महाराष्ट्रातील "शहरी माओवाद्यांचे" जाळे: सरकारने उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले हा विशेष कायदा का लागू करण्यात आला
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात MSPSA चे समर्थन करताना म्हटले की, राज्य "शहरी माओवादी" कारवायांचे प्रमुख केंद्र बनले आहे आणि येथे ६४ सक्रिय आघाडीच्या संघटना आहेत, जी देशातील सर्वाधिक संख्या आहे. सरकारच्या मते, या कारवायांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, राज्य आता "शहरी माओवादी" कारवायांचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. सरकारच्या मते, महाराष्ट्रात अशा ६४ सक्रिय आघाडीच्या संघटना कार्यरत आहे, जी देशातील सर्वाधिक संख्या आहे. या वाढत्या कारवायांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (MSPSA) लागू करण्यात आला.
मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, राज्य सरकारने म्हटले आहे की, बेकायदेशीर, विध्वंसक आणि अतिरेकी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट तयार करणे हा महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याचा (MSPSA) उद्देश आहे. महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांना उत्तर म्हणून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.
राज्यात "शहरी माओवादी" नेटवर्कची उपस्थिती सातत्याने वाढत असल्याचे सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यानुसार, बेकायदेशीर आणि विध्वंसक कारवायांना तोंड देण्यासाठी एका विशेष कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता वाटली. गृह मंत्रालयाकडून मिळालेल्या आकडेवारीचा हवाला देत, सरकारने म्हटले आहे की महाराष्ट्रात ६४ सक्रिय आघाडीच्या संघटना आहेत. सरकारच्या मते, ही संख्या देशातील कोणत्याही राज्यातील सर्वाधिक आहे. या आधारावर, राज्य सरकारने म्हटले आहे की परिस्थिती हाताळण्यासाठी एका विशेष कायद्याची आवश्यकता आहे.
प्रतिज्ञापत्रात, सरकारने म्हटले आहे की, मूलभूत हक्क आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था व देशाची अखंडता जपण्याची राज्याची जबाबदारी यांच्यात संतुलन साधणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. सरकारने म्हटले आहे की, हे संतुलन लक्षात घेऊनच हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

