1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. महाराष्ट्र माझा
  4. Maharashtra government has taken a big step regarding Maratha reservation

मराठा आरक्षणासाठी एक विशेष कक्ष तयार केला जाणार असून, सरकारने एक हेल्पलाइन सुरू केली

maratha arkshan
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आरक्षणाशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी एक विशेष कक्ष आणि हेल्पलाइन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती समोर आली आहे. 
 
मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जारंगे-पाटील यांच्या आंदोलनानंतर महायुती सरकार पुन्हा एकदा गंभीर झाले आहे. कॅबिनेट मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या विषयावर मंत्रालयात इतर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांसोबत एक विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी एक कक्ष तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
 
याव्यतिरिक्त, आरक्षण, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि इतर संबंधित बाबींशी संबंधित नोंदी शोधण्यात लोकांना मदत करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात येईल.
 
हेल्पलाइन क्रमांक सुरू
याव्यतिरिक्त, प्रमाणपत्रांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मंत्रालयाच्या कार्यालयात ९३२६५६२८१५ हा हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. या क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधता येईल.
या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र सिंह भोसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, उद्यानविद्या मंत्री भरत गोगावले आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्यासह अनेक नेते आणि अधिकारी उपस्थित होते.
 
विखे पाटील यांच्या अधिकाऱ्यांसाठी सूचना
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर दिलेली आश्वासने विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय स्तरावर एकत्रितपणे काम करावे.
या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने काम करावे. निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर वेळेवर खटला चालवला जाईल.
छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी प्रमाणपत्र वितरणासाठी निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पुढील तीन महिन्यांत घरोघरी जाऊन प्रचार मोहीम आणि विशेष शिबिरे आयोजित करावीत आणि याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवावी.
मराठा आरक्षणाच्या कामाचा साप्ताहिक आढावा घ्यावा. विभागीय आयुक्त दर १५ दिवसांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्रांच्या वितरणाचा आढावा घेतील. मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्यासाठी आणि आंदोलनात ठार झालेल्या आंदोलकांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी.
शासनाच्या निर्णयानुसार स्थापन केलेल्या ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामाचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यावा.
Edited By- Dhanashri Naik
About Writer
वेबदुनिया न्यूज टीम
वेबदुनियाच्या न्यूज डेस्क येथे आमचे वार्ताहर, विश्वसनीय स्रोत आणि अनुभवी पत्रकार यांनी तयार केलेले प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील अहवाल, विशेष वृत्तांत, मुलाखती आणि रिअल-टाइम अपडेट्स प्रकाशित करण्यापूर्वी वरिष्ठ संपादकांकडून अत्यंत काटेकोरपणे तपासून घेतली जातात..... आणखी वाचा
पुढील लेख
ठाणे : ४ वर्षांच्या मुलाच्या आईचा प्रियकर बनला शत्रू बनला; चिमुकल्याला दिला वेदनादायी मृत्यू