मयुरेश कोण्णूर
1 मे हा महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस. जसा तो आनंदानं साजरा करण्याचा तसाच तो इतिहासात डोकावून आतापर्यंतच्या वाटचालीचं परिक्षण करण्याचाही.
पण यंदा महाराष्ट्र दिनाला आपल्यासमोर अनेक प्रश्नांचं जाळं विणून ठेवलं आहे आणि कोरोनानं बाहेर जाऊन साजरं करण्यापेक्षा बंदिस्त राहून आत्मपरिक्षण करण्यास भाग पाडलं आहे.
सगळ्या प्रश्नांचं सार एवढंच आहे की, या अभूतपूर्व जागतिक संकटाच्या काळात प्रत्येक आघाडीवर आव्हान निर्माण झालं आहे, ते महाराष्ट्र कसं पेलणार?
असं एकही क्षेत्र नाही ज्यावर कोरोनाचं मळभ दाटलेलं नाही. दुसऱ्या लाटेनं ते अधिक गडद केलं. ज्या व्यवस्था उभ्या राहत होत्या वा टिकून होत्या, त्याही कोलमडू लागल्या.
विशेषत: वैद्यकीय व्यवस्था. आजही त्या तो ताण झेलत उभ्या आहेत. इतिहासातल्या कर्तबगारीनं उभारलेल्या व्यवस्थांनी आपल्याला वाचवलं, वर्तमानातली तजवीज ही केवळ तात्कालिक प्रतिक्रिया होती.
त्यामुळेच मागच्या महाराष्ट्र दिनापासून आजपर्यंत सिंहावलोकन याचं करणं आवश्यक आहे की या कालावधीत काय होणं अपेक्षित होतं आणि प्रत्यक्षात काय झालं.
शासन आणि राजकारण
परिस्थिती अशी होती की सगळ्या यंत्रणांचं शासनाच्या हाती केंद्रिकरण होणं स्वाभाविक होतं आणि ते झालंही. युद्धकाळात वा आणीबाणी लागल्यावर जसं होतं तसंच.
काही अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती एकवटले, तर काही राज्य सरकारच्या. दवाखान्यांमध्ये बेड्स कोणाला द्यायचे, औषधं कशी वितरित करायची यापासून ते रोजची कमाई ज्याची होणार नाही त्याला अन्न कसे मिळवून द्यायचं इथपर्यंत सगळे निर्णय शासन यंत्रणेच्या हाती एकवटले गेले.
शासन अधिकारांनी शक्तिशाली झाले. अशा प्रकारच्या संकटाच्या सामना करण्यासाठी कोणत्या प्रकारची शासनयंत्रणा संपूर्णपणे प्रभावी ठरते याचं ठाम उत्तर आजही जगाकडे नाही. पण तरीही या आणीबाणीनं जी जाणीव आणि अधिकार सरकारच्या पदरात टाकले, त्याचा सर्वथा उपयोग महाराष्ट्रात झाला का हे महाराष्ट्र दिनी स्वत:ला विचारणे उपयुक्त ठरेल.
या प्रश्नाचं उत्तर दोन उदाहरणांनी शोधणं शक्य होईल. एक म्हणजे कोरोनाची पहिली लाट महाराष्ट्राला येऊन धडकल्यानंतर, दुसऱ्या लाटेसाठी आवश्यक नवी यंत्रणा आपण उभारली का? बेड्स, व्हेंटिलेटर्स आणि केविड केंद्रांचे वाढलेले आकडे आपल्याला दिले जात असले, तरीही ते आकडे दुसऱ्या लाटेत तोकडे पडले, लोकांची फरफट झाली आणि हकनाक जीव गेले हा अनुभव कोणी नाकारु शकत नाही.
पहिल्या लाटेनंतर अनेक कोविड केंद्र बंद झाली होती, मनुष्यबळ कमी झालं होतं, कोरोना प्रतिबंधक उपायांमध्ये सैलपणा आला होता हे वास्तव आहे. दुसरं उदाहरण ऑक्सिजन पुरवठ्याचं घेता येईल. दुसऱ्या लाटेत काय होतं हे जगातल्या इतर राष्ट्रांच्या उदाहरणावरुन आपल्याला माहित होतं.
विषाणूच्या म्युटेशनवर नवं संशोधन सातत्यानं करत राहणा-या संस्था, संशोधक आणि विद्यापीठं महाराष्ट्रात आहेत. त्यानुसार निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असणारं औद्योगिक क्षेत्र आपल्याकडे आहे. मुख्य म्हणजे या गरजांकडे आपलं लक्ष वेधणारे, दूरदृष्टी असणारे तज्ञ आपल्याकडे आहेत. असं असतांनाही आवश्यक व्यवस्था उभारण्याची दूरदृष्टी आपण का दाखवली नाही आणि अधिक जीव का वाचवू शकलो नाही, हा स्वत:ला विचारण्याचा दिवस आहे.
तिसऱ्या लाटेची चर्चा आता सुरु झाली आहे. जर महाराष्ट्राला या पाठोपाठ येऊन धडकणाऱ्या लाटांच्या दुष्टचक्रातून सुटायचं असेल दूरदृष्टी दाखवल्याशिवाय पर्याय नाही. हे आव्हान पेलायचं असेल तर तात्पुरत्या नव्हे तर कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारायला सुरुवात तात्काळ व्हावी.
उदाहरणार्थ, 'हाफकिन संस्थे'त कोरोना प्रतिबंधक लसनिर्मितीची होऊ घातलेली सुरुवात. त्याला वेळ लागेल, पण ती कायमची सुरक्षा असेल. हॉस्पिटल्सपासून, मनुष्यबळापर्यंत असा कायम व्यवस्था उभ्या राहिल्याखेरीज महाराष्ट्र बाहेर पडणार नाही. त्यासाठी वेळही आपल्याकडे मोजका आहे.
हे चुकीचं घडलं त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि जे हवं आहे ते उभारण्यासाठी एका गोष्टीची गरज आहे ती म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती. महाराष्ट्रजनांनी या कोरोनाकाळात दुभंगलेलं राजकीय विश्व अनुभवलं आणि त्याचे परिणामही भोगले.
राजकारणात मतभेद आणि विरोध असणारच, पण असा दुभंग अशा काळात अधिक नुकसान करतो. त्यानं तसं केलंही. नैसर्गिक संकटाच्या काळात एकत्र येणं हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. त्या इतिहासाची आठवण 'महाराष्ट्र' दिना'ला करुन देणं प्रस्तुत आहे. पण एका बाजूला सामान्य माणूस आयुष्य़ वाचवण्याची केविलवाणी धडपड करत असतांना, दुसरीकडे सुरु असलेल्या राजकीय कुरघोड्याही त्यानं पाहिल्या आहेत. ते तो विसरेल अशी अपेक्षा कोणीही करु नये.
जेव्हा सचिन वाझे प्रकरणावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षामध्ये दिवसागणिक राजकीय युद्ध सुरु होते, त्याच काळात म्युटेट झालेला विषाणू शांतपणे महाराष्ट्राभोवती जाळं विणत होता हे कोणी विसरणार नाही. राजकीय चिखलफेकीत त्याकडे दुर्लक्ष झाले जे लोकांच्या जीवावर उठले.
त्यानंतरही कोविड व्यवस्थापनावरुन केंद्र-राज्य संघर्ष असेल, लॉकडाऊनचा निर्णय असेल, रेमडेसिविरचं वाटप असेल, ऑक्सिजन आणि लसींचा पुरवठा असेल, यातल्या प्रशासकीय उणीवा दूर करण्यापेक्षा त्यावरुन जे राजकीय डाव दोन्ही बाजूंनी खेळले गेले, तो मूळ महाराष्ट्र नव्हे. अशा काळात सामंजस्य आणि प्रगल्भता यांची अपेक्षा महाराष्ट्र करतो. जर आता भविष्यांतल्या आव्हानांना सामोरं जायचं असेल तर प्रगल्भतेनं दुभंगावर मात करायला हवी.
अर्थ-व्यवस्थापन
'महाराष्ट्र दिना'च्या या गत वर्षभराच्या सिंहावलोकनात एक बाब स्पष्ट आहे की या काळात आलेलं संकट हे केवळ वैद्यकीत नव्हतं वा नाही, तर ते आर्थिक अरिष्टही आहे. पहिल्या विलंबित लॉकडाऊननं अनेक आर्थिक आघात केले. उद्योगव्यवस्थेला हादरे बसले. उत्पादन मंदावलं.
बाजारव्यवस्था खिळखिळी झाली. आर्थिक उतरंडीवरचे सर्वात खालचे तर पहिले मारले गेले, पण मध्य आणि उच्च-मध्यमवर्गही त्यातून सुटले नाहीत. हजारोंच्या नोकऱ्या गेल्या. शेतीआधारित अर्थव्यवस्थेकडून उद्योगाधारित अर्थव्यवस्था झालेल्या महाराष्ट्राला हे परवडणं शक्य नव्हतं. या वर्षीचा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल ते स्पष्ट करतो.
त्यामुळेच महाराष्ट्राला या अर्थकोंडीतूनही सुटायचे आहे. पहिल्या लाटेतून सावरत असतांनाच दुसऱ्या लाटेतला लॉकडाऊन अवतरला. उद्योग-व्यापारच जगताचा त्याला विरोध होता. पण जीवाचं मोल शेवटी अधिकच असतं. पण त्यानं कमी होणा-या अर्थगतीचं मोल देणं टाळता येणार नाही.
त्यासाठीच महाराष्ट्राला या आव्हानाला सामोरं जायचं असेल तर अचूक अर्थव्यवस्थापन अत्यावश्यक आहे. राज्य सरकारला केंद्राकडे कायमच बोट दाखवता येणार नाही. सध्या झालेल्या नुकसानातून दिलासा देण्यासाठी मोठ्या लोकसंख्येसाठी योजना कराव्या लागतील.
पण दुसरीकडे, कोरोनाचं संकट परत येऊ शकतं, अनेक लाट येऊ शकतात हे गृहित धरुन अर्थ नियोजन करणं हे सुद्धा आवश्यक असेल. प्रत्येक वेळेस काही महिन्यांचा लॉकडाऊन करणं हे कोणत्याही सरकारला वा अर्थव्यवस्थेला परवडणारं नाही.
म्हणून त्यासाठीच अर्थनियोजनाचा मोठा हिस्सा पायाभूत आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च महाराष्ट्रानं करावा. आतापर्यंत केला गेलेला खर्च आणि उभारलेल्या व्यवस्था पुरेशा नव्हत्या हे कोरोना साथीनं उघड केलं आहे.
राज्य सरकार मोफत लसीकरणासाठी जवळपास सात हजार कोटी रुपये खर्च करायला तयार आहे. पण त्यासोबतच कायमस्वरुपी हॉस्पिटल्स, ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट्स, वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती, औषध निर्मिती, त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मिती यांमध्ये मोठी आणि तात्काळ गुंतवणूक करणं आवश्यक असेल.
अशी सुसज्ज आणि कितीही मोठ्या लाटेला उत्तर देणारी यंत्रणा जर असेल तरच पुन्हा लॉकडाऊनचा पर्याय निवडावा लागणार नाही आणि अर्थचक्रही सुरक्षित राहील.
सामाजिक असमानता
कोरोनाच्या संकटानं भारतीय समाजातली असमानता अधिक अधोरेखित केली, महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. असमानता अनेक पातळ्यांवर असते. प्रांतांच्या, अर्थिक स्तरांच्या, जातींच्या, वर्गांच्या. जेव्हा व्यवस्था कोलमडते तेव्हा भेदभाव सुरु होतो.
उदाहरणार्थ, उत्तम वैद्यकीय सुविधा केवळ शहरांमध्येच एकवटल्या असल्या, तर ग्रामीण भागातल्या जनतेला त्या उपलब्ध होत नाहीत. शहरांमध्येही त्या निवडक हॉस्पिटल्समध्येच उपलब्ध होत असल्या तर खालच्या आर्थिक स्तरांतल्या वर्गाला त्या उपलब्ध होत नाहीत.
मर्यादित आणि महागडी औषधं सगळेच घेऊ शकत नाहीत. या संकटाच्या काळात समाज एकत्र येऊन एकमेकांना मदत करतांना पहायला मिळाला, पण दुसरीकडे ही असमानताही डोळ्यांतून सुटण्यासारखी नाही. कोविड सेंटर्समध्ये सगळ्या वर्गांतले लोक उपचार घेत होते हे जरी दिसत असलं, तरीही काही हॉस्पिटल्समध्ये निवडकांनी गरज नसतांना बेड्स अडवून ठेवले होते हेही नाकारता येत नाही.
ग्रामीण भागातल्या अनेकांना मिळेल त्या मार्गानं शहरात येऊन उपचार घ्यावे लागले. त्यानं झालं असं की परिणामी शहरातल्या नागरिकांनाही व्यवस्था अपुरी पडायला लागली.
उदाहरणार्थ, पुण्यातले चाळीस टक्के रुग्ण हे एका काळात पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पाच जिल्ह्यांतले होते. यंत्रणा अपुरी पडली. रेमडेसिव्हरचं वाटप शासकीय यंत्रणेनं ताब्यात घेण्याअगोदर जेव्हा त्याच्या किमती वाढत चालल्या होत्या, तेव्हा केवळ काही धनिकांनाच ते औषण उपलब्ध होत होतं.
वैद्यकीय आणीबाणीत हे सामाजिक भेद वर आले. समरसतेची उदाहरणं शासकीय धोरणांमध्येही राबवणा-या महाराष्ट्राला हे शोभण्यासारखं नाही. त्यामुळे ही असमानता दूर झाली तरच समाज एकत्र या युद्धात लढू शकतो.
ही असमानता केवळ वैद्यकीय कारणांमध्येच दिसली असं नाही. उदाहरणार्थ, ऑनलाईन शिक्षण. कोरोना आला, लॉकडाऊन लागला, शाळा बंद झाल्या आणि ओनलाईन वर्ग सुरु झाले. पण ज्या कुटुंबांकडे मोबाईल नाही, कम्युटर नाही, त्यांच्या पाल्यांनी काय करायचं?
जे ग्रामीण भागात आहेत, मोबाईल नेटवर्क स्थिर नाही त्यांनी काय करायचं? त्यामुळे शिक्षणापासून अनेक जण वंचित राहिले. महाराष्ट्राला अशांसाठी काही करावेच लागेल. सामाजिक असमानता अनेक पातळ्यांवर दिसते. अजून एक उदाहरण म्हणजे, लसीकरण. सरकारनं मोफत लस देणं सुरु केलं, मात्र नोंदणी आवश्यक केली.
एक तर ऑनलाईन किंवा थेट. पण आधार कार्ड हवं. राज्यात असे अनेक भटके विमुक्त आहेत, दुर्गम भागातले लोक आहेत ज्यांना नोंदणी करता येणार नाही किंवा त्यांच्याकडे आधर कार्डही नाही. त्यांना मग लस मिळणार नाही का? असमानता ही अशीही दिसते. इतर उपाययोजना करत असतांना हे भेद टाळण्याचे प्रयत्नही अत्यावश्यक आहेत.
महाराष्ट्रानं आजवर झेलेलेली संकटं आपण नेहमी ऐकत असतो आणि त्याच्या वीरश्रीनं भरलेल्या कहाण्याही. त्या आपल्याला स्फूर्ती देतात. आज आलेलं संकट हे जागतिक आहे आणि जगाचा कोणताही कोपरा त्यातून सुटलेला नाही. पण 'महाराष्ट्र दिनी' आपण हा संकल्प करु शकतो की महाराष्ट्र या आव्हानाला स्वत:चं उत्तर शोधेल आणि त्याच्या कहाण्याही जगाच्या त्या कोपऱ्यांमध्ये पोहोचतील.
