दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! जमीन महसूल माफी, कर्ज स्थगिती आणि इतर १० सवलती
महाराष्ट्रात दुष्काळाची भीषण स्थिती: अनेक जिल्ह्यांत पावसाअभाव, शेतकरी चिंतेत; सरकारकडून मदतीच्या चर्चा
महाराष्ट्रात २०२६ च्या खरीप हंगामात पावसाच्या तीव्र तुटीमुळे दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने २५-२६ सप्टेंबर २०२६ रोजी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकूण ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ (Trigger-1 / प्रथम कळ) जाहीर केला आहे. यामुळे राज्याचा सुमारे ७४ टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत आला आहे.
पावसाची तूट आणि कारणे
भारतीय हवामान विभाग आणि राज्य शासनाच्या आकडेवारीनुसार, जून १ ते सप्टेंबर मध्यापर्यंत राज्यात सरासरीपेक्षा १८ ते १८.८ टक्के कमी पाऊस झाला. प्रत्यक्ष पाऊस सुमारे ७५५.९ ते ७९८.२ मिलिमीटर नोंदवला गेला, तर सरासरी अपेक्षित पाऊस ९३२.३ ते ९७०.९ मिलिमीटर होता.
यामागे एल निनो प्रभाव आणि पावसातील दीर्घ खंड हे मुख्य कारणे आहेत. मराठवाड्यात (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) पावसाची तूट ३०.८ ते ३८ टक्के इतकी गंभीर आहे. काही जिल्ह्यांत (सोलापूर, लातूर, अमरावती, बीड इ.) ही तूट ४० ते ५७ टक्के पर्यंत पोहोचली आहे. विदर्भातही २३ ते २७ टक्के तूट नोंदवली गेली.
विभागीय आणि जिल्हानिहाय आकडे
छत्रपती संभाजीनगर विभाग (मराठवाडा): सर्वाधिक ७४ तालुके
अमरावती विभाग: ५६ तालुके
नाशिक विभाग: ४९ तालुके
नागपूर विभाग: ३९ तालुके
पुणे विभाग: ३५ तालुके
कोकण विभाग: फक्त १२ तालुके (रायगड १, रत्नागिरी ३, सिंधुदुर्ग ८)
सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे:
यवतमाळ – १६ तालुके
जळगाव – १५ तालुके
नांदेड, अमरावती, नागपूर, अहिल्यानगर – प्रत्येकी १४ तालुके
बीड – ११, लातूर – १०, सोलापूर – ११, बुलढाणा – १३
एकूण ३२ ते ३४ जिल्ह्यांतील तालुके या यादीत समाविष्ट आहेत. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात मात्र एकही तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेला नाही.
पिकांचे नुकसान आणि शेतकऱ्यांची चिंता
खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, तूर, मका, मूग, उडीद यांसारख्या पिकांची पेरणी झाली होती. मराठवाड्यात सुमारे ४७.६९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती, त्यापैकी किमान २५ टक्के पिके बाधित झाली असून काही भागांत नुकसान ४० ते ७० टक्के पर्यंत पोहोचले आहे. सोयाबीन आणि कापूस विशेषतः जळून गेले आहेत. चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढत आहे. मराठवाड्यात जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ६५३ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाल्याची माहिती आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी चिंताजनक झाली आहे.
सरकारकडून जाहीर केलेल्या १२ उपाययोजना
शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील शेतकरी, शेतमजूर आणि विद्यार्थ्यांना खालील सवलती अर्ज न करता लागू होतील:
जमीन महसुलात पूर्ण सूट
पीक कर्जाची फेररचना (मध्यम मुदतीत रूपांतर)
शेती संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत (७.५ एचपी पर्यंत आधीच माफ; त्यापेक्षा जास्त क्षमतेलाही सूट)
शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
रोजगार हमी योजनेत (रोहयो) निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर पुरवठा
टंचाईग्रस्त गावांत कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे
अन्नधान्य व पशुधनासाठी चारा व्यवस्था
पशुधनासाठी पाणी व्यवस्था
जलसंधारण कामे सुरू करणे
इतर आवश्यक उपाय (जिल्हाधिकारी स्तरावर)
पिकांच्या नुकसानीसाठी थेट आर्थिक मदत अद्याप जाहीर झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने GPS व फोटोसह पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाने नुकसानभरपाई जाहीर होईल. ५ ऑक्टोबरपासून डिजिटल पंचनामे सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने महसूल, कृषी, पाणीपुरवठा, वीज, पशुसंवर्धन आदी ११ विभागांतील अधिकाऱ्यांची रजा रद्द करून त्यांना फील्ड ड्यूटीवर पाठवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रभावित भागांची पाहणी केली आहे.
पावसाच्या असमान वितरणामुळे आणि दीर्घ खंडामुळे महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग, विशेषतः मराठवाडा व विदर्भ, दुष्काळाच्या भीषण संकटात सापडला आहे. सरकारने तातडीच्या सवलती लागू केल्या असल्या तरी, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळण्यासाठी पंचनामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्ष अधिक तालुक्यांचा समावेश आणि दिवाळीपूर्वी मदत देण्याची मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांनी स्थानिक तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधून पंचनामे व सवलतींबद्दल माहिती घ्यावी.

