दिवाळीपूर्वी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून शेतकऱ्यांपासून ते एसटी महामंडळापर्यंत १२ मोठे निर्णय; वाचा
दिवाळीपूर्वी महाराष्ट्र फडणवीस मंत्रिमंडळाने शेतकरी, दिव्यांग आणि अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांसाठीच्या निर्णयांसह १२ मोठे निर्णय घेतले आहे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचा सर्वांगीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे आणि विविध सामाजिक वर्गांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अनेक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा विकास, उद्योग, विमान वाहतूक आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांची आगाऊ भेट
दिवाळीच्या सणाने राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील सुमारे १.५ कोटी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांना ५,००० रुपयांची आगाऊ मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळासाठी १००% व्हीजीएफ (VGF) सहाय्य
कोकण प्रदेशातील पर्यटन आणि हवाई संपर्क पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळावर विमानसेवा पुन्हा सुरू केली जात आहे.
लातूरमधील सहकारी कापड गिरणीला शासकीय आर्थिक सहाय्य
लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यात शिरूर ताजबंद येथे असलेल्या मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी कापड गिरणीचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणात पारदर्शकतेसाठी सुधारणा
राज्यातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागाची पुनर्रचना
कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि जल व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी, जलसंपदा विभागातील ३९,७२२ पदांच्या सुधारित रचनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. एकूण १,४५० सिंचन शाखा कार्यालयांमध्ये पदे निर्माण केली जातील आणि सिंचन सहाय्यकांचा एक नवीन संवर्ग तयार केला जाईल. याव्यतिरिक्त, पाच विभागांसाठी १५ कार्यकारी अभियंता-स्तरीय विशेषज्ञ पदे निर्माण करण्यात आली आहे.
पुण्यातील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय केंद्र
पुण्याला जागतिक व्यापार आणि परिषदांचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी, नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमच्या धर्तीवर लोहगाव येथे एक भव्य राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारले जाईल.
बजाज ऑटोसाठी ई-वाहन निर्मिती
राज्यात पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, बजाज ऑटो लिमिटेडला महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत ₹६६.८२ कोटीच्या आर्थिक प्रोत्साहनासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदांमधील प्रशासकीय पदांचे एकत्रीकरण
जिल्हा परिषदांची प्रशासकीय व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्यासाठी, कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासकीय अधिकारी (एस-१४) हे दोन स्वतंत्र संवर्ग सहायक प्रशासकीय अधिकारी (एस-१४) या एकाच एकीकृत संवर्गात विलीन करण्यात आले आहे.
मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पानंद रस्ता योजनेचा विस्तार
ग्रामीण भागात शेत रस्त्यांच्या बांधकामाला प्रोत्साहन देणारी मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पानंद रस्ता योजना, विकासित भारत - जी राम जी योजना आणि इतर योजनांच्या समन्वयाने सुरू ठेवली जाईल.
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी १% अर्थसंकल्प राखीव
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या पुनर्वसन, कल्याण आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एक संवेदनशील निर्णय घेण्यात आला आहे. आता, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत एकूण अर्थसंकल्पाच्या १% रक्कम केवळ दिव्यांग व्यक्तींच्या योजना आणि कल्याणकारी कामांवर खर्च करण्यासाठी मंजूर करण्यात आली आहे.
धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथे एमआयडीसीचा मोठा विस्तार
औद्योगिक विकासाला आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी, धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथे २८९ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्याला औद्योगिक विस्तारासाठी मंजूर करण्यात आली आहे.
डीबीएटीयू कायद्यात सुधारणा
उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठ प्रशासनातील सुधारणांचा एक भाग म्हणून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सुधारणेअंतर्गत, कुलगुरूंना आता उपकुलगुरूंना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.
