर होऊ शकतो. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले की ते नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तज्ञांचा सल्ला घेऊ शकतात.
एकतर्फी कारवाईची भीती
देशभरात या नियमांविरुद्ध सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये, उच्च जातीचे समुदाय आणि विद्यार्थी संघटना गैरवापर, ब्लॅकमेलिंग आणि एकतर्फी कारवाईची भीती व्यक्त करत असताना हा निर्णय आला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी नियमांचा गैरवापर होणार नाही असे सांगितले होते, परंतु न्यायालयाने आता त्यांच्यावर स्थगिती देऊन प्रकरणाचे गांभीर्य दाखवून दिले आहे.
पुढील सुनावणी 19 मार्च रोजी होणार आहे, जिथे सरकारला आपला प्रतिसाद दाखल करावा लागेल. उच्च शिक्षणात समानता आणि संवैधानिक संतुलनाबाबत हा खटला एक मोठा वाद बनला आहे.
