गेल्या तीन आठवड्यांपासून राज्यात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनची मुदत वाढणार की संपणार याविषयींच्या चर्चेला उधाण आलेले असतानाच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे की लॉकडाऊनबाबत उद्याच्या (बुधवार) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल.
काही निर्बंध कमी अधिक प्रमाणात बदलले जातील पण संपूर्ण लॉकडाऊन हटवण्याबाबतची शक्यता त्यांनी फेटाळली आहे.
"सगळं लगेच 100 टक्के कमी होणार नाही. निर्बंध हळूहळू कमी करण्याचा प्रयत्न होऊ शकेल, असे माझा अंदाज आहे. पण पूर्ण लॉकडाउन काढून 100 टक्के मोकळिक होईल असं होणार नाही. चर्चा होईल आणि मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
"राज्यात सध्या 6 लाख अॅक्टिव्ह केसेस आहेत. जमेची बाजू 87% बरे होण्याचा दर आहे. टेस्टिंग कमी झालेलं नाही. दरदिवशी दोन लाख चाचण्या होत आहेत," असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले, "1 कोटी 84 लाख जणांना लस मिळाली आहे. 45 वर्षांवरील लोकांसाठी केंद्राकडून लस येते. कोव्हॅक्सिनचे 35 हजार डोस उपलब्ध. सेकंड डोस 5 लाख जणांना द्यायचा आहे."
18 ते 44 वयोगटासाठी राज्य शासनाने खरेदी केलेलं कोव्हॅक्सिन पावणे तीन लाख उपलब्ध आहे आणि केंद्राने दिलेले 35 हजार डोस आता 45 वर्षांवरील व्यक्तींना देणार.
केंद्राकडे लस साठा उपलब्ध नाहीये. टास्क फोर्सशी चर्चा करून 18 ते 45 वयोगटासाठीचं लसीकरण कमी वेगाने करावं लागेल.
ऑक्सिजन पुरवठा
1700 मेट्रिक टन पुरवठा होतो आहे. तूर्तास परिस्थिती स्थिर आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी 300 पेक्षा जास्त PSA plant order दिल्या आहेत. त्यापैकी 38 प्लांट सुरू झाले आहेत.
ऑक्सिजन कॉन्सनट्रेटरबाबत जी समिती आहे ते मंजूर झाला की ऑर्डर देऊ. PSA plants 136 बाबत 15 मे दरम्यान ऑर्डर देऊ. ISO कंटेनर्सबाबत चर्चा सुरू आहे.
शरद पवार यांनी साखर कारखान्यांना ऑक्सिजन निर्माण करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यासंदर्भात पहिला प्रयोग पूर्ण झाला आहे. उस्मानाबाद धाराशिव शुगर खासगी कारखाना यांनी इथोनॉल प्लांट मध्ये ऑक्सिजन निर्मिती होऊ लागली आहे.
4 मेट्रिक टन म्हणजे 30 सिलेंडर दर दिवशी मिळू लागले आहेत. इथेनॉल प्लांट अनेक कारखान्यात आहे तर तिथे ऑक्सिजन तयार करता येईल.
रेमडेसीव्हिरबाबत सात कंपन्यांना कोटा दिला आहे. दोन लाख कमी पुरवठा झाला आहे. 10 मे पर्यंत 11 लाख देणार होते.
म्युकर मायकोसिस
या आजारावर महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत हॉस्पिटल मध्ये मोफत करणार पण अनेक हॉस्पिटल त्यासाठी पात्र नाहीत. त्यांच्याकडे डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. औषध महाग आहे. रुग्णालयांना हे औषध विनाशुल्क देण्याचा विचार. एमफेटेरेसिल नावाचे औषध आहे. त्याचे 1 लाख औषध ऑर्डर हाफकीन दिले आहे. हाफकीन तीन दिवसात टेंडर काढून औषध देणार आहे.
हे इंजेक्शन 2 हजार मिळत होते ते सहा हजारला मिळत आहे. याबाबत केंद्राशी बोललो. NPPA ला बोललो MRP कमी करावा विनंती केली. या आजाराचे रुग्ण वाढले तर समस्या होईल.
ग्लोबल टेंडर
स्पुटनिक रशियन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट अथॉरिटीला ऑफर लेटर दिले. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही. केंद्राकडे मागणी केली आहे की जागतिक लशींच्या वापराला मंजुरी दिली.
मुंबई महाराष्ट्राचा भाग आहे. त्यात वेगळा विषय होणार नाही. योग्य तो निर्णय होईल.
कोव्हिन अॅपसंदर्भात अडचणी
कोव्हिन अॅपला अडचणी येत आहेत. 18 ते 45 वयोगटासाठी वेगळं अॅप असावं. यासंदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आहे.
मुंबईतील लोक ग्रामीण भागात जाऊन लसी घेत आहेत. त्यांच्याकडे हाय स्पीड इंटरनेट आहे. शहरातून स्लॉट घेतात त्यामुळे ग्रामीण भागात लसीकरण परिणाम होत आहे. म्हणून राज्य सरकार वेगळं अँप करायचा मानस आहे.
45 वयोगट लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या डोसला प्राधान्य दिलं जाईल. केंद्र लसी देत नाही त्यामुळे आम्ही तीन लाख डोस आम्ही डायव्हर्ट करत आहोत.
