महाराष्ट्र सरकारचे 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट निर्णयाला आव्हान; सर्वोच्च न्यायालयात 24 जुलै रोजी सुनावणी
2006 च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय 24 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
खरंतर, 2006 च्या मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात उच्च न्यायालयाने काल सर्व 12आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 24 जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण गुरुवारसाठी सूचीबद्ध केले. तत्पूर्वी, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तातडीने सुनावणीची मागणी केली आणि सांगितले की यावर लवकरच सुनावणी होणे आवश्यक आहे.
सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व 12 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, खटला सिद्ध करण्यात सरकारी वकिलांना पूर्णपणे अपयश आले. त्यामुळे आरोपीने गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते. 2006 मध्ये झालेल्या सात रेल्वे बॉम्बस्फोटांमध्ये 180 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.
Edited By - Priya Dixit
