महाराष्ट्र SIR प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, केंद्र, राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस
महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिसाद मागवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, महाराष्ट्रात अंदाजे ९ कोटी मतदार असून, यापैकी सुमारे ३३ टक्के मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहे. जवळपास ४० टक्के मतदार यादीतून गायब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर पक्षकारांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
