संबंधित माहिती
- मुंबई : १२ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी कराटे प्रशिक्षकाला अटक
- भाजप "महाराष्ट्रविरोधी" आणि "मराठीविरोधी" का आहे हे आम्हाला माहित नाही- आदित्य ठाकरे
- १० जुलै रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस सिंदूर उड्डाणपुलाचे उद्घाटन करणार
- मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना सांगितले - परवानगीशिवाय माध्यमांशी बोलू नका
- मुसळधार पावसाळामुळे नागपूरमधील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद; ऑरेंज अलर्ट जारी
ऑनलाइन गेमिंगला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा पुढाकार; जनतेला जागरूक करण्याचे प्रयत्न
महाराष्ट्र सायबर विभाग या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. सोशल मीडियावर आणि तळागाळात सायबर साक्षरता मोहिमा राबवल्या जात आहे, जेणेकरून लोक ऑनलाइन फसवणूक टाळू शकतील.तसेच, २०१७ ते २०१९ दरम्यान राज्यातील ३,२५३ पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आधुनिक सायबर गुन्हे तपासाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. असे भोयर म्हणाले.
सध्या कोणताही थेट कायदा नाही
भोयर म्हणाले की, सध्या ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यासाठी कोणताही वेगळा कायदा नाही. तथापि, केंद्र सरकारने ६ एप्रिल २०२३ रोजी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत आयटी नियम, २०२१ लागू केले आहेत, जे डिजिटल सामग्री आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी नियम निश्चित करतात.
तसेच ऑनलाइन लॉटरी आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म नियंत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच केंद्र सरकारकडे विशेष कायदा करण्याची मागणी करणार आहे. ही माहिती राज्याचे गृह (ग्रामीण) मंत्री पंकज भोयर यांनी विधानसभेत दिली. आमदार किशोर जॉर्जवार यांच्या प्रश्नावर त्यांनी हे उत्तर दिले. मंत्री भोयर म्हणाले की, राज्यात ऑनलाइन बेटिंग आणि गेमिंगशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
